रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट खारेज

काठमाडौँ– सरकारले रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आवबद्धतासम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका विवरण निजी कम्पनीलाई दिने पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको जानकारी दिइन्। “कार्यविधि कसरी बनेर पास भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ,” उनले भनिन्।

मन्त्री शर्माले सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको बताइन्। उनले सरकारले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली–२०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नियमावली पास भएसँगै जग्गा कित्ताकाट खुला भएको बताइन्। उनले भू–उपयोग नियमावली नबनेका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउनको लागि मन्त्रीपरिषद्ले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइन्।

प्रवक्ता शर्माले काठामाडौँ तराई फास्टट्रयाकमा पर्ने खोकना जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको बताइन्। उक्त समस्या समाधान गर्न समितिलाई तीन महिनाको समय दिएको उनको भनाइ छ।