प्रतिवादीहरूको प्रतिरक्षामा कानूनव्यवसायीले खोजी खोजी बटुलेका तर्क यस्ता रहे

काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादीहरूको तर्फबाट कानून व्यवसायीले प्रतिरक्षा गर्ने क्रम बिहीबार पनि जारी रह्यो। मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ३० मध्ये पाँच जनाको तर्फबाट बहस सकिएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा बिहीबार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीहरूका तर्फबाट बहस भएको थियो।  बहसका क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजीत राईलाई कम धरौटी माग गरी साधारण तारेखमा छाड्न अधिवक्ताहरूले अदालतसमक्ष आग्रह गरेका छन्। 

राईका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण ढकालले राईको जग्गाजमिन, सम्पत्ति रोक्का रहेकाले बढी धरौटी माग गर्दा तिर्न नसकेर जेलमै बस्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै कम धरौटीमा रिहा गर्न माग गरेका हुन्। 

“उहाँको उमेर ७३ वर्ष पुगेको छ । दीर्घरोगको औषधि समेत सेवन गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई साधारण तारेखमा छोड्दा कहीँ असर पर्दैन,” ढकालले इजलासमा भने, “बढी धरौटी माग गर्दा तिर्न नसकेर जेलमै बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले न्यूनतम धरौटी माग गर्न आग्रह गर्छु।” 

साथै ढकालले ‘गृहमन्त्रालयको एउटा कुर्सीमा बसेको आधारमा राईलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने’ जिकिर लिएका थिए। सल्लाह दिएको कारण घटना भयो भने सल्लाहकारलाई कारबाहीका लागि कुनै पनि न्यायिक कठघरामा उभ्याउन नपाइने तर्क उनले गरे। 

२०७५ असार १७ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को सल्लाहकारमा नियुक्त राई २०७८ असार २८ गते सरकार ढलेसँगै पदमुक्त भएका थिए। उक्त समयमा गृहमन्त्रीलाई राईले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउनू भनी राय दिएको भन्ने अभियोगपत्रबाट खुल्न नआएको वरिष्ठ अधिवक्ता ढकालले बताए। 

“उहाँ (राई) ले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन सल्लाह दिएको हो भने अरू पनि दोषी हो, तर यो मितिमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन सल्लाह दिनुभयो भनेर अभियोगपत्रमा लेखिएको छैन,” ढकालले इजलासमा भने, “सल्लाह दिएको कारण कसैलाई दोषी मान्न मिल्दैन। सल्लाह दिएकै कारण भुटानी शरणार्थी बनाएको भन्ने प्रमाण पनि अभियोजन कर्ताले ल्याउन सकेको छैन।” 

ठगीमा परेका जाहेरीकर्ताले समेत राईको नाम नलिएको र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पनि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा राईको संलग्नता नदेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता ढकालले तर्क गरे। वैध सम्पत्तिलाई अवैध भएको संज्ञा दिएर इन्द्रजित राईमाथि ठगीको आरोप लगाइएको उनले जिकिर गरे। राईको बैंक खातामा रहेको रकम र जग्गाको कारोबार वैध रहेको उनको दाबी थियो।  

“कुनकुन पीडितबाट के के लिएको छ भन्ने अभियोजनकर्ताले रकमसहित खुलाउनुपर्छ। सरकारले ठगीको मुद्दा दर्ता गर्दा रकम कारोबार भएको देखिनुपर्छ,” उनले भने, “तर जति जाहेरी परेको छ, मेरो पक्ष (इन्द्रजित राई) बाट पीडित भएँ भनेर जाहेरवालाले जाहेरीमा किटान गरेको छैन। जाहेरवालाले मेरो पक्षलाई चिन्दै चिन्दैन।” 

२०७८ वैशाख १४ गते राईकी श्रीमतीको नाममा किनिएको ललितपुरको ठेँचो स्थित कित्ता नम्बर १२३१ को चार रोपनी जग्गामा भ्रष्टाचारको रकम लगानी भएको भनेर प्रमाणित गर्न खोजिए पनि उक्त जग्गा कर्जा लिएर किनेको प्रमाण ढकालले इजलासमा पेश गरे। साथै जग्गा बिक्री गरी राईको खातामा ३ करोड ४५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको प्रमाण पनि उनले पेश गरेका थिए। 

राईले गृहमन्त्रालयमा काम गर्दा राज्यबाट ३० लाख ७१ हजार ४५६ रुपैयाँ कमाएको पनि उनले बताए। भेटेरै पैसाको लेनदेन गरेको भन्ने आधार प्रमाणित गर्ने खालको सीसीटीभी फुटेज अभियोगकर्ताले पेश नगरेकाले अभियोग स्थापित हुन सक्ने आधार नभएको उनको जिकिर थियो।  

बेपत्ते डायरीमा नाम उल्लेख भएकै आधारमा इन्द्रजित राईलाई दोषी मान्न नहुने तर्क वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश केसीले प्रस्तुत गरेका थिए। सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलालसँग चिनजान भएकै आधारमा दोषी करार गर्ने काम भएको भन्दै उनले अनुमानका आधारमा अभियोग लगाइएको आरोप लगाए। 

“कुनै व्यक्तिसँग चिनजान हुनु भनेको दोषी हुनु होइन, गणेशबहादुर (कार्यदलमा विज्ञ सदस्य रहेका गणेशबहादुर केसी) लाई नियुक्ति गरेको कुनै प्रमाणबाट पुष्टि भएको छैन,” उनले भने, “अभियोग लगाउँदैमा ठगीको अभियोग पुष्टि हुँदैन। अनुमानका भरमा अभियोग लगाउन पाइँदैन।”

बिहीबार प्रतिवादी सानु भण्डारी र टंक गुरुङका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए। सानु भण्डारीविरुद्ध मुद्दा नै चल्न सक्ने आधार नभएको श्रेष्ठको जिकिर थियो।  जाहेरीकर्ताले गैरकानूनी उद्देश्यले रकम दिएकोले जाहेरी नै दर्ता नहुने उनको तर्क थियो। 

“मानौँ, कसैले मान्छे मार्ने र २५ लाख लिने कागज गरेको थियो तर मान्छे मारिएन भने कागज गरेको आधारमा २५ लाख मागेर मुद्दा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन?” उनले इजलासमा प्रश्न गर्दै भने, “कानूनले निषेध गरेको कुरामा बिगो भराइपाऊँ भनी जाहेरी दिन मिल्दैन।” 

त्यस्तै, टंक गुरुङविरुद्ध ठगीको मुद्दा नै चल्न नसक्ने श्रेष्ठले तर्क गरे। टंक गुरुङको घरमा बस्ने केशव दुलाल गुरुङको होटलमा गएको आधारमा ठगी मुद्दा चलाइएको दाबी उनले गरे। श्रेष्ठले सानु भण्डारी र टंक गुरुङ दुवैलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न इजलासमा आग्रह गरेका थिए। 

त्यस्तै प्रतिवादी सागर राईका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कार्की, अधिवक्ताहरू प्रकाश पौडेल, सन्तोष भट्ट र इन्द्र प्रसाद पोखरेलले बहस गरेका थिए। प्रतिवादी सन्देश शर्माको तर्फबाट अधिवक्ताहरू यज्ञ खतिवडा, गोपालराज अर्याल, नगेन्द्र चौहान, सुशिला कार्की र मगंल महतोले बहस गरेका थिए। अन्य प्रतिवादीको तर्फबाट शुक्रबार पनि बहस जारी रहनेछ।