आशा जगाउने गण्डकी, प्रदेशलाई बदनाम गर्न पनि उस्तै अग्रसर

पोखरा– गण्डकी अर्थात् संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन केन्द्र सरकारसँग जोरी खोज्न अग्रपंक्तिमा उभिएको प्रदेश। गण्डकीको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपाका नेता (हाल एमाले उपमहासचिव) पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेशहरूलाई अधिकार दिनै नखोजिएको भन्दै आफ्नै पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नै खनिएका थिए। सार्वजनिक मञ्चहरूबाट उनले ओलीमाथि सबै अधिकार आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न खोजेको आरोपसमेत लगाए।

गुरुङले प्रदेशहरूलाई बलियो पार्न आफ्नै पार्टी अध्यक्षसँग ‘जोरी’ मात्र खोजेनन्, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पोखरामा भेला पनि गरे। केन्द्र सरकारविरुद्ध संगठित रूपमै आवाज उठाउने प्रयास गरे। गुरुङको यो कदम ओलीले रुचाउने कुरा थिएन। सम्भवतः त्यहीकारण यसपालि पुनः मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिने आकांक्षाले प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न चाहेका गुरुङलाई ओलीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाए। अहिले उनी लमजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छन्। 

संघीयतालाई बलियो पार्न लडिरहेका गुरुङ आफैँले मुख्यमन्त्रीका रूपमा भने पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन्। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा फेरि दुई चिरा परेपछि उनको सरकार पनि ढल्यो। त्यसपछि, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बने कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल। मंसीर ४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँगै हुन लागेको प्रदेशसभा निर्वाचनबाट गठन हुने गण्डकी प्रदेशसभाले नयाँ सरकारमार्फत् पोखरेल सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। 

मुलुक संघीय संरचनाको अभ्यासमा गएपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएका सातवटै प्रदेश सरकारहरूको ‘कट अफ डेट’ यही हुनेछ। अर्को निर्वाचनको संघारमै आइपुग्दा पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएका प्रदेश सरकारहरूको उपस्थिति र प्रस्तुति चाहिँ कस्तो रह्यो? यहाँ हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियाल्ने प्रयास गरेका छौँ।

संघीयताकै बदनाम गर्न उद्यत् 
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट बनेको नेकपा आफ्नै अन्तरकलह र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दुई ध्रुवमा विभाजित भएपछि नेकपा नेतृत्वको गण्डकी सरकार त्यसकै निशानामा प¥यो। एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग भएपछि पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, केन्द्रमा जे सुकै भए पनि प्रदेशमा मिलाएर जान चाहन्थे। तर, त्यो उनको मात्र सामथ्र्यको कुरा नभएको सामाजिक अध्येता विश्व सिग्देल बताउँछन्

“प्रदेश तहबाट निर्णय गर्न सक्ने विषय थिएन। केन्द्रमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो,” सिग्देल भन्छन्, “त्यसैले पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार बचाउन चाहे पनि ओलीको अडानका कारण एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्न सक्ने संभावना भएन।”

यहीँबाट गण्डकी सरकारका दुर्दशा शुरु भए, जसले कलिलो संघीयतालाई पनि बदनाम बनाउन थाल्यो। यो प्रसंग सरकार टिकाउन गण्डकीमा जे जस्ता हत्कण्डा अपनाइए, त्योसँग जोडिन्छ। २०७६ मंसिरमा भएको उपनिर्वाचनमा बागलुङ–२ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका थिए, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)का खिमविक्रम शाही। तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङ तिनै शाहीलाई बिरामी पारेर संसद्मा विपक्षीको बहुमत पुग्न नदिने खेल खेलेको भन्दै आलोचित बने।

खासमा त्यतिन्जेल शाहीले गुरुङको सरकारविरुद्ध अविश्वासको मत दिने तयारी गरिसकेको बताइएको थियो। प्रदेशसभामा दर्ता भएको गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुँदैथियो। शाहीलाई मतदानमा जानबाट रोक्न जबर्जस्ती बिरामी बनेको देखाएर चरक अस्पतालको आइसीयूमा राखिएको घटना गुरुङसँगै जोडियो।

यो घटनाले चौतर्फी चर्चा मात्र पाएन, सत्ता जोगाउन यस्तो हत्कण्डा गरेको भन्दै सार्वजनिक मञ्चमा र सामाजिक सञ्जालतिर समेत गुरुङको तीब्र आलोचना भयो। यति गर्दा पनि उनको सरकार जोगिएन। ‘जसरी पनि’ सरकार जोगाउने कसरतमा लागेर गुरुङले गलत सन्देश दिएको सामाजिक अध्येता सिग्देलको भनाइ छ।

यो प्रकरणमा जोडिएका अर्का पात्र थिए, कृष्ण थापा। राजमोका प्रदेशसभा सदस्य एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका थापा त्यसबेला पार्टी निर्णयअनुसार गुरुङ सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई सघाउन राजी भएनन्। सत्तामा खटपट शुरु भएपछि गुरुङसँग नजिक रहेर सघाएको आरोप लागेका थापा मुख्यमन्त्रीबाट गुरुङको बहिगर्मनसँगसँगै प्रदेशसभाबाट पनि बाहिरिए। उनको पार्टी राजमोले पार्टी नीतिविपरीत गएको भन्दै पार्टी र प्रदेशसभा सदस्य दुवैबाट निष्काशन गर्‍यो। यो प्रकरण सरकार जोगाउन ‘फोहोरी खेल’ खेलेको भनेर सधैँ आलोचित हुँदैआएको केन्द्रीय राजनीतिकै पुनरावृत्तिका रुपमा स्थापित भयो।

गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री गुरुङ अरु थुप्रै कारणले पनि विवादमा आए, जसले प्रदेश सरकारलाई नै विवादमा तान्यो। जस्तो कि, प्रदेशले गर्व गर्ने आयोजनाको थालनी गर्नुभन्दा उनले करौडौंका महँगा गाडी चढ्न रुचि देखाएको आरोप लाग्यो। यस्तो आरोप लागेपछि गुरुङको टिप्पणी थियो– “मैले केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिनकै लागि महँगो गाडी किनेको हुँ।”

करको भारी, अविश्वासको भकारी
अघिल्लो सरकारका कतिपय गतिविधिले गण्डकीमा प्रदेश सरकारको बदनामी गराइरहेकै थिए, गुरुङपछि मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई थप मलजल गर्‍यो। तिनैमध्ये थियो– चर्को कर असुल्ने प्रदेश सरकारको निर्णय। सवारी साधनमा २०० प्रतिशतसम्म कर बढाइयो। घरजग्गा लगायतको कर पनि अचाक्ली बढ्यो। यसले पोखरेल सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बरालमात्र होइन, सिंगो प्रदेश सरकार नै आलोचनाको केन्द्र बन्यो।

मनमौजी थपिएका करका दायरा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले अहिले पनि पालैपालो सच्याइरहेको छ। 

नागरिकको ढाड सेक्नेगरी बढाइएको करको रकम पनि दुरुपयोग भयो। जस्तो कि, मुख्यमन्त्री पोखरेल र प्रदेश सरकारका मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको कोषबाट आफ्ना बुवा–आमाको नाममा ‘ट्रष्ट’ खडा गरेपछि प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भयो। आलोचित भएपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्‍यो। 

सामान्य हेक्कासमेत नराखी गरिएका यी र यस्ता निर्णयले ‘प्रदेश सरकार आवश्यक छैन’ भन्नेहरूलाई नै मलजल गर्यो। राजनीतिक विश्लेषक कपिलमणि दाहाल प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा आफ्नो पहिचान नै दिन नसकेको बताउँछन्। “प्रदेश संरचना महँगो भयो, आवश्यक थिएन भन्ने कुरा बढी सुनिन्छ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण प्रदेश सरकार आफैँले आउटकम, आफ्नै पहिचान दिन सकेन”, उनले भने, “प्रहरी पनि छैन, सीडीओ चलाउन सक्दैन, प्रदेश सरकार एक त केही पनि अधिकार नभएको जस्तो भयो, भएकै अधिकारमा पनि केही गर्न सकेन।”   

