'भावनाको हिसाबमा देश हाम्रो अजेन्डामा छ, तर त्यो भावना भोटमा रूपान्तरण भएको छैन'

एकताका पत्रकारका रूपमा चर्चित रवीन्द्र मिश्र नयाँ राजनीतिको थालनीमा साझा पार्टी हुँदै करिब ८ महिना अघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा )मा वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा प्रवेश गरेका हुन्। हालै उनले राप्रपालाई नयाँ तरिकाले कल्पना गर्नुपर्ने, नयाँ पहिचान बनाउनुपर्ने र नयाँ तरिकाले प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीमा एउटा कार्यनीति र रणनीति प्रस्तुत गरेका थिए। यही सन्दर्भमा हामीले मिश्रको सोच र राजनीतिको अनुभवका बारेमा उनीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। प्रस्तुत छ उकालोका अजयभद्र खनाल र प्रकाश अजातसँगको उनको कुराकानी:

केन्द्रीय कार्यसम्पादनको बैठकमा पार्टीलाई नयाँ तरिकाले अघि बढाउने भावी रणनीति र कार्यनीतिका बारेमा एउटा प्रस्तुति गर्नुभयो। त्यो अवधारणालाई तपाईंको पार्टीले पनि स्वीकार गरेको छ। त्यस रणनीति र कार्यनीतिको मुख्य उद्देश्य के हो? किन आवश्यक पर्‍यो अहिले?
३० वर्षभन्दा पुरानो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका अजेन्डा संवैधानिक राजसंस्थाको पुन:स्थापना, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, सनातन हिन्दूराष्ट्रको पुनः स्थापना र संघीयताको खारेजी हुन्। यी अजेन्डामा राप्रपा एकदमै बलियो छ। मध्यदक्षिणपन्थी, नरम सम्वर्द्धनवादी (मोडरेट कन्जरभेटिस्ट) 'स्पेस'मा राप्रपा मात्रै बाँकी छ। तर राप्रपाको रथको अर्को पाङ्ग्रा सुशासनको हो। त्यो पाङ्ग्राचाहिँ कमजोर भएको आम मतदाताले महसुस गरे। सोही कारण पनि हामीले जति भोट ल्याउनुपर्ने हो त्यति ल्याउन सकेनौँ। 

त्यसैले म, हेमजङ्ग गुरुङ र उद्धव पौडेलसहितको हाम्रो समितिले सुशासनको पाङ्ग्रासमेत बलियो बनाउने उद्देश्यले राप्रपालाई नयाँ राप्रपाका रूपमा रूपान्तरण गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ 'रिइम्याजिनिङ, रिब्रान्डिङ र रिकास्टिङ राप्रपा' भन्दै पार्टीमा एउटा दस्ताबेज प्रस्तुत गर्‍यौँ।

राप्रपाको कमजोर पक्ष के हो? राप्रपामा अहिले परिवर्तन नगरी नहुने कुरा के के हुन्?
पुरानो राजनीतिबाट नेपाल जसरी गुज्रियो, त्यो राजनीतिले स्वाभाविक सम्झिसकेका तर अहिले समयसापेक्ष र सुशासनका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनै नसक्ने कुरा दस्ताबेजको प्रमुख बुँदामा छन्। जस्तो कि, हामीले सबैभन्दा पहिले सरकारी वेतनधारीको भ्रातृसंगठन हुनुहुँदैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्यौँ। एक जना व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्दा त्यसको दायरा सानो हुन्छ, तर सरकारी वेतनधारीको भ्रातृसंगठन बनाइयो र ती पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चलायमान भए भने त्यसले सिंगो प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाइदिन्छ। 

