मानवअधिकार आयोगको चिन्ता– दलहरूका कारण न्यायमा अवाञ्छित प्रभाव पर्नसक्छ

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ। 

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट भएका बहसका सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। 

२०६३ मंसिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको आयोगको ठहर छ।“केही द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यस्तै, आयोगले न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा जान पाउने पीडितको अधिकारलाई संकुचित पार्न नमिल्ने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। 

संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भएतापनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित गर्नु न्यायोचित नहुने आयोगले भनेको छ। 

आयोगले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोगहरू गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई पनि आग्रह गरेको छ।