कृषि अनुसन्धान परिषद्‍मा बेथिति: राजनीति हुन्छ, अनुसन्धान हुँदैन

काठमाडौँ– नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का वैज्ञानिकहरूमध्ये डा. ध्रुवराज भट्टराईलाई सरकारले गएको जेठ ३१ गते कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्‍यो। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारी जेठ २८ गते सेवा निवृत्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टराईलाई नियुक्त गरेको हो।

नार्कका अध्यक्ष कृषिमन्त्री हुने व्यवस्था छ। कृषिमन्त्री वेदुराम भुसालको प्रस्तावमा अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाका भट्टराई कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हुन्। भुसाल र भट्टराई दुवै भूमिकास्थान नगरपालिकाका हुन्।

भट्टराईको नियुक्तिको विरोध गर्दै अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने नार्कका अन्य वैज्ञानिक आन्दोलनमा छन्। वरीयता मिचेर ४०औँ नम्बरमा रहेकालाई नियुक्त गरेको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। नार्कका वैज्ञानिकहरूमध्ये वरीयताको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ, दोजराज खनाल र श्रीमत श्रेष्ठ छन्।

आफूहरू घोषित नभई ‘अघोषित आन्दोलन’मा रहेको नार्कको राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा. भानुभक्त पोखरेल बताउँछन्। “वैज्ञानिक भएर नारा जुलुस र घेराउ गर्न सुहाएन। तर, हामी आन्दोलनकै अवस्थामा छौँ,” डा. पोखरेल भन्छन्, “वैज्ञानिकहरूलाई खुशी राखेर लगाएमात्र काम गर्छन्। नत्र एउटा कुनामा बस्छन्। जागीर खान्छन् वा पलायन हुन्छन्।”

नार्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक एवम् कृषि प्रविधि केन्द्र प्रमुख डा. श्रीमत श्रेष्ठ सरकारले कनिष्ठलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेर वैज्ञानिकहरूको मानमर्दन गरेको बताउँछन्। “अहिले नार्कमा राजनीतिले सीमा नाघ्यो। विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। देखावटी भए पनि विधिविज्ञान लागू हुन्थ्यो। एक जना ईडी (कार्यकारी निर्देशक) गएपछि अर्को आउँदा सिनियरलाई निमित्त दिइन्थ्यो। आफ्नै मान्छे ल्याउने भए पनि देखावटी रूपमा तीन जनाको टिम बनाएर छनोट गरिन्थ्यो,” उनी भन्छन्।

डा. श्रेष्ठ ३१ वर्षदेखि नार्कमा कार्यरत छन्। वरिष्ठ वैज्ञानिकहरूको आत्मसम्मानलाई अवमूल्यन गरेर नार्क अघि बढ्न नसक्ने उनी बताउँछन्।

भट्टराईको नियुक्तिपछि नार्कका वरिष्ठ वैज्ञानिकहरूले कृषि मन्त्रालयमा गएर मन्त्रीसँगै असन्तुष्टिसमेत पोखेका थिए। तर, मन्त्री भुसालले आफूले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेको जवाफ दिएको उनीहरू बताउँछन्।

“हामीले मन्त्रीसँग गएर झगडा पनि गर्‍यौँ। ‘आफ्नो गाउँलेलाई ल्याउन किन मरिहत्ते गर्नुभयो? यस्तो संस्थालाई ध्वस्त बनाउन मिल्दैन’ भन्यौँ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “उहाँले आफूले अधिकार प्रयोग गरेको बताउनुभयो। अधिकार प्रयोग गर्दा तार्किक र विधिसम्मत हुनुपर्छ भनेका थियौँ, तर उहाँले लजिकल कुरा गर्न चाहनुभएन।”

 