दोस्रो, नेपालको विद्यार्थी राजनीति अत्यन्तै विकृत भयो भन्दै त्यसलाई सुधार्न विकसित देशमा झैँ विद्यार्थी संगठन गैरराजनीतिक हुनुपर्छ भन्यौँ। तेस्रो, नेपालमा जहिले पनि चुनावताका आआफ्ना मान्छेलाई टिकट दिन जुन किसिमको लुछाचुँडी हुन्छ, त्यसलाई अन्त्य गर्न प्रारम्भिक रूपमा, कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारीचाहिँ 'प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली' अनुसार हुनुपर्छ भन्यौँ।

चौथो,  राप्रपा र नेपालका पुराना अन्य पार्टीको युवासँगको दुरी डरलाग्दो देखिएको छ। नेपालमा १५ देखि ५० वर्षसम्मको उमेर समूहको जनसंख्या झन्डै ५५ प्रतिशत छ। ६० देखि माथिको जनसंख्या जम्मा १० प्रतिशत मात्रै छ। १५ देखि ५० सम्मको उमेर समूहसँग पार्टीहरूको दुरी बढेको छ। त्यसो हुँदा, हामीले ४० वर्ष उमेर समूहभन्दा कमका युवालाई पार्टीको विभिन्न नेतृत्व तहमा स्वच्छ र अन्तर्राष्ट्रिय  विधिको प्रतिस्पर्धाअनुसार प्रवेश गराउने भनेका छौँ।  

त्यसैगरी, देशमा ५१/५२ प्रतिशत महिला छन्। तर सबै पार्टीको दुरी बढेको छ। राप्रपा पनि त्यसबाट मुक्त छैन। त्यसो हुँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत हरेक नेतृत्व तहमा पठाउने प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ। २०४६ पछिका सबै उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग बनाएर छानबिन गर्ने र पार्टी व्यवस्थापनदेखि सञ्चालनसम्म, पार्टी संगठनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सबैलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने 'प्याकेजिङ'समेत छ त्यस दस्ताबेजमा।

अहिलेको समयमा राप्रपालाई प्राप्त अवसर र यसका चुनौतीको कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
गएको पाँच छ वर्ष एकदमै धेरै देश दौडाहा गरेँ। जहाँसुकै जाँदा स्वतःस्फूर्त रूपमा संघीयता बेकार भन्ने सुन्यौँ हामीले। सर्वसाधारणले संघीयताबारे बुझेका छन् कि छैनन्, त्यो अर्को कुरा भयो। तर संघीयता देशले धान्नै सक्दैन, यो घाँडो भयो भन्ने आम धारणा छ। त्यस्तै, नेपाल संसारको एउटा मात्रै हिन्दू देश थियो, बेकारमा देशलाई किन धर्म निरपेक्ष बनाएको भन्ने खालका टिप्पणी सुनिए। कतिपय मान्छेले भने एक हजार राजाभन्दा त एउटै राजा ठिक भने।  

यसबाट के बुझिन्छ भने भावनाको हिसाबमा देश राप्रपाको अजेन्डामा छ। तर त्यो भावना भोटमा रूपान्तरण भएको छैन। राप्रपाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै त्यही हो। किनभने राप्रपालाई मान्छेहरूले 'त्यही पुरानै पार्टी त हो नि' भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिराखेका छन्।

तनहुँ, बारा र चितवनमा भएका उपनिर्वाचन परिणामले त भावना भोटमा  रूपान्तरण भएको देखिएन। राप्रपा एकदमै कमजोर देखियो नि?
आँधी हुरी आयो भने त्यसले के उडाउँछ, के उडाउँदैन भन्न सकिन्न। अहिले नेपाली राजनीतिमा आँधी हुरी आएको अवस्था हो। काठमाडौँमा जसरी बालेन शाहजीका पक्षमा आँधी आयो, उपनिर्वाचनमा पनि त्यही आँधीबेहरी दोहोरिएको हो। त्यस कारण यसलाई 'जनरलाइज' गरेर पार्टीहरूको मूल्यांकन गर्न मिल्छजस्तो लाग्दैन। तर पार्टीहरू परिवर्तन भएनन् भने  त्यो आँधी हुरी निरन्तर जारी रहन्छ।

