गण्डकी प्रदेश : औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढ्यो

कास्की- प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका गण्डकीका दुई औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जग्गा व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा अलपत्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले अब गति लिने भएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघि कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो। समयमै जग्गाको टुंगो नलाग्दा दुवै आयोजना अन्योलमा परेका थिए। 

अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि सरकारले बर्सेनि बजेट  विनियोजित बजेट समेत खर्च हुन सकेको थिएन। 

औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक जग्गा नापजाँच तथा यकिन भइसकेकाले अब संघीय सरकारबाट भोगाधिकार लिन मात्र बाँकी रहेको जनाइएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरी जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव संघमा पठाएको छ। सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ। 

मन्त्रालयको उद्योग–वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले पुँडीटारमा चार हजार पाँच सय रोपनी र लोकाहा खोलामा एक सय ४१ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने बताए। 

पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रले कास्कीको पोखरा–३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी–९ को केही भू–भागलाई समेट्छ भने लोकाहाखोला औद्योगिक क्षेत्र नवलपुरको कावासोती–१ र देवचुली–१० मा स्थापना हुन लागेको हो। 

महाशाखा प्रमुख आचार्यले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम भइरहेको बताए। “आयोजनाको डीपीआर यसै वर्ष टुङ्गिन्छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि अर्को वर्षबाट पूर्वाधारको काम सुरु हुन्छ”, उनले भने।

पुँडीटारमा अव्यवस्थित बसोबास भए पनि पनि बस्तीबाहेकको जग्गालाई मात्र समेटेर ‘डीपीआर’ बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्तावित दुवै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्छ। 

“जग्गाको नापजाँच, स्रेस्ता कायमलगायतको काम भइसकेको छ, अब संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गाको स्वीकृत प्राप्त हुन बाँकी छ”, उनले भने। 

पोखरा–३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले जग्गा व्यवस्थापनले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा आशा जगाएको बताए। उनले अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका ५०/६० घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। 

“औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय पहिल्यै भए पनि जग्गा प्राप्तिको विषय टु्ंगो लागेको थिएन, अब भने काम अघि बढ्ने विश्वास बढेको छ”, वडाध्यक्ष अधिकारीले भने। 

नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि नबढ्नु दुःखद् रहेको बताए। “प्रदेश सरकारले केही गर्दै होला, यो विषयमा नगरपालिकालाई केही जानकारी आएको छैन, खासै समन्वय पनि हुँदैन”, उनले भने। 

प्रदेश सरकारले दुई औद्योगिक क्षेत्रसँगै २५ उद्योग ग्राम निर्माणको योजनालाई अघि बढाएको थियो। जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अधिकांश ठाउँमा उद्योग ग्रामको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन। 

मन्त्रालयले यो वर्ष विभिन्न जिल्लाका दश उद्योग ग्रामका लागि रु दश लाखका दरले बजेट दिएको छ। तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालीगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला र मनाङको चामे गाउँपालिकामा उद्योग ग्राम निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। 

उद्योग ग्राममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी छ। स्थानीय स्रोत, सीप र प्रविधिको प्रयोगबाट उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’को राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ।