थ्रीस्टारले दुई खेलमा बिनाभिसाका विदेशी खेलाएको आरोप, एपीएफले गर्‍यो कारबाहीको माग

काठमाडौँ- शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा थ्रीस्टार क्लबले भिसाको समयावधि सिकिइसकेका दुई विदेशी खेलाडीलाई मैदान उतारेको भन्दै विभागीय टोली एपीएफले कारबाहीको माग गरेको छ।

‘बी’ डिभिजनमा घटुवा भइसकेको एपीएफले आइतबार अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई पत्र लेख्दै जावलाखेल युथ र चर्च ब्वाइज युनाइटेडसँगको खेलमा थ्रीस्टारले विनाभिसाका खेलाडी उतारेको जनाएको हो। "जावलाखेल युथ क्लबसँगको लिगको अन्तिम खेलमा थ्रीस्टारबाट सहभागी भएका जर्सी नं. ४५ का मार्टिन अजयी (नाइजेरिया) र जर्सी नं. २४ का पिटर सेगुन (नाइजेरिया) खेलाडीहरू विनाभिसा खेलेको प्रमाण पाइएको छ,” एपीएफले एन्फामा बुझाएको पत्रमा भनिएको छ।

लिगको नियमावली अन्तरगत बुँदा नं.७ को दफा ३ मा उल्लेखित विदेशी खेलाडीहरूको हकमा श्रम स्वीकृति अनिवार्य लिइ भिसाको अवधि कायम हुनुपर्ने प्रावधान छ। उक्त बुँदामा भनिएको छ, "सहभागी टिमहरूले विदेशी खेलाडीको हकमा संघको फुटबल खेलाडी दर्ता नियमावली बमोजिम फिफाको निर्देशन अनुसार टीएमएस प्रणाली अन्तर्गत स्थानान्तर भएको हुनुपर्नेछ र बढीमा ५ (३+१+१) जना विदेशी खेलाडीहरू हुनुपर्ने छ।"

उक्त बुँदाअनुसार विभिन्न मुलुकका तीन विदेशी खेलाडी, एक जना एशियाली मुलुकका विदेशी खेलाडी र एक जना दक्षिण एशियाली मुलुकको विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउने व्यवस्था छ। यसरी दर्ता गरेका पाँच विदेशी खेलाडीमध्येबाट एकैपटक चार जनालाई मात्र मैदानमा उतार्न मिल्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। साथै खेलाडी दर्ता गर्दा नेपाल सरकारको नियमानुसार श्रम स्वीकृति अनिवार्य लिई भिसाको अवधि कायम रहेको हुनुपर्ने उक्त बुँदामा उल्लेख छ।

२४औँ चरणको खेलमा श्रम स्वीकृति सकिएपछि एफसी खुमलटार, मनाङ मर्स्याङदी, हिमालयन शेर्पा र फ्रेन्ड्स क्लबले विदेशी खेलाडीलाई मैदान उतारेका थिएनन्। तर, जेठ २३ गते चर्च ब्वाइजसँगको खेलमा थ्रीस्टारले उनीहरूलाई मैदान उतारेको एपीएफले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

"मार्टिनको जेठ १७ गते र पिटरको २३ गते भिसा सकेको अध्यागमन विभागको मिति २०८०/०२/२८ गतेको चलानी नं १५८८ को  स-प्रमाण पाना- ४ (चार) संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ। साथै, यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीउपर कडाभन्दा कडा कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछौँ," पत्रमा भनिएको छ।

यस विषयमा आवश्यक कारबाही नभएको खण्डमा थप कानूनी उपचारको लागि स्थानीय न्यायलय, एएफसी तथा फिफामा समेत लिखित निवेदन गर्ने एपीएफले जनाएको छ।