उपनिर्वाचन परिणामले मानिसहरूको ध्यान सुशासन र आर्थिक विकाशमा रहेको जस्तो देखिन्छ। तर तपाईँहरू राजतन्त्र, हिन्दूराष्ट्र र संघीयताको खारेजीको कुरालाई जोड दिइरहनुभएको छ। यसले जनतासँग राप्रपा टाढिएको संकेत गर्दैन? 
भोटका लागि राजनीति गर्ने एउटा पक्ष भयो। देशका लागि राजनीति गर्ने अर्को पक्ष भयो। भोटका लागि राजनीति गरेको हो भेनेदेखि मेरो पनि व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न विकल्प थिए। धेरै कुरा गर्न सक्थेँ। भोट सँगसँगै पदको लागि राजनीति गर्न सक्थेँ। त्यस्ता 'अफरहरू' नआएका पनि होइनन्। 

चुनावका बेला दुई कुरालाई एकदमै जोड दिएँ। भोट बढी आउँछ भन्ने नाममा कुनै हालतमा ढाँटेर भोट मागिनँ, आफूले जित्ने र देश हार्ने राजनीति गर्दिन भनेको थिएँ। जीवनमा अरू सारा काम आफ्ना लागि गर्नुहोस्। इमानदारीका साथ काम गर्दा त्यसबाट आफूसँगै समाजले पनि पाउँछ, त्यो फरक कुरा हो। राजनीतिचाहिँ देशकै लागि गर्नुहोस्।  

त्यस कारण, सुशासनको पाङ्ग्रा बलियो बनाउँदै गर्दा देशको दीर्घकालीन हित र बदलिँदो भूराजनीति र बदलिँदो देशको आन्तरिक अवस्थालाई पनि राजनीतिको केन्द्रमा राख्न सकेनौँ भने भावी पुस्ताका लागि न्याय हुँदैन। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, भगवान् दाहिना भए भने यो माटोमा म अर्को २५ वा ३० वर्ष बाँचौला, तर नयाँ पुस्ताले ६०/७० र ८० वर्ष बाँच्नु छ। तिनका लागि राजनीति गर्नुपर्‍यो, मेरो पुस्ताका लागि होइन।

संघीयताको खारेजी, राजतन्त्रको पुन:स्थापना र हिन्दूराष्ट्रको पुनर्बहालीका लागि त ठूलै राजनीतिक उथलपुथल चाहिन्छ नि! त्यस्तो खालको अस्थिरता थेग्न सक्छ अब हाम्रो समाजले?
२४० वर्ष लामो इतिहास भएको राजसंस्था जाँदा पनि तुलनात्मक रूपमा नेपालमा सङ्क्रमण सौम्य भयो! सामान्यत: संसारमा यस्तो हुँदैन। अब हामीले भनेका पुन:स्थापनाका दुई तीन वटा बाटो छन्। एउटा, नेपाली जनताले यी अजेन्डा देशको हितमा छैनन् भन्ने अनुभूत गर्दै हामीलाई दुई तिहाइ बहुमत दिए भने संविधान संशोधनसहित त्यो सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने भयो।    

अर्को, हामी सहज बहुमतमा भयौँ भने अरू पार्टीहरूसँग 'बार्गेन' गर्न सक्ने स्थितिमा हामी हुन्छौँ। अहिले धेरै कम भोट हुँदा पनि जिन्दगीमा कहिल्यै दौरा सुरुवाल नलगाएका प्रचण्डलाई हामीले जसरी दौरा सुरुवाल लगाउन बाध्य बनायौँ, पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा बनाउन बाध्य तुल्यायौँ, बहुमत आउँदा हामीमा झनै तागत बढेर आउँछ।

