उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च जाँदै तोसिमा कार्की

काठमाडौँ- उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध नेपाल स्वतन्त्र पार्टीकी डा. तोसिमा कार्की सर्वोच्च अदालत जाने भएकी छिन्। ललितपुर क्षेत्र नं ३ बाट उम्मेदवार बनेकी डा. कार्कीको उम्मेदवारी शनिबार आयोगले रद्द गरेको थियो।

कार्की मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेको र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार ‘लाभको पद’मा बहाल व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने भन्दै आयोगले उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो। कार्कीले भदौ २८ गते नै आयोगमा निवेदनमार्फत काउन्सिलको पद लाभको हो/होइन र आफूले राजीनामा दिनुपर्ने/नपर्ने निर्क्योल गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन्। जबकि, उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय असोज २३ देखि २६ गते सम्म थियो। 

आयोगबाट निवेदनको कुनै जवाफ नआएपछि उनले उम्मेदवारी दर्ता गरेकी थिइन्। त्यसपछि चुनाव प्रचारप्रसारमा लागेकी थिइन्। तर, शनिबार आयोगले कार्की ‘लाभको पद’मा रहेको उजुरी परेको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेज गरिदियो।

आयोगबाट स्पष्ट जवाफ नआएको भन्दै कार्कीले आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेकी छिन्। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले रिट लेख्ने तयारी भइरहेको उकालोलाई जानकारी दिए।

कार्की बिहान साढे ९ बजे नै उम्मेदवारी खारेजीको पत्र लिन निर्वाचन आयोग पुगेकी थिइन। तर दिउँसो २ बजेतिर मात्रै उनले औपचारिक पत्र पाइन्। उनले आइतबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले संविधान हेरेको र कानूनविद्हरूसँग पनि सल्लाह गरेर अदालत जाने निर्णय गरेको बताइन्। 

"मैले संविधान र कानून हेरेँ। कानूनविद्हरुसँग कुरा गरेँ। निर्वाचन ऐन हेरेँ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ऐन हेरेँ। तर सबै ठाउँमा नेपाल काउन्सिलको पदलाई लाभको पद भनिन्छ भनेर लेखिएको छैन। मनोनीत र निर्वाचित पदबाहेक सरकारी कार्यालहरुको तलब लिने, भत्ता लिनेलाई बुझ्नुपर्ने लेखिएको बुझियो।” उनले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने आशा पनि व्यक्त गरिन्।

निर्वाचन आयोगजस्तो संवेदनशील र स्वतन्त्र निकायका पदाधिकारीले नागरिकले सोधेको जवाफ नदिनु नागरिक अधिकारप्रति बेवास्ता भएको निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको भनाइ छ। भदौ २८ मा कार्कीले सोधेको प्रश्नको आयोगले उतिबेलै जवाफ दिनुपर्ने यादव बताउँछन्। आयोगले कार्कीलाई सूचना पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरेको पनि उनको भनाइ छ। “कार्कीले पठाएको पत्रको जवाफ दिनु र कानूनी दुविधाबारे स्पष्ट पार्नु आयोगको दायित्व हो। नागरिकको जिज्ञासा र पत्रको जवाफ आयोगले दिनुपर्ने थियो। अर्को कुरा लाभको पदबारेको स्पष्ट र अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्चले नै गर्ने हो। कार्कीलाई त्यहाँ जानेसम्मको बाटो खुला छ,” यादवले भने।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ) मा कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका निम्ति कुनै लाभको पदमा बहाल हुन नहुने उल्लेख छ। ‘लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झिनुपर्नेछ’ भनिएको छ। डा. कार्की यो परिभाषा स्पष्ट नभएको दाबी गर्छिन्।

आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै कार्कीले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, "समय सकिए पछिको उजुरीलाई आधार मानेर आफैले समयमा प्रष्ट नपारेको निवेदनका बारेमा नखुली अहिले आएर सोही विषयमा निर्णय गर्नुमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष निर्णय हो भन्नेमा शंका गर्दछु। जसरी उजुरी समयपछि आए पनि निर्णय गरियो, त्यसरी नै मैले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा निकै पहिले दिएको निवेदनउपर पनि निर्णय गर्नु पर्थ्यो। यहाँनेर पनि निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा शंका उब्जिन्छ। स्पष्टीकरण दर्ता गर्दा सर्वोच्च अदालतको नजिर पनि समावेश गरिएकोमा सोप्रति कुनै अभिलेखीकरणसम्म नगरी निर्णय गर्नु थप शंकास्पद हुन आउँछ।’

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य आयोगको निर्णय पूर्णतया पक्षपाती रहेको बताउँछन्। उजुरी दिने समयभित्र नै उम्मेदवारी खारेजीको सूचना कार्कीले पाउनुपर्ने भए पनि म्याद सकिएपछि मात्र आयोग निर्णय गर्नु आपत्तीजनक भएको उनले बताए। संविधानविद् आचार्यले भने, “संविधानले निर्वाचन आयोगलाई एउटा स्वतन्त्र अंगका रुपमा परिकल्पना गरेको छ। तर, आयोगको भूमिका त्यस्तो देखिएन। शक्ति र सत्तासँग प्रभावित भएर आयोगले निर्णय गरेको प्रष्ट हुन्छ। उसको निर्णय विधि र शासनको खिलाफमा छ। आयोगको निर्णयप्रति मेरो घोर आपत्ती छ, पूर्णरूपले विरोध गर्छु।”

कार्कीको पत्रको जवाफ नदिएको सन्दर्भमा उम्मेदवारी दिनुअघि नै लाभको पद छुट्याउने काम आयोगको नभएको प्रवक्ता शालीग्राम पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “म लाभको पदमा छु की छैन छुट्यादिनुपर्यो भनेर हामीलाई सोध्ने हो त? त्यति त उम्मेदवारी दिनेले आफैँ जान्नुपर्ने कुरा हो। कार्कीविरुद्धको उजुरीपछि लाभको पदमा रहेको पाएपछि उम्मेदवारी खारेज गरिएको हो।”