प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध पूर्वबालसेनाको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसेना प्रयोग गरी युद्ध अपराध गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतलाई कारबाही गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

युद्धमा समावेश गर्न नहुने भन्ने जान्दाजान्दै बालबालिकालाई प्रयोग गरी अपराध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलगायत विपक्षीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १२ गते रिट निवेदन पेश गरिएका थिए। 

सो रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले जेठ १६ गते दरपीठको आदेश दिएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि इजलासमा पेश गरिएको थियो। शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। 

“यस रिट निवेदनमा उठाइएको विषय इजलासबाट हेरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने विषय देखिएकाले यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८०/२/१६ मा भएको आदेश बदर गरिदिएको छ रिट निवेदन दर्ता गरी नियमानुसार गर्नुहोला,” भट्टराईको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै अब प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलगायत विरुद्ध रिट दायर हुने भएको छ।

सर्वोच्चमा पेश गरिएको रिट निवेदकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले बालसेनाका रूपमा भर्ती गरेका पूर्वबालसेना तथा बर्हिगमित जनमुक्ति सेना, नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्ट, संस्थापक संयोजक कृष्णप्रसाद दंगाल, उपाध्यक्ष परमेश्वर खड्का, उपाध्यक्ष शोभा रायमाझी, उपाध्यक्ष तुलसी नेपाल (सुशील), सदस्य खेमबहादुर राई, सचिव राजन तामाङ, सचिव मोहनकुमार चौहान, सचिव मदन राईको नाम थियो।

रिटमा प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाइएको थियो।

द्वन्द्वकालमा माओवादीले बालबालिकाको प्रयोग गर्नु हुन्न भन्ने तथ्यको जानकारी हुँदाहुँदै बलमिचाइँको भरमा बालबालिकाको प्रयोग गरिएकोले बालसेना प्रयोग गर्ने पक्ष माओवादी युद्ध अपराधको भागीदार हुनु पर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख थियो। सो रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भए पनि अब इजलासको आदेशअनुसार अब दर्ता भई पेशी चढ्ने भएको छ।