टीआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ– सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार नै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा यो विधेयकमा दफावार छलफल भएर पनि पारित हुन सकेको थिएन।

यो विधेयक तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले २०७९ असार ३१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए। विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने ३ सदस्यीय विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषय थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। जीवनाशक विषादीको परीक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भदौ १५ गते मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २१ गते आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलका लागि पठाएको भए पनि त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। 

२०७९ मंसीर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपश्चात् नयाँ सरकार गठन भएपछि पुरानो मन्त्रिपरिषद्का निर्णय स्वतः फिर्ता जाने प्रचलनअनुरूप सो प्रस्ताव पनि फिर्ता गएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ प्रस्ताव तुरुन्त ल्याउन निर्देशन दिएका थिए।

सोही निर्देशनअनुरूप नयाँ प्रस्ताव प्राप्त भएपछि बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फाइलमाथि थप छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

समितिमा छलफलपश्चात् उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत हुने सरकार प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।