प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध पूर्वबालसेनाको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

काठमाडौँ– सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसेना प्रयोग गरी युद्धअपराध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतलाई कारबाही गर्न लेनिन विष्टसहितले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दरपीठ गरेका छन्।

युद्धमा समावेश गर्न नहुने भन्ने जान्दाजान्दै बालबालिकालाई प्रयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलगायतका विपक्षीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन विष्टसहितका बालसेनाले सर्वोच्चमा जेठ १२ गते रिट निवेदन पेश गरेका थिए। उक्त रिट दरपीठ भए पनि दर्ताका लागि पुनः निवेदन दिने विष्टले जानकारी दिए। उनले भने, “हाम्रो रिट दरपीठ भएको छ। अब हामी रिट दर्ता गर्न फेरि निवेदन दिन्छौँ।”

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले बालसेनाका रूपमा भर्ती गरेका पूर्वबालसेना तथा बर्हिगमित जनमुक्ति सेना, नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्ट, संस्थापक संयोजक कृष्णप्रसाद दंगाल, उपाध्यक्ष परमेश्वर खड्का, उपाध्यक्ष शोभा रायमाझी, उपाध्यक्ष तुलसी नेपाल (सुशील), सदस्य खेमबहादुर राई, सचिव राजन तामाङ, सचिव मोहनकुमार चौहान, सचिव मदन राईले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका थिए।

रिटमा प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाइएको छ। द्वन्द्वकालमा माओवादीले बालबालिकाको प्रयोग गर्नु हुन्न भन्ने तथ्यको जानकारी हुँदाहुँदै बलमिचाइँको भरमा बालबालिकाको प्रयोग गरिएकोले बालसेना प्रयोग गर्ने पक्ष माओवादी युद्ध अपराधको भागीदार हुनु पर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

“द्वन्द्वमा कति बालबालिका मारिए, अंगभंग बनाइए, बेपत्ता पारिए आदिको तथ्यांक हालसम्म सार्वजनिक छैन। माओवादीले बालसेनाको वास्तविक विवरण सार्वजनिक नगर्नु भनेको उनीहरूको योगदानको अवमूल्यन र अस्तित्व अस्वीकार गर्नु हो,” रिटमा लेखिएको छ, “बालसेना प्रयोग गरेबापतको क्षतिपूर्ति बिपक्षीहरूबाट दिलाउने, बालसेनाका रूपमा हामीलाई प्रयोग गरी हाम्रो समस्त भविष्य र करिअर तहसनहस पारेकोमा विपक्षी प्रचण्ड र डा. भट्टराईलाई जिम्मेवार बनाइ कानूनको दायरामा ल्याउन अन्य विपक्षीहरूलाई परमादेश लगायत जे–जो चाहिने आदेश जारी होस् भनी निवेदन गर्दछु।”

गोप्य सहमति गरी २ हजार ९७३ जना नाबालकहरूलाई ‘अयोग्य लडाकु’को ‘बिल्ला लगाएर शिविरबाट अन्यायपूर्ण र लज्जाजनक हिसाबले बिदा’ गरिएको र अहिले नाबालिग वा ‘अयोग्य लडाकु’ भनेर अपमानित गरेको समेत रिट निवेदनमा उल्लेख छ। 

२०६३ जेठ १२ गते तत्कालीन सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच दुई पक्षीय सहमतिद्वारा युद्धविराम आचारसंहिता लागू गरिएको थियो। उक्त संहिताको प्रस्तावनामा दीर्घकालीन शान्तिको प्रतिबद्धता उल्लेख भए पनि द्वन्द्वकालमा बालसेनाका रूपमा प्रयोग गरिएका नाबालकहरूको न्यायिक आवाज बन्द गरिएको रिटमा उल्लेख छ।

प्रभावित बालबालिकाहरू तुरुन्त उद्धार गरिने र यथोचित सहयोग प्रदान गर्ने सम्झौता भए पनि मापदण्डको अपव्याख्या गरी नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले बालसेना होइन नाबालक भनी नामकरण गरी अन्याय गरेको र तोकिएको योग्यता उमेर समूह पूरा गर्न नसकेका नाबालक २ हजार ९७३ जना कायम गरिएको रिटमा उल्लेख छ।

“मजस्ता सक्कली बालसेनाको योगदानले देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो तर त्यही व्यवस्थाले अयोग्य साबित गरी हुर्मत लिने काम भयो। अतः विपक्षीहरूबाट ममाथि अक्षम्य अपराध भएको छ,” रिटमा लेखिएको छ, “न्यायका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि गरियो, तर सुनुवाइ नभएका कारण सम्मानित अदालतसमक्ष यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौँ।”