रास्वपा सभापति लामिछानेको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा, रिट खारेज गर्नुपर्ने माग

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार पेस गरेको लिखित जवाफमा आफूविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

लिखित जवाफमा राहदानी विवादमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तहगत निर्णयका आधारमा आफूविरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रमाण नभएको निर्णय गरेका कारण उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षी लामिछानेसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय बदरको माग गर्दै युवराज सफललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले फैसला गरेको र सोहीअनुरूप आफूले पुनः नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियासमेत पूरा गरेको लामिछानेले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। आफूले राहदानी ऐन विपरीतको कसुर कहिले पनि नगरेको र राहदानी लिएर अरूलाई असर पार्ने कामसमेत नगरेको लामिछानेको दाबी लिखित जवाफमा छ। लिखित जवाफमा आफूलाई विवादमा ल्याउन सन्दर्भ नै नमिल्ने नजिरहरू पेस गरेर रिट निवेदन दायर गरिएको उल्लेख छ।