जबरामाथिको महाभियोग अन्योलमा

काठमाडौं- महाभियोग लगाउने संसद् नै नरहेपछि आफूमाथिको निलम्बन स्वतः हट्ने तर्क गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालत प्रवेशको तयारीमा थिए, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा।

तर, उनलाई प्रहरीले घेरा लगाएर निवासबाट बाहिर निस्किनै दिएन। प्रहरीको घेराबन्दीका कारण आइतबार दिनभर ‘नजरबन्द’मा परेका जबरामाथि लागेको महाभियोग समाप्त हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ। 

संसद् भंग भएसँगै महाभियोग निष्क्रिय हुने

प्रतिनिधिसभा नरहेपछि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने प्रस्तावक र अनुसन्धान गर्ने समितिको हैसियत नै सकिने संविधानविद् विपीन अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै जबरामाथि लागेको महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।

“अब प्रस्तावक पनि छैन, समिति पनि छैन, प्रतिनिधिसभा पनि छैन। मुडेबलले बाहेक कानुनी रूपमा त यो महाभियोगको प्रक्रिया पूरा हुन सक्ने देखिँदैन,” उनी भन्छन्, “आरोप लगाउनेहरू र कारबाही गर्ने संस्था नै नभएपछि अब प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग पनि रहेन। त्यो अब समाप्त भयो।”

जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोगका आधार र विषयहरू उचित रहे पनि समयमै प्रस्तावलाई गतिशील नबनाइएका कारण महाभियोगको औचित्य समाप्त भएको उनको तर्क छ।

उनी भन्छन्, “अधिकांश समय खेर फालेर अहिले बयान लिइँदै थियो। त्यो बयानको पद्धति पनि त्यति व्यावहारिक थिएन। हिजो मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा बिदा भयो। यो प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने प्रस्तावकहरूको पनि हैसियत छैन। जुन समितिलाई अनुसन्धान तयकिकात गर्ने हो, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने हो उनीहरू पनि बिदा भइसके। अब यो महाभियोगको औचित्य समाप्त भयो।” 

चुनावपछिको संसद्ले टुंग्याउने

संसद् नरहे पनि महाभियोग प्रक्रिया भने जारी रहने महाभियोग समितिका सदस्य एवं कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्। जबरामाथि लागेका आरोप संसद्को कार्यसूचीमा रहेको विधेयकहरूजस्तो नभई फौजदारी प्रकृतिको भएकाले संसद् सकिएसँगै महाभियोग नसकिने उनको तर्क छ। 

“अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दै न्यायाधीशको अवकाश भयो वा सरुवा भयो भने त्यो मुद्दाको आरोपीले उन्मुक्ति नपाएजस्तै संसद् र समितिको पदावधी सकिनेबित्तिकै चोलेन्द्रले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन्,” उनी भन्छन्, “चोलेन्द्र भ्रष्टाचारी हुन्, संविधान उल्लंघन गरे, दलालहरूसँग फँसेर भ्रष्टाचार गरी रञ्जन कोइरालालाई छोडिदिए भन्ने मुद्दा संसद्मा छ। तर, फैसला गर्ने सांसदहरूको छुट्टी भयो। अब त्यो मुद्दा अर्को मान्छे आएर नहेर्दासम्म त्यसलाई त थुनामा राखिरहन पर्‍यो नि! अहिलेको लागि त्यो थुना भनेको उसैको घर हो। प्रधानन्यायाधीश हुँ भन्ने मान्छेले कानुन पढ्नुपर्छ।”

शनिबार महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने ९ वटा आधारहरूसहितको प्रतिवेदन बुझाएको र महाभियोग टुंगो नलागेसम्म काममा फर्कन नपाउने भन्ने सुझाव दिएको समेत उनले बताए। 

उनी भन्छन्, “यो संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा ६७ ले यो व्यवस्था गरेको छ।” 

समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष

जबराविरुद्ध महाभियोगका विषयमा छानबिन गर्न बनेको सिफारिस समितिले ९ वटा आधार औँल्याउँदै प्रतिवेदन शनिबार सभामुख सापकोटालाई बुझाएको थियो। 

प्रतिवेदनमा रञ्जनकृष्ण कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाएकोदेखि संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगेको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दालगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको उल्लेख छन्। साथै पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको, कार्यक्षमताको अभाव रहेको, सर्वाेच्च अदालतको भवन निर्माणमा कानुनको उल्लंघन गरिएकोलगायत बुँदामा पनि समेटिएका छन्।

त्यस्तै, समितिले महाभियोगसम्बन्धी थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसदमा समय अभाव भएकोले संविधानको धारा १०१ को उपधारा(६) बमोजिम अर्काे प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउन सुझावसमेत दिएको छ। 

साथै जबराले सर्वाेच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन कार्य अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लेखी पठाउनसमेत सिफारिस गरेका छन्। 

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध १ फागुनमा ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। २९ फागुनमा प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएपछि सभामुख सापकोटाले महाभियोग सिफारिस समिति बनाएका थिए। संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको साढे पाँच महिनापछि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो। त्यस्तै १५ भदौबाट समितिले जबराको बयान लिने क्रम सुरु गरेको थियो। शनिबार १ असोजमा प्रतिनिधिसभाको अवधि समाप्त हुने भएपछि जबराको महाभियोग प्रकरण बीचमै टुंगाएर समितिले समाभुख सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

सजिलो छैन सर्वाेच्च फिर्ती

महाभियोग निष्क्रिय भएसँगै जबराले संसद् सचिवालयबाट निलम्बन फुकुवाको पत्र लिएर सर्वाेच्च फर्कन सक्ने बाटो खुलेको संविधानविद् अधिकारीको धारणा छ। तर, निलम्बनको फुकुवा पत्र लिन जबरालाई सजिलो नहुने उनी बताउँछन्। 

“निलम्बन फुकुवाको पत्र सम्भवतः यो स्पिकर(सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा)ले दिनुहुन्न। किन भने उहाँ जुन पदीय निष्पक्षता र स्वतन्त्रता छ,  त्यो त कहिले पनि देखाउनुभएन। यसमा देखाउनुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन,” उनी भन्छन्।

निलम्बन फुकुवाको पत्र नपाएको खण्डमा जबरा ‘पुनर्बहाली गरिपाउँ’ भनी रिट लिएर सर्वाेच्च जाने बाटो खुल्ला रहने अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “रिट लिएर जाँदा उक्त रिटको कारबाही हुने समयसम्म उहाँ पदबाट रिटायर भइसक्नुहुन्छ।”

यता, नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वाेच्च बार एशोसिएसनले पनि जबरालाई सर्वाेच्चमा प्रवेश गर्न नदिने योजना तयार बनाइसकेको छ।