दुब‌ै नहुने स्थितिमा, यी सबै मुद्दाको पक्षमा हामी देशभर आन्दोलनको उभार ल्याउन सक्छौँ। सँगसँगै, अहिले राजा (पूर्व राजा) पनि अलिकति सक्रिय भइराखेको स्थिति छ। राजाका पछिल्ला भिडियोहरू हेर्ने हो भने झापा, सुनसरी, काठमाडौँ, कास्की, बाँकेदेखि धनगढी र कैलालीसम्म जाँदा हजारौँ र कहीँ कहीँ दशौँ हजारमा मान्छेको जुन उपस्थिति छ, त्यो सकारात्मक संकेत हो। 

राप्रपाभित्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रभाव कस्तो छ? राप्रपालाई राजा ज्ञानेन्द्रको 'प्रोक्सी पार्टी' पनि भन्ने गरिन्छ नि? 
मैले राजालाई चुनावपछि तीन पटक भेटेँ। तीनै पटकको भेटमा राजाले म राप्रपाको मात्रै राजा होइन, यदि राजा हुने हो भने यो देशका सबै जनताको राजा हो भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो। त्यसो हुँदा राप्रपालाई मात्र 'फेभर' गर्ने कुरामा उहाँ धेरै स्पष्ट हुनुहुन्छ। अहिले राजसंस्थाको मुद्दा जोडदार रूपमा उठाउने एउटा मात्र पार्टी राप्रपा हो। बाहिरको मान्छेले राप्रपा र राजाबीच सम्बन्ध छ भनेर अनुमान लगाउनु स्वाभाविक छ।

मानौँ, तपाईंहरू राजसंस्था फर्काउन सफल हुनुभयो। ज्ञानेन्द्र रहुन्जेल त उनै राजा होलान्, त्यसपछि चाहिँ राजाको उम्मेदवार को?
कुनै पनि देशमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्ति उच्च जिम्मेवारीको पदमा हुनै सक्दैन। राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र पुन:स्थापित भए भने त्यसले एउटा उत्तराधिकारी छलेर, त्यसमुनिको अर्को पुस्तामा शासन हस्तान्तरण गर्छ। त्यसो हुँदा पूर्णिका शाह वा हृदयेन्द्र शाह नै ज्ञानेन्द्र शाहपछि राजसंस्थाका उत्तराधिकारी हुन्। 

राजसंस्था अब नेपालको दीर्घकालीन हितको विषय मात्रै रहेन। नेपाल र दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र हितको विषय रह्यो भन्ने मेरो विश्लेषण हो। नेपालले दक्षिण र उत्तरको छिमेकीले झैँ द्रुत आर्थिक विकास गर्न सकेन। यसले संस्थाहरूको संस्थागत विकास गर्न पनि सकेन। त्यसो हुँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संस्था नै क्षयिकृत भए।  प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्था क्षयिकृत भए। क्षयीकरण हुँदाहुँदै सो रोग न्यायालयसम्म प्रवेश गर्‍यो। 

कुनै पनि देश असफल हुन न्यायालय र सेनाको संस्था विफल हुनुपर्छ। नेपालमा अन्य संस्थाहरू तन्नम भइसके। सेना तुलनात्मक रूपमा बचेको छ। तर बाहिरको वातावरण यति फोहोर भइसकेको छ कि त्यसको असरसमेत सेनामा पर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि संस्था सफा रहँदैन। संरचना क्षयिकृत भएको छ। समाजको पत्रपत्र भ्रष्ट छ। आर्थिक रूपमा समाजलाई विकास गर्न सकिएको छैन। 

