साउन २० गतेबाट अवकाशमा जान लागेका कार्कीलाई‍ प्रधानन्यायाधीश अनुमोदन गर्ने तयारी

काठमाडौँ– आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका छन्। जेठ ३२ गते संसदीय सुनुवाइ गरेर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न लागिएको हो।

संघीय संसद् नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की अनुमोदन हुने सम्भावना प्रबल छ। संसदीय सुनुवाइमा प्रस्ताव अनुमोदनका लागि बहुमत भए पुग्ने र अनुमोदन नगर्न दुई तिहाइ सदस्यको मत चाहिने भएकाले समितिमा रहेको मतको आधारमा कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले बताए।

“प्रस्तावित व्यक्ति अनुमोदन हुने/नहुने भन्ने विषय समितिले निर्णय गर्ने विषय हो। प्रस्तावित व्यक्तिसँग समेत छलफल गरिसकेपछि समितिको बैठकले नियमावलीबमोजिम दुई तिहाइबाट अस्वीकृत भएन भने अनुमोदन भएको मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ,” उनले भने।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संरचनामा सत्तापक्षका सांसदको बहुमत भएकाले कार्की प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुने सम्भावना छ। अनुमोदन भए कार्कीले आफ्नो कामकारबाही नियमित रूपमा असार २० गतेसम्म मात्र गर्ने छन्। प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा १ महिनाअघिबाट बिदामा बस्ने चलन छ।

संसदीय सुनुवाइ हुनुअघि समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले समितिमा २९ वटा उजुरी परेको र त्यसको छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको बताए।

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीलाई उजुरी दिनेमध्ये केही सुनुवाइका लागि सिफारिस हुने व्यक्तिविरुद्ध निरन्तर उजुरी दिने उजुरीकर्ता रहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए। संसदीय सुनुवाइ समितिले जेठ ३१ गते उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने भएको छ। यसपछि प्राप्त उजुरीमध्ये योग्य उजुरीलाई सुनुवाइको समयमा प्रश्नको रूपमा लगिने प्रवक्ता गिरीले बताए।

संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरे पनि संसद्बाट सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा लामो समय सुनुवाइ प्रभावित बनेको थियो। गत जेठ १४ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै सुनुवाइ समिति गठनको बाटो खुलेको हो। सोही दिन गठन भएको समितिले जेठ १७ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत १० दिनको समय दिई कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो।

कसैले व्यक्तिगत र कसैले संयुक्त रूपमा उजुरी दिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ। जसमध्ये ५ उजुरी इमेलमार्फत आएका छन् भने २४ वटा उजुरी लिखित छन्। उजुरीमा कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुन अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्तिविरुद्ध जो कोहीले पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ।

तर, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य भनेर उजुरी गरेका छन्। बहालवाला न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएको यो पहिलो घटना हो। रोलक्रममा जुनियर कार्कीलाई राजनीतिक आडबाट बनाइ सर्वोच्च प्रवेश गराएको र अहिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको उजुरीकर्ताको आरोप छ।

उजुरीकर्ता कार्कीमा कार्य क्षमताको अभाव रहेको प्रश्न उठाएका छन्, संसद् विघटन मुद्दामा स्वार्थ बाझिने गरी सुनुवाइ गरेर बदनियत देखाएको आरोप लगाएका छन्। साथै कार्कीमाथि न्यायिक विचलन देखिने गरी काम गरेको आरोपसमेत छ।

केही उजुरीकर्ताले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानून नै रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु गैरकानूनी रहेको उजुरी सचिवालयमा दिएका छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको र कानूनी रिक्तता रहेको बेला परिषद्बाट भएको सिफारिस गैरकानूनी रहेको उनीहरूको जिकिर छ।

अवैध सिफारिसलाई समितिले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने पनि उजुरीकर्ताको उजुरीमा रहेको छ। न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१ अनुसार ६० दिन पहिला नै पदमा नरहेको जानकारी सम्बन्धित व्यक्ति र निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै नियमअनुसार जेठ १९ गते नै कार्कीले न्याय परिषद्बाट पदमा नरहेको जानकारी पाइसकेको र सर्वोच्च प्रशासनलाई पनि जानकारी दिइएको जिकिर उजुरीमा गरिएको छ।

ऐनअनुसार पदमा नरहने चिठी पाइसकेको व्यक्ति त्योभन्दा माथिको पदमा जान नमिल्ने कतिपय उजुरीकर्ताको भनाइ छ। १९ साउनदेखि उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने कार्कीलाई सिफारिस गरिएको भन्दै उजुरी गरेका छन्।

गत वैशाख २५ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको थियो। संसदीय सुनवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीको सुनुवाइ जेठ ३२ गते गर्ने र र त्यसै दिन सो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने लगायतको कार्यतालिका परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।