भट्टराईलाई आफूले १६ वर्षअघि नियुक्ति दिएको भन्दै श्रेष्ठ वरिष्ठले कनिष्ठको आदेश मानेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। “खुलारूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर आएको भए म स्वीकार गर्थें। मन्त्रीको गाउँले भन्दैमा स्वीकार गर्न सकिनँ,” उनले भने।

भट्टराईको नियुक्तिलाई लिएर झन्डै ६०० कृषि वैज्ञानिकहरू सदस्य रहेको सोसाइटी अफ एग्रिकल्चरल साइन्टिस्टस् नेपालले संस्थागत रूपमै विरोध जनाएको छ। सोसाइटीले गत असार ५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा कनिष्ठलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा वैज्ञानिकहरूको मानमर्दन हुने र मनोबल गिर्न गई राज्यको अर्बौं लगानी रहेको नार्कको प्रतिफलमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख छ।

नवनियुक्त कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भट्टराई भने आफू पनि वरिष्ठ वैज्ञानिक भएको र विगतमा आफ्नै तहका वैज्ञानिक प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बनिसकेको दाबी गर्छन्। आफू ‘एस फोर साइन्टिस्ट’ भएको उनले बताए।

‘एस फोर’ वैज्ञानिकहरूको वरीयता कोड हो। ‘एस थ्री’बाट वरिष्ठ वैज्ञानिकको वरीयता शुरू हुने र सबैभन्दा वरिष्ठ ‘एस सिक्स’ हुने भट्टराईले जानकारी दिए।

“मभन्दा पहिला डा. दिलबहादुर गुरुङ एस फोरबाट प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुनुभएको थियो। अहिले दुई तीन जनाले विरोध गरेका हुन्। बहुमत वैज्ञानिकहरूको विरोध होइन,” उनी भन्छन्, “हाम्रो ऐन, नियम, विनियमअनुसार नै मन्त्रीज्यूले (नियुक्त) गर्नुभएको हो। सिनियर हेर्ने हो भने त बागवानी अनुसन्धानमा बस्नुहुन्छ एक जना बुढो मान्छे सुरेन्द्र श्रेष्ठ, उहाँलाई बनाउनुपर्‍यो। उहाँ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्न।”

 

आफू वरीयतामा ४०औँ स्थानमा नभएको भट्टराईको दाबी छ। उनले आफू ४०औँ वरीयतामा भएको पुष्टि गर्न चुनौती दिएको पनि बताए। विरोध गर्नलाई अनेक बहाना र बखेडा मात्र झिकिएको उनको भनाइ छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो
यसभन्दा अघिका कृषिमन्त्रीले पनि नार्कमा आफू अनुकूल प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ल्याउने र अनुकूल नहुनेलाई हटाउने गरेका थिए। २०७८ असार २९ मा जसपाबाट कृषिमन्त्री भएका मृगेन्द्र यादवले आफूले दिएको सरुवाको सूचीअनुसार काम नगर्दा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारीलाई मन्त्रालय तानेका थिए। तर, २०७९ असोजमा जसपाबाट बनेका मन्त्रीहरू बर्खास्त भएपछि भण्डारी पुनः प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा फर्केका थिए।

२०७३ सालमा कृषिमन्त्री बनेका गौरीशंकर चौधरीले पनि आफूले दिएको सरुवाको सूचीअनुसार काम नगर्दा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी निर्देशक यमराज पाण्डेलाई मन्त्रालय तानेका थिए। स्रोतका अनुसार उनले १५ जना निर्देशकको सरुवाको सूची दिएका थिए। तर, पाण्डेले उनको निर्देशन अटेर गरेका थिए। 

तत्कालीन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले कार्यकारी निर्देशक डा. दिलबहादुर गुरुङलाई प्रशासनका कर्मचारीलाई निर्देशक बनाउन भनेका थिए। तर, उनले प्रशासनका कर्मचारी वैज्ञानिक अड्डामा नल्याउने अडान लिएपछि मन्त्रालय सरुवा गरिएको थियो। त्यसपछि गुरुङले राजीनामा बुझाएका थिए।