यता, गएको दशकमा नेपालको धार्मिक संवेदनशीलता बढेको छ। सबैभन्दा बढी धर्मान्तरण हुने देशमा नेपाल परेको छ। यो विषय व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो भन्लान् कतिले तर वास्तविकता के हो भने सांस्कृतिक द्वन्द्व एउटा बिन्दुमा हुन्छ, हुन्छ। त्यसो भएपछि नेपालमा शैलेश्वरीको जात्रा, मस्टो पर्व, चैते दसैँ र सरस्वती वन्दना हुँदैन। दसैँ र तिहारसमेत नहुने अवस्था आउँछ। धर्मान्तरणपछि ती सबै पर्व हुँदैनन्, इस्टर र क्रिसमस मात्र हुन्छन्। सम्भवतः मन्दिरहरूमा घाँस पलाउन थाल्छ। धार्मिक द्वन्द्व डरलाग्दो हुन्छ, जसले संसारमा सबैभन्दा बढी रक्तपात गरेको छ। अर्को कुरा, नेपालमा जातीय संवेदनशीलता चरम रूपमा बढेर गएको छ। आन्तरिक रूपमा हामी यसरी कमजोर बनिराखेका छौँ। 

भूराजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा राखेर हेरौँ, यी घटनालाई। एकातिर एक अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको चीन छ अर्कोतिर, एक अर्ब ४० करोड भएको भारत छ। दुवै देश भौगोलिक रूपमा संसारका ठूला देशमा पर्छन्। सन् २०३० सम्म चीन दुनियाँको नम्बर एक अर्थतन्त्र र भारत नम्बर दुई अर्थतन्त्र बन्दै छन्। त्योसँगै सैन्य शक्तिको रूपमा उनीहरूको उदय भइराखेको छ। 

पहिले भारतको मात्रै नेपालमा प्रभाव थियो। चीन अलि मौन थियो। अहिले पछिल्लो समयमा भारतसँगै चीन पनि नेपालमा 'भोकल' भएर आएको छ। संसारका दुवै शक्ति भोकल हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति 'सिफ्ट' भएर दक्षिण एसियामा सरेको छ। तर हामीचाहिँ आन्तरिक रूपमा हरेक हिसाबमा कमजोर छौँ। यसमा पश्चिमा शक्तिहरूको चासो स्वाभाविक हो।  

चीनको शक्ति देखेर भर्खरै 'अकस' (अस्ट्रेलिया, युके र अमेरिका) ले एक सम्झौता गरे। चीनको उदीयमान शक्ति देखेर नै त हो नि उनीहरू जुटेका ! एमसीसी, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र इन्डो प्यासिफिकको कुरा गर्छौं हामी। भूराजनीति दक्षिण एशियामा आइरहेको संकेत हुन् यी। यस्तो कमजोर देश अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको केन्द्रमा परेपछि कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर यहाँ द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। सो कुरालाई मनन गरेर राजनीति नगर्ने हो भने देश ठूलो संकटमा पर्छ। त्यस्तो संकटमा लामो विरासत भएको संस्थाको खोजी हुन्छ। र, त्यो राजसंस्था हो। 

तपाईँ भन्नुहोला, ज्ञानेन्द्र शाहलाई कसले मन पराएको छ र? तर जनकपुरजस्तो संघीयताको केन्द्रमा राजा पुग्दा हजारौँको भीड देखिन्छ। केपी ओलीको क्षेत्र र जनजातिको बाक्लो बसोबास भएको क्षेत्र झापा राजा पुग्दा जाँदा हजारौँको जुलुस देखिन्छ। सुनसरी र कास्कीका जुलुसले पनि त्यही संकेत गर्छन्। काठमाडौँका नेवारहरू राजाको पक्षमा छैनन् भनेर धेरैले भन्छन्, तर कुमारीको दर्शन गराउने बेला बाजागाजासहित त्यही उत्साह देख्नुहुन्छ। यसको मतलब यति धेरै दानवीकरणपछि पनि 'एकताको प्रतीक' पूर्व राजा बनेका छन्। मूलधारका अधिकांश मिडिया र नागरिक समाजको अधिकांश अंश यति पूर्वाग्रहपूर्ण हुँदा पनि राजामा देशलाई जोगाउने केही शक्ति छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। 

