घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’ कति सहज?

गण्डकी– घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’ र बजारीकरणको चर्चाले  संसद्‌देखि चोक चौतारासम्म ठाउँ पाएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमासमेत समेटिनुले यो विषय अब बहसमा मात्र सीमित छैन। 

कतिपय स्थानीय तहले त घरेलु मदिरा उत्पादन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन नै बनाइसकेका छन्। गण्डकी, लुम्बिनीलगायत प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डसङ’ गरेर कानूनी मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्। 

मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिरालाई वैध बनाउनु पर्ने माग नयाँ भने होइन। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यसलाई थप मुखरित गरेका हुन्। संघीय संसद्‌मा पनि यस विषयले प्रवेश पाइसकेको छ। 

उसो त घरेलु मदिराको लुकीछिपी उत्पादन र बिक्रीवितरण भइरहेको विषय पनि कतै छिपेको छैन। सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि घरेलु मदिरा बर्जित छ। मदिरा ऐन–२०३१ ले घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन। 

सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै सञ्चालन गर्छ। जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको जनाउँदै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ। 

एकातिर कानूनी अड्चन अर्कातिर सीप, स्रोतसाधन र प्रविधिको अभावबीच घरेलु मदिराको अनुसन्धान र ‘ब्राण्डिङ’ कति सहज होला त? के संघीय सरकारले कानून नबनाई प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन बनाउँदैमा घरेलु मदिराले वैधता पाउँछ? यी प्रश्नको उत्तर सजिलो भने छैन। 

आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका कर अधिकृत गोपाल गिरी मदिरा–ऐन २०३१ ले घरेलु मदिरालाई गैरकानूनी ठहर गरेको बताउँछन्। इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि मदिराको उत्पादन, सञ्चय तथा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने उनले बताए। 

राजश्व कार्यालयले मदिराको उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि व्यवसायीलाई अन्तःशुल्क इजाजत दिएर कर असुल्ने गर्छ। प्रहरीसँग मिलेर मदिरा व्यवसायको अनुगमन तथा नियमनको काम पनि सोही कार्यालयले गर्छ। मदिरासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका घटनामा मुद्दासमेत चलाइने गरेको कर अधिकृत गिरीले बताए।

उनले घरेलु मदिराको गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजारीकरण गर्ने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको घोषणा कार्यान्वयनका लागि संघीय कानून संशोधन गर्नुपर्ने या नयाँ बनाउनुपर्ने धारणा राखे। “प्रदेश र स्थानीय सरकारले चाहेर मात्र हुँदैन जस्तो लाग्छ,” संघीय मदिरा ऐनले नै घरेलु मदिरालाई गैरकानूनी भनेकाले पहिला कानुनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने। 

संघीय कानूनसँग बाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन नहुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी अजय केसीले घरेलु मदिराबारे कानूनमा जे व्यवस्था छ सोही अनुसार प्रहरीले कामकारबाही गर्दै आएको बताए। “घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने कुरा हामीसँग सम्बन्धित छैन। हामीले कानूनमा जे छ त्यही पालना गर्ने हो। नयाँ कानून आयो भने पनि त्यसै अनुसार नै हुन्छ,” उनले भने। 

गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा नवराज देवकोटाले घरेलु कोदोको मदिरा ‘ब्रान्डिङ’का लागि अनुसन्धान भइरहेकाे बताए। कोदोको मदिरा बनाउन घरगाउँमा प्रयोग हुने मर्चाको प्रयोगशाला परीक्षणको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको उनकाे भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा संकलन गरेर रासयनिक विश्लेषण गरिसकिएको उपकुलपति प्रा।डा देवकोटाले बताए। 

“स्रोतको कमी भएन भने दुई÷तीन वर्ष भित्रमा कोदोको मदिरालाई नयाँ पहिचानसहित ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि राज्यले कानूनी बाटो फुकाइदिनुपर्छ,” उनले भने, “मदिरा जस्तो जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय बढी लाग्छ।”

विश्वविद्यालयले प्रा।डा देवकोटासहितको विज्ञ टोली नै बनाएर कोदोबाट बन्ने घरेलु मदिराबारे अध्ययन गरिरहेको हो। “मर्चाको प्रयोगशाला अध्ययन र विश्लेषण गर्दा केही मर्चा राम्रा भेटिए। वैज्ञानिकले प्रमाणित गरेका ब्याक्टेरिया र ढुसी त्यसमा पाइयो,” उनले भने, “मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएको छ। अब गाउँमा गएर परीक्षण गर्छौँँ।”

नेपाली कोदोको मदिरा संसारमा चलेका अरुभन्दा भिन्न रहेको उनले सुनाए। जनजाति समुदायको पम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित घरेलु मदिरालाई विधि र मापदण्ड अनुसार बनाउन सके कुनैपनि जोखिम नहुने र अरु अन्नपात र फुलफूलबाट पनि घरेलु मदिरा बनाउन सकिने उनकाे भनाइ थियो।

मर्चा विभिन्न जडिबुटी र वनस्पतिका फूल प्रयोग गरेर बनाइन्छ। विज्ञले घरेलु मदिरा विशाक्त हुनुका कारणबारे पनि अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अनुसन्धान र प्रयोगशाला परीक्षणबाट विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार भएमा घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने योजनामा विश्वविद्यालय छ। अनुसन्धान सफल भएर वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजीकरण गर्न सके राज्यलाई ठूलो आर्थिक लाभ मिल्ने देखिन्छ। 

घरेलु मदिरामा आधारित उद्योग, व्यवसाय खुल्नेदेखि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ । महँगो विदेशी मदिराको आयात घटाउन पनि घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गरेर बजारीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको हो। नेपालमा बर्सेनि अर्बौँको मदिराजन्य वस्तु र कच्चा पदार्थ आयात हुँदै आएको छ। घरेलु मदिरालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सकिने होटल व्यवसायी महासंघ, गण्डकीका अध्यक्ष अर्जुन चोखालले बताए। 

“विकसित देशले पनि आफ्नो स्थानीय मदिरालाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्। हाम्रो सीप, प्रविधि र पहिचानसँग जोडिएको घरेलु मदिरालाई करको दायरामा ल्याएर बजारीकरण गर्नु जरुरी छ,” उनले भने, “नेपाल घुम्न आउने विदेशी पाहुनालाई पनि हाम्रो घरेलु मदिरा चखाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।”

खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, कास्कीका प्रमुख शिवजी बरालले एकै किसिमको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सके घरेलु मदिराको स्वादमा एकरुपता ल्याउन सकिने बताए। अखाद्य पदार्थको मिसावट आदिका कारण घरेलु मदिरा विशाक्त हुने गरेको उनकाे धारणा छ।

मदिरा सम्बन्धी कानून र नीतिनिर्माणसँग जोडिएको विषय भएकाले घरेलु मदिरा उद्योगको दर्ता, उत्पादन अनुमति लिनेलगायत विषय सहज छैन। यसमा राज्यले नै स्पष्ट योजना र पहल लिनुपर्ने प्रमुख बराल बताउँछन्।