मन्त्रीको निर्देशन नमान्दा धेरै वैज्ञानिकले पटक–पटक अपमान सहनुपरेको सोसाइटी अफ एग्रिकल्चरल साइन्टिस्टस् नेपालका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद घिमिरे बताउँछन्। “आत्मसम्मान नपाउने वैज्ञानिक र प्राविधिकहरूले कसरी काम गर्न सक्छन्?” डा. घिमिरे भन्छन्, “परिषद्का अध्यक्षबाट हुने यस्ता खालका विसंगतिले नेपालको कृषि विकासको मुहान मानिने नार्कको अनुसन्धान प्रभावित भएको छ। भविष्यमा यसको असर देशको अर्थतन्त्रमा नै पर्छ।”

कमजोर बन्दै अनुसन्धान
नार्कले नेपालको भौगोलिक विविधता अनुसारको माटो, हावापानी सुहाउने विभिन्न बाली र तिनका प्रजातिहरूको अनुसन्धान गर्छ। २०४८ सालमा स्थापना भएको नार्कअन्तर्गत देशभर ६३ वटा कार्यालय छन्। तर, राजनीतिक खिचातानी, अनुसन्धानका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको अभावजस्ता कारण प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको त्यहाँका वैज्ञानिकहरू नै स्वीकार गर्छन्।

राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोतकेन्द्र (जिन बैंक)का कृषि वैज्ञानिक रामप्रसाद मैनाली अनुसन्धानको क्षेत्रमा सरकारको लगानी अपर्याप्त हुँदा अनुसन्धान कमजोर बनेको बताउँछन्। “अन्य देशले नयाँ–नयाँ जातहरू पत्ता लगाउनका लागि ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। हामीकहाँ अनुसन्धान सरकारको प्राथमिकतामा छैन,” मैनाली भन्छन्।

कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुरको अनुसन्धान तथा प्रचार निर्देशनालय निर्देशक ऋषिराम कट्टेलका अनुसार सन् २००० मा प्रतिहेक्टर मकै उत्पादनमा नेपालभन्दा बंगलादेश पछाडि थियो। तर, २० वर्षमै बंगलादेशको प्रतिहेक्टर मकै उत्पादन नेपालको भन्दा झन्डै तीन गुणाले बढेको छ। अहिले नेपालको मकै उत्पादन प्रतिहेक्टर ३ मेट्रिक टन छ भने, बंगलादेशको ८ मेट्रिक टन। “उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने अनुसन्धानको मुख्य विषय हो,” उनी भन्छन्, “बंगलादेशको सफलताको कारण उसले अनुसन्धानमा गरेको लगानी नै हो।” 

नार्क स्थापना हुनुअघि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल कृषि अनुसन्धान तथा सेवा केन्द्र थियो। त्यसले अनुसन्धानको काम गर्थ्यो। तर, चीन, भारतसहितका विकसित देशमा अनुसन्धानमा काम गर्ने स्वायत्त निकायको प्रचलन रहेकाले त्यसलाई पछ्याउँदै नेपालमा पनि स्वायत्त संस्था बनाउने उद्देश्य अनुरूप नार्क स्थापना भएको हो।

नार्कले नेपाली किसानलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अन्नबाली तथा फलफूलका बीउबीजनबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. श्रीमत श्रेष्ठ बताउँछन्। तर, राजनीतिक खिचातानीले उद्देश्यअनुरूप अनुसन्धान हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

“स्वायत्तताले नेताहरूको लागि सजिलो बनाइदियो। अहिले वार्षिक करिब ३ अर्बको मकैको बीउ र २ अर्बको धानको बीउ भारतबाट आयात भएको छ,” उनी भन्छन्, “हामीले गरेको अनुसन्धानले बीउ आयात रोकिएको हुनपर्थ्यो। यसो हुन नसक्नुमा राजनीति र बजेट जोडिएको छ।”