प्रदेश सरकार संख्या मात्र नभएको र धेरै विषय जोडिएर आएकाले यसको खास महत्व रहने दाहालको धारणा छ। राज्यको पुर्नसंरचना गर्न ल्याइएको यो संरचनालाई प्रदेश मात्रै भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। “केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा केन्द्रमुखी हुनुभो, त्यसबेला सबैभन्दा बढी हाम्रा (तत्कालीन) मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले ‘प्रदेशलाई अधिकार खोई’ भनेर आफ्नै अध्यक्षविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउनुभो”, दाहालले भने, “केन्द्रको मनस्थिति प्रदेशलाई अधिकार नै नदिने भन्ने भयो। प्रदेश माथि उठ्लान् भनेर कानून पनि बनाइएन। २–३ वर्ष यत्तिकै बित्यो। शेरबहादुर देउवा आएपछि त राजनीतिक खिचातानीमै समय बित्यो।” 

भौतिक संरचनालाई मात्र जोड दिएर प्रणाली बसाउने सवालमा भने केही पनि काम नहुँदा स्वयं प्रदेश सरकारहरू नै अप्ठेरोमा पर्दै गएको दाहालको विश्लेषण छ। 

सामाजिक अध्येता सिग्देल भने स्रोतले धान्न नसक्ने प्रदेश सरकार धेरै ठाउँमा असफल भएको उदाहरण दिँदै यहाँ पनि त्यस्तै हुनसक्ने बताउँछन्। “प्रदेश सरकार जनतासम्म पुग्नै सकेन, त्यसमाथि संघले पनि अधिकार दिन चाहेन”, उनले भने, “हाम्रो स्रोतले पनि प्रदेश सरकार धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। केन्द्र सरकार चलाउन पनि विदेशी अनुदान चाहिने अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकार चलाउन हाम्रो स्रोतले भेट्ने कुरा भएन।”

केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न नसक्दा प्रदेश सरकारले देखाउन सक्ने सम्भावना पनि नदेखिएको ठान्ने सिग्देल केन्द्र सरकारले स्रोतसाधन र अधिकार आफैँसँग राखेपछि तलका सरकारले केही गर्न नसक्ने बताउँछन्। 

लेखक तथा विश्लेषक झलक सुवेदी भने प्रदेश सरकार मोटामोटी सफल भएको बताउँछन्। प्रदेश सरकारलाई यो पाँच वर्षमा ५० देखि ५५ प्रतिशत अंक दिन मिल्ने उनको तर्क छ। सुवेदी भन्छन्, “गण्डकी, लुम्बिनी, मधेश प्रदेशको धेरै थोरै होला, तर म राम्रो भइरहेको मान्छु। संरचनागत हिसाबले पनि संस्थागत हुन समय त लाग्छ नि।”

कानून र नीति निर्माणमा समय लाग्नु स्वाभाविक रहेको सुवेदीको भनाई छ। नयाँ अनुभव भएकाले पनि काम गर्न समय लाग्ने, तर यहीबीचमा शुरु भएको कोरोना महामारीमा पनि प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका बहन गरेको उनी बताउँछन्। “आन्तरिक स्रोत मजबुत पारेर केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई सघाएन, समस्या यहाँनेर हो। कर्मचारी आउनै ६ लाग्ने, तीन महिना पनि नबस्ने अवस्था देखियो”, उनले भने, “कानूनदेखि कर्मचारी नपाउँदा पनि धेरै काम सहज ढंगले हुन सकेनन्।” 

प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनका लागि संविधानले निर्धारण गरेको सीमा पालना गर्न संघीय सरकार अग्रसर नै नभएको उनको ठम्याइ छ। “प्रदेश सरकारहरू जति प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो, भएनन्। तर, पाँच वर्षमा केही त भएको छ। हेर्दै जाँदा चुनौती धेरै देखिन्छन्। त्यो भनेको संक्रमणकालीन राजनीतिको प्रभाव हो, राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव हो”, उनले भने, “पार्टीहरूले नै प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन चासो नदिँदा प्रदेश सरकार जति सफल हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेन।”