द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुने

काठमाडौँ– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ।

शनिबारको सभामुख देवराज घिमिरे, संसद् सचिवालयका पदाधिकारी लगायतको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो। संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्नका लागि बनेको उक्त विधेयकलाई सरकारले फागुन २५ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो।

द्वन्द्वकालीन न्याय सम्बन्धमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीलगायत २४ जनाले दाहालविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।

२०७६ माघ १ गते खुल्लामञ्चमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्व कालमा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको मात्र जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सो अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।

फागुन २६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्नेबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललगायत विपक्षीलाई आदेश दिएको छ। 

प्रधानमन्त्रीसहित सात जनालाई विपक्षी बनाइ फागुन २३ गते रिट परेपछि २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकै दिन संशोधन विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको हो।

करिब तीन घण्टा चलेको संसद् सचिवालयको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार परेको प्रतिवेदनमाथि पनि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने निर्णय भएको संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।