कृषिको अनुसन्धानका लागि सरकारले छुट्याउने बजेट न्यून छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नार्कका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसको आधाभन्दा बढी कर्मचारीको तलबभत्तामै खर्च हुन्छ। अनुसन्धानका लागि ४० प्रतिशत हाराहारी मात्र उपलब्ध हुने नार्कअन्तर्गतको बाह्य अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा. भानुभक्त पोखरेल बताउँछन्।

राजनीतिको असर नार्कभित्र मात्र नभई विदेशमा अध्ययन सकेर नेपाल फर्कने कृषि वैज्ञानिकहरूमा समेत परेको छ। त्यसको उदाहरण हुन् सशन देवकोटा।

सन् २०१३ मा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडामा कृषिमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि गएका देवकोटा अध्ययनपछि त्यहीँ काम गरिरहेका थिए। २०७४ सालको निर्वाचनमा तालमेल गरेर चुनाव लडेका एमाले र माओवादीको गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर पार्टी पनि एकीकरण भएपछि राजनीतिक स्थिरता हुने आशामा नेपाल फर्किए। 

तर, त्यस चुनावले पनि स्थिरता नल्याएपछि उनी निराश छन्। यद्यपि, उनी अहिले चितवनमा व्यावसायिक रूपमा स्ट्रबेरी खेती गरिरहेका छन्।

युरोपियन राष्ट्र चेक रिपब्लिकस्थित इन्स्टिच्युट अफ बोटनीमा कार्यरत नेपाली वैज्ञानिक डा. मान रोकाया नेपालमा नार्कमा देखिएको राजनीतिले समग्र अनुसन्धान क्षेत्र नै प्रभावित भएको बताउँछन्। “अनुसन्धान त विशुद्ध गैरराजनीतिक र विज्ञानमा आधारित हुनुपर्ने हो। त्यस्तो ठाउँमा पनि राजनीति भइरहेको छ, जसको प्रभाव अनुसन्धानमा परिरहेको छ,” रोकाया भन्छन्, “यस्तो भयो भने नेपालमा वैज्ञानिक बस्ने वातावरण हुँदैन।”

८०० दरबन्दी खाली
नेपालको पहाडी क्षेत्रको हावापानीमा लगाइने विभिन्न बाली, फलफूल तथा पशुहरूको अनुसन्धानका लागि धनकुटाको पाख्रिबासमा रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा १०० भन्दा बढी कृषि वैज्ञानिक कार्यरत हुन्थे। तर, अहिले उक्त केन्द्रमा एक जना कार्यालय प्रमुखसहित २२ जना कनिष्ठ कर्मचारी मात्र छन्।

यस्तो अवस्था नार्क अन्तर्गतका डोटी, जुम्लालगायत विभिन्न ठाउँका अनुसन्धान केन्द्रहरूको छ। ती कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका वैज्ञानिक छैनन्। सात वर्षपछि लोकसेवा आयोगले नार्कका लागि विभिन्न पदमा करिब तीन महिनाअघि ६६५ जनाको विज्ञापन गरेको छ।

तर, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. श्रेष्ठका अनुसार अहिले नार्कमा करिब ८०० वैज्ञानिकहरूको पद रिक्त छ। दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुँदा पनि अनुसन्धानमा बाधा परेको उनी बताउँछन्।

२०७२ सालपछि नयाँ संविधान आएदेखि नै नयाँ संरचना अनुसार नार्कमा वैज्ञानिकहरूको पदपूर्ति रोकिएको डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। “जुम्ला र डोटीमा बसेर गर्नुपर्ने काम काठमाडौँमा बसेर गर्नुपरेको छ। किसानका खेतबारीमा पुगेर हुनुपर्ने अनुसन्धान काठमाडौँबाट त हुन सक्दैन,” उनी भन्छन्।