कांग्रेस नेताहरूले रिट दर्ता नगर्न दबाब दिए, धम्की आयो, प्रहरी पछि लगाइयो: ज्ञानेन्द्रराज आरण [भिडियो अन्तर्वार्ता]

माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहका एक जना पीडित, ज्ञानेन्द्रराज आरणले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता नगर्न आफूलाई थुप्रै धम्की आएको र ज्यान बचाउन लुकी–लुकी हिँड्नुपर्ने बाध्यता आएको गुनासो गरेका छन्। मंगलबार आरणसहित २४ जना द्वन्द्वपीडितले दाहालविरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्चले दर्ता गरेको छ।

उनीहरूले दर्ता गर्न खोजेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले गत कात्तिक २४ गते दरपीठ गरिदिएको थियो। त्यसपछि रिट लिएर उनीहरू इजलासमै पुगेका थिए। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि रिट दर्ताको तयारीमा लागेलगत्तै आफूलाई नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले समेत अदालत नजान दबाब दिएको र घुमाउरो रूपमा धम्क्याएको उनले बताएका छन्। सादा पोसाकका प्रहरी आफ्नो पछाडि खटाएर त्रसित बनाइएको, रिट निवेदन दर्ता गर्न पाउने बाटो खुलेदेखि नै आफूलाई धम्की, चेतावनी आउन थालेपछि मोबाइल फोनसमेत बन्द गरेर बसेको उनले बताए। रामेछाप, मन्थलीका आरणका बुबा टिकारामलाई द्वन्द्वकालमा माओवादीले हत्या गरेका थिए। बुबाको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको मागसहित द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि लड्दै आएका आरणसँग उकालोका लागि दिपा दाहालले मंगलबार साँझ गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

प्रधानमन्त्रीलाई नै पक्राउ गर्न माग गरेर रिट दर्ता गर्नुभएको छ, यस्तो किन?
मेरो बुबालाई माओवादीले हत्या गरेका हुन्। बुबाको हत्या भएपछि हामी न्यायका लागि लामो समय भौँतारियौँ। मेरो आमाले अहिले प्रधानमन्त्री रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड‘ विरुद्ध २०७३ साल असार २ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गर्नु भएको थियो। त्यो उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान नै गरिएन। कानूनलाई अनदेखा गर्ने काम भयो। हामीले न्यायको खोजी गरिरहेका बेला दाहालले २०७६ माघ १ गते द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये ५ हजार व्यक्तिको हत्याको जिम्मेवारी म लिन्छु भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो।

हामीले लामो समयसम्म कानूनी राज्यको प्रत्याभूति होला, दोषीमाथि कारबाही अगाडि बढ्ला भनेर प्रतीक्षा गरिरह्यौँ। तर, त्यस्तो भएन। म र सुर्खेतका द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसाद पौडेलले गत कात्तिक ९ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा प्रचण्डविरुद्ध उजुरी दिएका थियौँ। कात्तिक १४ गते आयोगमा उजुरी दर्ता भयो। हामीले त्यो बेला प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पनि प्रचण्डविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थियौँ।

त्यसको केही सुनुवाइ भएन। प्रचण्डले २०६३ भदौ २३ गते बीबीसी नेपाली सेवामा ‘जनयुद्ध शुरू भएको ६ महिनापछि नै व्यक्ति हत्या गर्दा यातना धेरै दिएर नगर्ने भन्ने सर्कुलर मैले गरेको थिएँ’ भनेका थिए। हामी यसअघि दिएका उजुरी र दाहालका अभिव्यक्ति संकलन गरेर सर्वोच्च अदालत गयौँ। सर्वोच्चमा दर्ता गर्ने कि दरपीठ भन्ने विषय १० दिनसम्म अन्योलमा रह्यो। त्यसपछि दरपीठको आदेश भयो। दरपीठको आदेश रजिस्ट्रारबाट आएकाले हामीले रजिस्ट्रारको आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गरिपाऊँ भनेर इजलासमा निवेदन दियौँ। त्यसपछि हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्यो। प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि २०७९ मंसिर ७ गते बेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनेर निवेदन दर्ता गर्‍यौँ। फागुन १९ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दियो। मंगलबार १२ बजे रिट दर्ता भयो।

रिट दर्ता गर्ने क्रममा के कस्ता कठिनाइ भोग्नुपर्‍यो?
हामीलाई रिट निवेदन दर्ता गर्न असाध्यै धेरै कठिनाइ भयो। यसका लागि हामीले लामो समयदेखि संघर्ष गरेका थियौँ। संघर्षको एउटा पाटोको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। रिट निवेदन दरपीठ हुँदा कोही पनि बोलेन। चरोमुसो कोही आएनन्। त्यहाँ हाम्रो पक्षका वकिलबाहेक कसैले पनि यो विषयको मतलब गरेनन्। तर, दरपीठको आदेश बदर गर्ने आदेश हुनासाथ हलचल पैदा भयो। 

