कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौँ– कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक एवं राप्रपा सांसद विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। मंगलबार आयोगले विशेषको फैसला बदर हुनुपर्ने मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो।

आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले विशेष अदालतको फैसला आयोगलाई चित्त नबुझेकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिए। आयोगले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, विशेष अदालतले प्रमाणको विश्लेषण नै नगरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदन दर्ता गराएको हो।

“मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएका कर्मचारीहरूका सहकर्मीहरू संलग्न समिति गठन भई निजहरूको प्रतिवेदनलाई आधार लिई तथा संकेतिक रूपमा आयोगले बयान गराएका कतिपय कर्मचारीहरूका आधारहीन बकपत्रका बेहोरालाई आधार लिई तथा पूर्वाधार निर्माणमा माटोसम्बन्धी अध्ययन हुने विश्वविद्यालहरू तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूका स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूसँग नबुझी, त्यस्ता स्वतन्त्र विज्ञ संलग्न समितिबाट जाँचबुझ नगराई तथा स्वदेशी विदेशी विज्ञहरूबाट भएका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई बेवास्ता गरी, त्यस्ता प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण नगरी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ,” अख्तियारले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको पुनरावेदनमा भनिएको छ।

२०७९ असार ५ गते विशेष अदालतले मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकाहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। २०७५ मंसिर २१ गते सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर साढे आठ अर्ब बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगले सञ्चालक पाण्डेसहित दिलीपबहादुर कार्की, सरोज चन्द्र पण्डित, सूर्यदेव थापा क्षेत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, मीनराज ढकाल, रविनाथ बावु श्रेष्ठ, आशिषभद्र खनाल, कमलप्रसाद रेग्मी, सर्वदेव प्रसाद, रमेश बस्नेत, युवबहादुर क्षेत्री, उद्दवराज चौलागाईं, हेमनीधि शर्मा र अरुण कुमार चौधरीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।