बिजेपीले नेपालमा हिन्दुत्व प्रवर्द्धनका लागि पैसा दिने गरेको छ भनेर आरोप पनि लाग्यो। बिजेपीको पैसा लिने गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? बिजेपीसँग तपाईंको के सम्बन्ध छ? 
त्यस रिपोर्टमा बीजेपीले राप्रपालाई पैसा दिएको भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन। तर विभिन्न राजनीतिक दलहरू खास गरी राप्रपालाई हिन्दूराष्ट्रको बारेमा बिजेपीले प्रभाव पार्न खोजेको छ भनेर चाहिँ लेखेको छ। नागरिक समाजलाई उद्धृत गरेर सो रिपोर्ट तयार गरिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयजस्तो जिम्मेवार संस्थाले तथ्यहीन रिपोर्ट तयार पारेकोमा राप्रपाको गम्भीर आपत्ति छ। गम्भीर आपत्ति जनाउँदै राप्रपाले आफ्नो पत्र नेपालस्थित अमेरिकन राजदूतलाई दिइसकेको छ।

हामी संसारका सबै राष्ट्रसँग हामी सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध राख्छौँ। तर वैदेशिक हस्तक्षेपको जुन नांगाे नाच नेपालमा चलिरहेको छ, त्यो हाम्रा लागि स्वीकार्य हुँदैन।

राजनीतिमा आइसकेपछि तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा के कस्ता परिवर्तन भए? तपाईंले सिकेको राजनीतिको पाठ के हो? 
बीबीसीको जागिर छाडेर राजनीतिमा लाग्दै गर्दा पनि म देशका लागि राजसंस्था महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा महसुस गर्थेँ। गलत ढंगबाटै सही, देशमा गणतन्त्र र नयाँ संविधान आइसकेपछि त्यसबारे किन कचकच गरिराख्ने? यदि देश सही दिशामा जान्छ भने त गणतन्त्रै भए पनि ठिकै छ नि भन्ने धारणा थियो मेरो उतिखेर। तीन चार वर्षयता आइपुग्दा ममा 'राजनीति देशको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर नगर्ने हो भने बरु राजनीति गर्दिनँ, घरमा गुलाफको फूलमा पानी हालेर बस्छु, मलाई चाहिएन त्यो राजनीति' भन्ने भावना जागृत भयो। 

आफ्नो वृत्ति विकासका लागि भनेर जीवनभर धेरै काम गरियो। अब देश बनाउन भनेर गरेको राजनीति पनि 'मै राजदूत, सांसद र मन्त्री हुनका लागि गर्नहुँदैन' भन्ने स्वचेतना ममा जागृत भयो। ममा त्यो परिवर्तन आउँदा यहाँका मेरा सबै पत्रकार, प्राज्ञ, नागरिक समाजका साथीहरूले मलाई प्रतिगामीको बिल्ला लगाउँछन् र नराम्रोसँग दानवीकृत हुन्छु भन्ने थाहा थियो। त्यो सबै जानिजानीकन पनि मैले आफूलाई बदलेको हो। 

अर्को कुरा, उतिखेर हामीले बनाउन खोजेको पार्टीभित्र केही मान्छेहरू एउटा बौद्धिक उचाइका थिए। केही मान्छे भर्खरै राजनीति शुरू गर्दै गरेका युवा थिए। बौद्धिकहरूको बौद्धिक उद्दण्डता र अहम् तथा युवाहरूको 'हामी नै युवा हौँ' भन्ने उद्दण्डता र अहमलाई मैले व्यवस्थित गर्न सकिनँ। त्यति बेला मैले महसुस गरेको, तर गर्न नसकेको काम हो त्यो। कसले गर्न सक्थ्यो भन्ने पनि मलाई थाहा छैन। अहिले आइपुग्दा मलाई के लाग्छ भने त्यस्ता विषयहरू अब म बढी परिपक्वताका साथ ह्यान्डल गर्न सक्छु। 

