‘अयोग्य लडाकु’लाई तत्काल २ लाख नदिन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– माओवादीका ‘अयोग्य लडाकु’लाई राहतस्वरूप २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

चार हजार आठ जना ‘अयोग्य’ लडाकु’लाई जनही २ लाख राहत दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई जेठ ८ गते छलफलमा बोलाएको छ।

‘अयोग्य लडाकु’लाई राहत रकम दिने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै गत वैशाख ३१ गते पूर्वसभामुख कुलबहादुर गुरुङ, कुलबहादुर गिरी, विष्णुप्रसाद तिमल्सेना, जानुका गिरीसहित ५१ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

‘अयोग्य लडाकु’लाई जनही २ लाख राहत दिन २०७९ चैत ०६ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको सहमति र गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ लगायत सोसम्बन्धी भएका सबै काम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ। सरकारी कोष वा राज्यको ढुकुटीमा व्ययभार हुने गरी राहत नदिन प्रतिषेधको आदेश गर्नसमेत माग गरिएको छ।

राहत रकम दिने निर्णय विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र प्रतिपादित नजिरविरुद्ध भएकाले कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ।