यस्ता छन् नेपाल र भारतबीचका भएका सात सम्झौता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच सात वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा बिहीबार नेपाल र भारतबीच सात वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहमतिबारे जानकारी दिएका हुन्।

दुई वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन र पेट्रोलियम इन्धन भण्डारणका लागि तीन परियोजना बनाउने नेपाल र भारतबीच समझदारी भएको छ। भारतको बिहारको मोतीहारीदेखि नेपालमा बाराको अमलेखगन्जसम्म रहेको सीमा आरपार पेट्रोलियम पाइप लाइनलाई अमलेखगन्जबाट चितवनको लोथरसम्म बिस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यस्तै, भारतको पश्चिम बंगालको सिलिगुडीबाट नेपालमा कोशी प्रदेशको झापास्थित चारआलीसम्म अर्को पेट्रोलियम पाइपलाइन पुर्‍याउने सहमति पनि भएको छ।

दुई देशबीचको व्यापार र भारत भएर हुने नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको आयात निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको नेपाल–भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण गर्ने सम्झौता भएको छ।

यसअघि प्रस्तावमा रहेको र प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँचचौकी बनाउने सम्झौता पनि बिहीबार भएको छ। नेपालगन्ज नाकामा निर्भर रहेको सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासका लागि भारतको उत्तराखण्ड प्रान्तसँग जोडिने चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणका लागि त्यस भेगका उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएका थिए।

त्यस्तै, ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) तयार गर्ने र फुकोट कर्णाली योजना भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै, नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुषामा स्वराज इन्सटिच्यूटबीच सहकार्य गर्ने सहमति पनि भएको छ।

त्यस्तै, भारतीय पर्यटकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपबाट नेपाल भ्रमणको क्रममा खर्च गर्न सक्ने र भारतमा रोजगारी गर्नेहरू भारतबाट आफ्नो आम्दानीको रकम नेपालको खातामा ‘ट्रान्सफर’ गर्न मिल्ने सुविधाका लागि ‘डिजिटल पेमेन्ट’ सम्झौता पनि भएको छ।

यसबाहेक नेपालमा रासायनिक मलको उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना गर्नमा सहयोग गर्ने भारतले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदी उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र उनका समकक्षी भारतीय मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।