राहुल गान्धीको लोकसभा सदस्य पद खारेज

भारतीय एक अदालतले मानहानिको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको जेल सजायको फैसला गरेसँगै भारतीय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीको लोकसभा सदस्य पद खारेज भएको छ। 

भारतमा जनप्रतिनिधि कानूनअन्तर्गत कुनै मुद्दामा सांसद वा विद्यायकलाई दुई वर्ष वा सोभन्दा बढीको सजाय भएमा उनीहरूको संसद् र विधानसभाको सदस्यता रद्द हुने प्रावधान छ। यति मात्र होइन, सजाय अवधि पूरा गरेको ६ महिनासम्म पनि चुनावमा भाग लिन अयोग्य रहन्छन्। सोहीअनुसार नै गान्धीको सांसद पद रद्द भएको हो।

भारतीय संसद्ले शुक्रबार उनको संसद् सदस्यता खारेज गरिएको सूचना निकालेर जानकारी दिएको छ। संसद्ले  गान्धीको सदस्यता खारेज गरेलगत्तै कंग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले "लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामी जेल जान परे पनि जान तयार छौँ," भनेका थिए।

गान्धीको समर्थनमा दिल्ली, कर्नाटकसहित विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएको छ। यस्तै, अदालतको फैसलाको विरोधमा विपक्षी १४ दलहरूले दिल्लीमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सीबीआई–इडी जस्ता केन्द्रीय जाँच निकायहरूको प्रयोग गरी केन्द्र सरकारले विपक्षी नेताहरूलाई निशाना बनाइरहेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। 

गुजरातको सूरतस्थित जिल्ला अदालत (सेसन कोर्ट)ले मानहानि मुद्दामा गान्धीलाई बिहीबार दुई वर्षको जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो। गान्धीले सन् २०१९ मा लोकसभा चुनावी अभियानका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति लक्षित गरेर टिप्पणी गरेका थिए। उक्त टिप्पणीपछि भाजपाका एक नेताले  उनीविरुद्ध मानहानिको मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

सोही मुद्दामा फैसला गर्दै अदालतले बिहीबार उनलाई दुई वर्ष जेल सजाय र १५ हजार भारूको जरिबाना सुनाएको थियो। यद्यपि, राहुल गान्धीलाई लोकसभा सदस्यता बचाउन माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बाटो खुल्लै छ। 

गान्धीबारे बोल्दै भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डाले भने, "राहुल गान्धीको अहंकार ठूलो र बुद्धि सानो छ। आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि उनले समग्र ओबीसी समाजको अपमान गरेका छन्। उनीहरूलाई चोर भने। राहुलसँग उनको अपमानको बदला ओबीसी समाज प्रजातान्त्रिक ढंगले लिनेछ।"