तपाईं त भागीभागी हिँड्नुपरेको छ, घरमा र बाटोमा पनि निगरानी भइरहेको छ भनिएको छ नि?
हो, प्रहरीले निरन्तर मेरो निगरानी गरेको थाहा पाएपछि म सचेत भएँ। मेरा शुभचिन्तक नागरिक समाज र मानवअधिकारवादी साथीहरूले म कहाँ छु के गर्दै छु भनेर निगरानी गरेको सुनाउनु भएको थियो। प्रहरीले मेरो लोकेसन ‘ट्रेस’ गरेको थाहा पाएको छु। त्यहीबेला अनावश्यक फोन आइरहेकाले म मोबाइल बन्द गरेर बसेँ। अझै मोबाइल खोलेको छैन। प्रहरीले मेरो खोजी गर्नुपर्ने, मेरो पिछा गर्नुपर्ने कारण के हो, मैले बुझेको छैन। यसले मलाई सचेत त बनायो तर, म विचलित भएको छैन। 

कांग्रेसका नेताहरूले पनि तपाईंलाई रिट दर्ता नगर्न दबाब दिएका हुन्?
मेरो बुवालाई नेपाली कांग्रेसका साधारण कार्यकर्ता रहेका बेला माओवादीले हत्या गरेको हो। हामी अहिले पनि कांग्रेसमा आस्था राख्छौँ। अहिलेको गठबन्धनमा कांग्रेस पनि संलग्न छ। मैले आस्था राख्ने पार्टी, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले मलाई रिट निवेदन दर्ता नगर भनेर दबाब दिनु भएको कुरा सत्य हो। उहाँहरूले न्याय मिल्छ, अहिले नै रिट निवेदन दर्ता नगर भन्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई अरूले के सुनाएका थिए म जान्दिनँ। तर, मलाई न्याय चाहिएको छ।

हामी कांग्रेसी भए पनि न्याय त चाहिन्छ। हामीले व्यक्तिगत घटनाका आधारमा रिट निवेदन दिएका हौँ। यसमा पार्टीलाई जोडेका छैनौँ। जोड्न आवश्यक पनि छैन। हामीले त यसमा द्वन्द्वपीडितको संगठित संस्थालाई समेत जोडेका छैनौँ। हाम्रा लागि कोही नबोलेका कारण हामी फेरि संघर्षमा उत्रिएका हौँ। हामीलाई पार्टीसँग जोड्न मिल्दैन।

मलाई कांग्रेस नेता रमेश लेखक, मेरो जिल्लाका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छा)ले यसबीचमा भेटेरै रिट निवेदन दर्ता नगर भन्नुभयो। उहाँहरूले पार्टीलाई जोडेर रिट निवेदन दिएको हो कि भन्ने आशंका गर्नुभएको थियो। त्यसो होइन भनेपछि उहाँहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएन। रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि थियो। मैले कुनै अपराध गरेको छैन। म डराएको छैन। मैले समग्र पीडितको प्रतिनिधिमूलक आवाज मात्रै बाहिर ल्याएको हुँ। मेरो बुबालाई मारेको हुँ भन्ने छुट प्रचण्डलाई छैन। प्रचण्ड कानुनमाथि छैनन्। उनलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्छ। 

तर, तपाईंलाई राजनीतिक रूपमा परिचालित भएको आरोप पनि लागेको छ नि?
त्यो हुँदै होइन। म मात्र होइन, २६ जना साथीहरूले नै आफ्नो व्यक्तिगत घटनाका आधारमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको छ। यसमा कुनै पनि राजनीतिक रङ जोडिएको छैन। यो विषयलाई उछालेर हामीलाई न्यायबाट वञ्चित गरिनु अर्को अपराध हुनेछ। मेरो बुबाको द्वन्द्वसँग कुनै साइनो थिएन। किन मारे उहाँलाई माओवादीले? शान्ति प्रक्रियाका दुईवटा महत्त्वपूर्ण पाटा थिए। एउटा लडाकुको व्यवस्थापन थियो। अर्को, द्वन्द्वपीडितको व्यवस्थापन। लडाकुको व्यवस्थापनका लागि ३० अर्ब भन्दा धेरै खर्च गरियो। तर, द्वन्द्वपीडितका मागको उपेक्षा गरियो। हामीले प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईबाहेक सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई लिखित मागपत्र बुझाएका छौँ। 

कांग्रेसका नेताहरूले तपाईंलाई रिट निवेदन दर्ता नगर भनेर दबाब दिनुको स्वार्थ के होला?
स्वार्थ त स्पष्ट छ नि। कांग्रेसका नेताहरूलाई माओवादीसँग मिलेर सत्ता पाउनु, सत्तामा टिकिरहनु छ। माओवादीसँग मिलेर भागबन्डा गर्दै शक्तिमा बसिरहनु छ। त्यसैले हामी पीडितलाई न्याय पाउने हकबाट वञ्चित गर्ने कोशिशमा उनीहरू लागेका छन्। एउटा पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा मिलीजुली सरकार पनि चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। माओवादीसँग बाँडिचुँडी सत्ता र शक्तिको उपभोग गर्नका लागि प्रचण्डविरुद्धको हाम्रो रिट निवेदन दर्ता गर्न नदिने प्रयासमा कांग्रेस नेताहरू नै लागे।

