दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भयो: सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय पाउन कठिनाइ हुने गरेको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नियुक्त नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको बताएका हुन्।

प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्चमा न्यायाधीशको दरबन्दी २१ जनाको भए पनि विगत ६ महिनादेखि १६ जना मात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेका बताए। जसका कारण सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय निरूपण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

उनले पेशीको व्यवस्थापन गर्दा २१ जना न्यायाधीशलाई नै लक्षित गरेर समूह बनाउने गरिएको भन्दै न्यायाधीश संख्या पर्याप्त नहुँदा सेवाग्राहीलाई कठिनाइ महसुस भएको बताए।‍ “समयमा न्याय निरूपण हुन नसकेको कारणले, मुद्दा स्थगित भएको कारणले, सेवाग्राहीलाई अत्यन्त ठूलो कठिनाइ महसुस भएको छ। त्यसो हुनाले शीघ्र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको दरबन्दी पूर्ति हुने र न्यायाधीशको नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने स्थिति छ,” उनले भने।

प्रवक्ता पौडेलले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नहुँदा समग्र मुद्दा व्यवस्थापन र अदालतको कार्य सम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।

संविधान तथा कानूनले सर्वोच्चमा न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै सिफारिस र सुनुवाइका प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु भन्ने उल्लेख रहेको स्मरण गराउँदै उनले भने, “यसले समग्र मुद्दा व्यवस्थापनमा, समग्र अदालतको कार्यसम्पादनमा र यसको परिणामतः जनताको सेवा गर्ने कार्यमै यसले अवरोध सिर्जना भएको हुनाले यो कुरालाई मध्यनजर राखिदिनु हुन सम्पूर्ण निकायहरू प्रति विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु”

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा ३६ हजार ५ सयभन्दा बढी मुद्दाको लगत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ हजार ३ सयभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ७ हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दाको फर्स्योट भइसकेको र २८ हजार ८५२ थान मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी छ। उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रति इजलास करिब ९ सय मुद्दा फर्स्योट भइसकेको जानकारी गराए। मुद्दाको सुनुवाइ सामान्यतया २ जना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हुने गरेको उनले स्पष्ट पारे।

उनले चालु आर्थिक वर्षमै २०६३ साल र २०६४ सालमा दर्ता भई विचाराधीन रहेका दुई थान मुद्दा फर्स्योट भएको बताए। अब सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा पुरानो मुद्दा २०६५ सालमा दर्ता भएका दुई थान मुद्दा रहेको उनको भनाइ छ।