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हरेक समाजले आफ्नो औकातअनुसार नेता पाउँछ भनिन्छ। त्यसरी हेर्दा यहाँ चुनाव जित्न केही अपवाद छाडेर कि त तपाईसँग भ्रष्टाचारको भकारी नै हुनुपर्‍यो, कि त रित्ता ढ्वाँङ नै बस्नुपर्‍यो। सम्भवतः म यो दुवै खेमामा 'फिट' भइन कि? अथवा जसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, त्यसरी प्रस्तुत हुन सकिन कि? अवस्था मात्रै परिवर्तन गर्छु भनेर नेपालजस्तो आन्तरिक र भूराजनीतिक संवेदनशील देशमा हुँदै हुँदैन। चार पाँच वर्ष राजनीति गर्दा मलाई गहिरो गरी महसुस भएको कुरा हो यो। 

सुशासन र अवस्था बदल्ने पाङ्ग्रा जति बलियो छ, त्यत्ति नै बलियो पाङ्ग्रा देशको दीर्घकालीन हितको पनि हुनुपर्छ। नेपालमा २०६२/६३ पछि जानेर-नजानेर, स्वार्थी भएर या नभएर सम्पूर्ण राजनीति 'प्रचण्डीकरण' भयो। अहिले नयाँदेखि पुरानो पार्टीसम्म प्रचण्डपथमा हिँडिराखेका छन्। प्रचण्डपथमा सम्पूर्ण राजनीति हिँड्दा मध्यदक्षिणपन्थ (सेन्टर राइट) अथवा 'मोडरेट कन्जरभेटिभ' ठाउँचाहिँ पूर्ण रूपमा खाली हुन गयो। जबकि कुनै समाज र राजनीति सन्तुलित हुन मध्य वामपन्थसँगै मध्यदक्षिणपन्थ पनि चाहिन्छ। 

कांग्रेसले मध्य दक्षिणपन्थको 'स्पेस' ओगटेको थियो। कांग्रेसको प्रचण्डीकरण भयो। त्यसपछि राप्रपा मात्र बाँकी रह्यो त्यो 'स्पेस'मा। तर राप्रपाले पूर्ण विश्वास जितिसकेको अवस्था छैन। कुनै पनि हालतमा मध्यदक्षिणपन्थको ठाउँ बलियो भएन भने यो देश सन्तुलनमा रहँदैन भन्ने मेरो अर्को 'रियलाइजेसन' हो।

अन्त्यमा, सबैभन्दा मनमा गडेको कुरा?
राजनीति देश केन्द्रित नभएर मूलतः स्वार्थ केन्द्रित भयो। हामीले पश्चिमबाट लोकतन्त्र सिक्यौँ, तर पश्चिमको इमान सिकेनौँ। बेलायतमा एक जना मान्छे प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि उ 'ब्याकबेन्चर' भएर बस्छ। राजनीतिमा फर्केर कचमच गर्दैन, हस्तक्षेप गर्न खोज्दैन। तर हामीले इमान नसिकेर व्यक्ति केन्द्रित र स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गर्दा यत्रो सम्भावना बोकेको देशले धेरै दु:ख पायो। यो थिति बदल्न सकियो भने खुशीले अन्तिम सास फेर्न सकिएला। पदैका लागि राजनीति गर्ने हो भने त गत चुनाव (संघीय र प्रादेशिक चुनाव २०७९) मा ठुला पार्टीहरूले 'अब तपाईं किन हल्लिनुहुन्छ? जित्ने ठाउँबाट तपाईंलाई टिकट दिन्छौँ' भनेका थिए। सुशील कोइराला कांग्रेस सभापति हुँदाताका (सन् २०१५)  'तपाईँ आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बन्नुस्। तपाईंलाई राजदूत बनाउने कि मन्त्री बनाउने म गरिहाल्छु' भनेका थिए। पदैका लागि गर्ने हो भने धेरै बाटो थिए। मैले त्यो बाटो जान चाहिनँ।