सर्वोच्चले भन्यो– ‘रविको राहदानी विवाद प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय’ [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा मन्त्री र सांसद पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानीसम्बन्धी विषय ‘प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय’ भएको बताएको छ।

गत माघ १३ गते भएको यससम्बन्धी फैसलाको मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा सर्वोच्चले लामिछानेले प्रयोग गरेको दोहोरो राहदानीबारे बोलेको हो। 

“यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन २०७६ मा व्यवस्थित झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसमेतका प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानविन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो,” फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ।”

अधिवक्ता रविराज बसौला र अधिवक्ता नानीबाबु खत्रीले दायर गरेका निवेदनमा माघ १३ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधिश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको थियो।

सर्वोच्चले रिटको विषय राहदानी नभई नागरिकताको मात्र भएको पनि स्पष्ट गरेको छ। “प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकतासम्बन्धी योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानीसम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा”, सर्वोच्चले भनेको छ, “निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन।”

'नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगर्दैमा अनागरिक भइँदैन'
लामिछानेले सन् २०१८ अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वोच्च ठहर छ । नेपाल नागरिकता नियमावलीको नियम ८ बमोजिम तोकिएिका प्रमुख जिल्ला अधिकारसमक्ष कुनै निवेदन वा जानकारी पेस गरेको नदेखिएकोले लामिछानेले विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनः प्राप्त गरेको भनी सम्झन नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।

“रवि लामिछानेले रीतपूर्वक नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएको’ भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन,” फैसलामा भनिएको छ, “जुन कार्यका लागि कानूनले जुन निकायलाई अख्तियारी दिएको छ, सोही निकायमा कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसरण गरेर आफ्नो निवेदन वा ब्यहोरा पेस गर्नु पर्दछ। यसका अतिरिक्त रवि लामिछानेले उक्त निवेदन ‘वर्क पर्मिट’ नवीकरणको सन्दर्भ बनाएर अध्यागमन विभागको प्रयोजनका लागि निवेदन पेस गरेको देखिन्छ। उक्त निवेदनमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउनेसम्बन्धी कुनै ब्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदैन। यस प्रकारको निवेदनबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ को प्रयोजन पूरा गरेको भनी सम्झन मिल्ने देखिएन।”

त्यस्तै, नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेश गएको व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता कायम राख्न राज्यको तर्फबाट गरिने अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्ति ‘अनागरिक’ नै नभई हाल्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। अदालतले त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पूरा गरेका, तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेका व्यक्ति’ भनी मान्न सकिने व्याख्या गरेको छ।

फैसलामा लेखिएको छ, “प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुने नागरिक वा राजनीतिक अधिकार भने प्राप्त गर्न सक्दैनन्। नेपालको संविधानको धारा १७(२) बमोजिम राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता नागरिकलाई मात्र उपलब्ध हुन्छ। नेपाली नागरिक नभएका व्यक्तिलाई नेपालमा राजनीतिक दल खोल्ने वा संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार रहँदैन। नेपालमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्नका लागि विदेशी नागरिकता त्याग गरेर सो को निस्सा वा प्रमाणसहितको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरी आफ्नो पहिलेको नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ।”

---

आदेशको पूर्णपाठ