राष्ट्रपतिले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई अवैधानिक भन्न मिल्दैनः सर्वोच्च

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको बिहीबार बसेको इजलासले प्रमाणीकरणलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो। 

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको अन्त्य भएको कारणले संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय हुन्छ वा शून्यमा जान्छ भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ। “संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेको अवस्थामा सो विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार संसद्को कुनै सदनमा विचाराधीन रहेको विधेयक मान्न नमिल्ने हुँदा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको अन्त्य भएको कारणले संसद्बाट पारि भएको विधेयक निष्क्रिय हुन्छ वा शून्यमा जान्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन,” आदेशमा लेखिएको छ।

संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्य रहेको राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जना हुने संवैधानिक शून्यता एवं जटिलता समेतलाई इजलासले महत्त्व दिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०६३ को दफा ३ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ६५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नै रहेको विधेयक संविधानबमोजिम प्रमाणित भएको समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

“सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक २०७९ को प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा अवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएबाट निवेदनमा उठाएका अन्य जिकिरहरूलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा गर्दा विचार गरिने नै हुँदा हाल यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट जेठ २१ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न मिलेन,” आदेशमा लेखिएको छ।