‘टाइटल ४२’ अन्त्य गर्दै अमेरिका, आप्रवासीलाई कस्तो असर पर्छ?

अमेरिकाले आप्रवासीहरूको प्रवेश रोक्ने तथा देशबाट निकाला गर्न सकिनेसम्बन्धी नियम आर्केन निष्क्रिय पार्ने भएको छ। अमेरिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको प्रकोप शुरू भएसँगै सन् २०२० देखि लागू गरेको मेक्सिको सीमाक्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई तत्काल देश निकाला गर्न सकिनेसम्बन्धी नियमलाई यसै साता अन्त्य गर्न लागेको हो।

सार्वजनिक जनस्वास्थ्य कानूनअन्तर्गत ‘टाइटल ४२’ भनेर चिनिने यस निमयले अमेरिकी नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगाउन आप्रवासनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अनुमति दिन्छ। यता, संघीय सरकार र सीमास्थित अमेरिकी राज्य तथा शहरहरू नयाँ आप्रवासीहरूको संख्या वृद्धिका लागि तयारी गरिरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने केही समयका लागि त्यहाँको स्थिति तनावपूर्ण हुने चेतावनी दिएका छन्।

बाइडेन प्रशासनले सीमामा नै शरण लिन चाहने आप्रवासीहरूको द्रुत परीक्षण गर्ने, अयोग्य ठहर भएकालाई तुरुन्तै देश निकाला गर्ने र अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने वा अर्को देश हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने योजना बनाएको छ।

तर यी उपायले राजनीतिक र आर्थिक कलहको चपेटामा परेका देशहरूबाट पलायन हुने आप्रवासीहरूको चाहनालाई कम गर्न नगर्ने निश्चित नभएको बताइएको छ।

"यो यस गोलार्द्धको चुनौती हो, जसलाई गोलार्द्ध मिलेर समाधान गर्नुपर्छ," होमल्यान्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी अलेजान्ड्रो मेयरकासले पत्रकार सम्मेलनमा भने, "अमेरिकाले यस क्षेत्रका अन्य देशहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ।"

टाइटल ४२ कसरी शुरू भएको थियो?

सन् २०२० मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा, सीडीसीले एक आदेश जारी गर्दै कोभिड संक्रमण फैलिनबाट जोगाउन आवश्यक पर्ने भन्दै आप्रवासनलाई सीमित गरेको थियो। यस निर्देशनले एक शताब्दीअघि प्रयोगमा आएका केही कानूनसमेत आकर्षित गरेको थियो। जसअन्तर्गत शरण खोज्दै अमेरिकी सीमासम्म पुग्ने शरणार्थी र  आप्रवासीहरूलाई त्यहाँबाट तत्काल हटाउन सीमा अधिकारीहरूलाई अधिकार दिन्थ्यो।

त्यतिबेला सरकारले अमेरिकातर्फको सीमा क्षेत्रमा अधिकांश मानिसलाई क्वारेन्टाइन वा सामाजिक दूरीको पालना गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको तर्क गरेको थियो। तर आप्रवासी र मानवअधिकार अभियन्ताहरूले टाइटल ४२ लाई अमेरिकाले आप्रवासन रोक्नकै लागि लागू गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए। यस सम्बन्धमा आलोचना र कानूनी लडाइँ चलिरहँदा पनि बाइडेन प्रशासनले यस नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। 

सरकारले शरणार्थीको अधिकार कुण्ठित पारेको र निष्पक्ष र मानवीय प्रणाली सिर्जना गर्ने अभियानका प्रतिबद्धता तोडेको उदारवादीहरूको आरोप छ। यता, दक्षिणपन्थीहरू भने आप्रवासीप्रति आक्रामक र भड्किलो भाषा प्रयोग गर्दै “खुला सीमा“ राखेको भन्दै बाइडेनमाथि आरोप लगाउने गरेका छन्।

सन् २०२० पछि टाइटल ४२ धेरै बढी पटक आप्रवासीहरूलाई सीमापारि फिर्ता पठाउन प्रयोग भएको द गार्डियनले जनाएको छ। यद्यपि, एक्लै हिँडेर सीमामा पुगेका बालबालिकासहित केही व्यक्तिहरूलाई भने यो नियम लागू नगरिएको बताइएको छ। वास्तवमा यो कानून कसलाई र कसरी लागू गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि ठूलो मतभेद रहेको छ। परिणामस्वरूप सीमामा व्यापक भ्रम र अराजकता उत्पन्न भएको पाइन्छ।

टाइटल ४२  किन अन्त्य हुँदैछ?

गत जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले कोरोना भाइरससम्बन्धी घोषित राष्ट्रिय आपत्काल अन्त्यको घोषणा गरेका थिए। यसो भन्नुको अर्थ टाइटल ४२ को अन्त्य थियो। औपचारिक रुपमा आपतकालीन अवस्था अन्त्यका साथै बिहीबार टाइटल ४२ प्रयोगमा ल्याउने अन्तिम दिन समेत थियो। यसअघि सन् २०२२ अप्रिलमै सीडीसीले कोभिडविरुद्धको खोप र उपचारको सुविधा रहेकाले यो नियम अब आवश्यक नपर्ने घोषणा नै गरेको थियो। तर रिपब्लिकनप्रति झुकाव राख्ने राज्यहरूले यसलाई कायमै राख्नुपर्ने भन्दै मुद्दा हालेका थिए। यता, बाइडेन प्रशासनले पनि टाइटल ४२ अन्त्य गर्न चाहेको बताएपनि व्यवहारत: प्रतिबन्धलाई थप कडा पारेको थियो ।

अब के हुन्छ?