माओवादीका नेताबाट रिट दर्ता नगर्न कुनै चेतावनी आयो?
माओवादी नेताहरूले मलाई प्रत्यक्ष त्यस्तो धम्की दिएका छैनन्। घुमाउरो धम्की भने आइरहेको छ। गोरखा क्याम्पसका प्रमुख रामचन्द्र दुवाडीलाई यही विषयलाई लिएर माओवादी कार्यकर्ताले कुटपिट गरेका थिए। यस्ता घटनाले हामीलाई झन् दुःखी बनाएको छ। दुवाडीको बुवालाई पनि माओवादीले हत्या गरेका हुन्।

रिट दर्ता गर्नुभयो, अदालतले तपाईंको मागबमोजिम आदेश नदिन पनि त सक्ला?
म आशावादी छु। न्याय पाउनका लागि हामीसँग यथेष्ट आधार र प्रमाण छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि हामीलाई साथ दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कानून उल्लंघन भइरहेको छ। माओवादी नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिहरू नै हामीले न्याय पाउने आधारहरू हुन्। लिगल ग्राउन्ड नभएको भए हाम्रो रिट दर्ता नै हुने थिएन। न्यायालयबाट अन्याय हुने छैन भन्नेमा हामी आशावादी छौँ, विश्वस्त छौँ।

पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वास लाग्न छाडेको हो?
संक्रमणकालीन न्यायको परिभाषाले द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नू भनेको छ। तर, द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर कतै पनि काम गरिएको छैन। नेताहरूको स्वार्थ अनुसार मात्र काम भइरहेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितलाई सोधेर काम गरिएकै छैन। नेताहरूले गरेको निर्णय द्वन्द्वपीडितले मानिदिनु पर्ने? संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको छ। मेरो आमाले २०७३ सालमा आयोगमा दर्ता गरेको उजुरीमाथि अहिलेसम्म छानबिन भएको छ? म जस्ता अन्य पीडित साथीहरूले पनि उजुरी दिनु भएको थियो। उहाँहरूको उजुरीमाथि पनि छानबिन भएन। सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने १७ जनाले आयोगमा पनि उजुरी हालेको हो। खै त हामीले न्याय पाएको? न्याय पाउने संकेत देखिएको खै?

आयोगहरू नै नेतृत्वविहीन छन्। सर्वोच्च अदालतको २०७० पुस १८ र २०७१ फागुन १४ गतेको फैसलाका आधारमा ऐन संशोधन नै भएको छैन। गोविन्द बन्दी कानूनमन्त्री बनेका बेला हत्या, यातना, बलात्कार र बेपत्ता पार्ने कार्यलाई पनि जघन्य छ भने माफी नदिने अनि सामान्य हत्या छ भने माफी दिने भन्दै विधेयक टेबल भयो। यस्तो काम गर्नेले हामीलाई न्याय दिन्छन् भनेर विश्वास गर्नुपर्ने? हामीलाई विश्वास छैन। 

दाहालले २०७६ सालमा दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध अहिले आएर रिट दिनुको कारण के हो?
मैले यसअघि पनि भनेको थिएँ कि हामी न्यायप्राप्तिको प्रतीक्षामा थियौँ। कम्तीमा राज्यपक्षले ध्यान दिनेछ भन्ने आशा थियो। तर, त्यस्तो भएन। अनि हामी फेरि संघर्षमा उत्रिएको हो। बीचमा यो घटना बिर्सनु पर्छ कि भन्ने पनि लागेको थियो। तर बिर्सन सकिँदो रहेनछ। त्यसैले हामी रिट निवेदन दर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ।

अब प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई हामीले कानून सिकाउनु पर्ने हो? फौजदारी अभियोगको कुनै समय सीमा हुन्न। हाम्रो बुबाको हत्या माओवादीका कुनै लडाकुले गरेका थिए। उनीहरूको परिचय खुलेको थिएन। तर, दाहालले त ५ हजार हत्याको म जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो। त्यसो भए जिम्मा लिनुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो। राज्य संयन्त्रले दाहाललाई केही न केही सोधपुछ गर्ला भन्ने आस थियो। त्यो आस पनि मरेपछि हामी अघि बढेका हौँ। 

अहिले द्वन्द्वपीडितको अवस्था कस्तो छ?
द्वन्द्वपीडितको अवस्था निकै दयनीय छ। लुटिएका सम्पत्ति फिर्ता गरिएको छैन। बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी भएको छैन। घाइतेको राम्ररी उपचार हुन सकेको छैन। उनीहरूलाई बिहान साँझको छाक जुटाउन हम्मेहम्मे छ। राहत पनि दिइएको छैन। लुटिएको जग्गा जंगलमा परिणत गरिएको छ। मारिएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा मात्रै गरिएको छ, तर प्रमाणपत्रसम्म दिइएको छैन। द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधन होस् भन्दै हामी सडकमा उत्रिनु रहर होइन, बाध्यता हो। 

---

भिडियो