नेपालमै उत्पादित सवारी दर्ताको बाटो खुल्यो

काठमाडौँ– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० संशोधन गर्दै नेपालमै उत्पादन तथा ‘एसम्बल’ भएका सवारी साधन दर्तासम्बन्धी बाधा फुकाएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै “विभागको वैशाख १३ को निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिकाको बुँदा ११.१ अन्तर्गतका बुँदा संशोधन गरेर नयाँ बुँदा ११.१.९ थप गरिएको” जनाएको हो। कार्यविधि संशोधनमार्फत नेपालमै बनेका सवारीसाधनको दर्तामा देखिएको बाधा फुकाइएको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए।

संशोधनमार्फत निर्देशिकामा बुँदा नम्बर ‘११.१’ मा ‘नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भनेर दुई उपबुँदा थपिएको छ। थप गरिएको  बुँदा ११.१.९ को उपबुँदा ‘१’ मा लेखिएको छ, “यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशबाट पार्टपुर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्ने छैन।”

यसैको उपबुँदा २ मा प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि करको बीजक र अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने भए त्यसको कागजात पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसै आधारमा यस्ता सवारीको दर्ता गरेर नम्बर प्लेट लिन सकिने विभागले जनाएको छ।

“पहिले नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्तामा रोक भने थिएन, कार्यविधि निर्देशिकामा सवारी दर्ता प्रक्रियाका लागि प्रज्ञापनपत्र चाहिने व्यवस्था रहेकोले कार्यालयहरू नेपालमै बनेका सवारी दर्तामा समस्या भइरहेको भन्ने विषय उठिरहेको थियो,” पनेरुले भने, “अब नेपालमा बनेका वा पार्टपुर्जा आयात गरी जडान भएका सवारीले दर्ताका लागि प्रज्ञापनपत्र (एलसी) खोलेको प्रमाण बुझाउनु नपर्ने स्पष्ट भएको छ।”

निर्देशिका संशोधन सँगसँगै प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका कार्यालयहरूलाई नेपालमा बनेका पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने वा विद्युतीय सबै खालका सवारी दर्ता गर्न बाटो खुलेको उनले बताए। सवारीसाधन दर्ता प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट हुने गर्छ।

नेपालमा चेसिस र इन्जिनसमेत बनेको विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’ले नम्बर प्लेट नपाएको र यसले समस्या आएका कारण उत्पादन बन्द गर्ने अवस्था निम्तिएको त्यसका उत्पादकले बताएका थिए। स्वदेशी उत्पादनकै दर्ताका लागि कानूनी बाटो नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस भइरहेको बेला सरकारले सवारी दर्ता प्रक्रिया खुला गर्न निर्देशिका संशोधन गरेको हो।