अब शनिबारदेखि अर्थात मे १२ पछि पुन: शरणार्थीहरूले शरणका लागि अनुरोध गर्न अनुमति पाउनेछन् र अध्यागन अधिकारीहरूले उनीहरूको अन्तर्वार्ता लिनेछन्। त्यस क्रममा उनीहरूको देशमा उत्पीडनमा पर्ने जोखिम र त्रासमा भएकाहरू अमेरिकामा बस्न सक्छन्। र अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म अध्यागमन अदालत प्रणालीमार्फत जान सक्छन्। तर यस प्रक्रियामा वर्षौँ समय लाग्न सक्छ। जबकी केही मानिस शरणार्थी प्रक्रिया चलिरहेकै बेला पनि हिरासतमा पर्छन्। जसमध्ये अधिकांशलाई अधिकारी वा अदालतलाई रिपोर्ट गरेको सूचनाका आधारमा अमेरिकामा रिहा गरिन्छ।

दुई हजार माइल लामो अमेरिका-मेक्सिको सीमाका केही स्थानमा गत जाडोयामको तुलनामा हाल धेरै संख्यामा आप्रवासी देखिन थालेको बताइएको छ। अमेरिकी सीमातर्फका गस्ती प्रमुख  राउल ओर्टिजले सोमबार ट्विट गर्दै आफ्ना एजेन्टले तीन दिनको अवधिमा दैनिक आठ हजार ८०० आप्रवासीलाई रोकेको बताएका थिए। मार्चमा दैनिक पाँच हजार २०० को हाराहारीमा रहेको संख्या  डिसेम्बरको आँकडाभन्दा बढी र रेकर्डमा सबैभन्दा बढी संख्या भएको महिना भनिएको छ। यद्यपि, शरणका लागि अनुमति लिन पाउनुको अर्थ अमेरिकामा बस्न र अदालती प्रणालीका माध्यमबाट पहिलेको तुलनामा बढी मानिस प्रवेश अनुमतिको सम्भावना अधिक हुन्छ भन्ने होइन। बरु कमैले मौका पाउन सक्ने बताइएको छ।

कस्तो छ अमेरिकी योजना?

संघीय सरकारले टाइटल ४२ अन्त्यको तयारीका लागि एक वर्षभन्दा बढी समय खर्चिसकेको जनाएको छ। पहिलो चरणमा धेरै आप्रवासीले सीमा पार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कष्टकर यात्रामार्फत मध्य अमेरिका हुँदै विभिन्न मुलुकका दशौँ हजार आप्रवासी मेक्सिको सीमातर्फ फसिरहेका छन्। अमेरिकासम्मको उनीहरूको यात्रा भनेको शरण माग्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनु वा गैरकानूनी रूपमा सीमा पार गरेपछि निष्कासित हुनका लागि हुने गरेको छ।

मेक्सिकोसम्मको कष्टकर यात्रा र सीमा पार गर्ने व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका आप्रवासीहरूले सीमा पार गर्ने बेलासम्म अराजक र हिंसात्मक घटनाहरू भोग्नुपरेको पाइन्छ। किनभने, प्रवेश बिन्दुका सबै  आधिकारिक बन्दरगाहहरू बन्द रहन्छन्।

बाइडेन प्रशासनको यससम्बन्धी रणनीति दुई प्रकारका दृष्टिकोणमा निर्भर रहेको छ। एउटा हो धेरै कुरा उपलब्ध गराउने तर सीमित रुपमा र दोस्रो आप्रवासीलाई अमेरिका प्रवेश दिन औपचारिक मार्ग खुलाउने र सीमामा खटिन नपर्ने विकल्प। अवैध रुपमा सीमा प्रवेश रोक्न सीमा सुरक्षालाई कडा पार्ने। 

बाइडेनले अपनाएको अर्को नयाँ नियम जसले सामान्य रूपमा भन्दा मेक्सिकोको सीमा पुग्नु पहिले अन्य कुनै देशको यात्रा गरेका आप्रवासीलाई शरण दिन अस्वीकार गर्छ। साथै, शरण माग्न आउने आप्रवासीको जाँच कडा पारिन्छ र अयोग्यहरूलाई निकाला गर्ने र आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाउने बाइडेनको नयाँ योजना रहेको पनि द गार्डियनले जनाएको छ।

यद्यपि, अधिकारवादी समूहहरूले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्डको तुलनामा आप्रवासीप्रति बाइडेनले कडा नीति लिएको भन्दै निन्दा गर्दै आएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी सहायता परियोजनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नीतिमा स्पष्ट विवरणको अभाव, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र पैसा कहाँबाट आउँछ  भन्ने प्रष्ट नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। समूहले ट्रम्प प्रशासनले कटौती गरेको अमेरिकाको शरणार्थी पुनर्स्थापना कार्यक्रममा अझै सुधार हुन नसकेको जनाएको छ। "हामीसँग उत्तरभन्दा बढी प्रश्नहरू छन्," परियोजना नीति विश्लेषक लेसी ब्रोमेलले एपीन्युजसँग भने।