राष्ट्रपति चुनाव: व्यवस्था जोगाउन रामचन्द्र कि सुवासचन्द्र?

शान्तबहादुर घताल 'प्रदीप'

---

यतिबेला नेपाली राजनीतिमा दुई पात्रको चर्चा छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ। दुवै प्रजातान्त्रिक काल र गणतन्त्र कालमा संसद्का सभामुख भइसकेका व्यक्ति हुन्। एमालेबाट राष्ट्रपति बन्नु भएकी विद्यादेवी भण्डारीको दुई कार्यकाल सकिनै लाग्दा दुई ठूला पार्टीका यी दुई नेताले यही फाल्गुन २५ गते हुने राष्ट्रपति चुनावका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। दुवै नेता यतिखेर फरक नेताका पार्टी नेता र भोटरहरूसँग समेत भोट माग्न व्यस्त छन्। 

संघ र प्रदेशका सांसदले भोट हालेर राष्ट्रपति चुन्ने व्यवस्था छ। वैशाखमा भएको संघ र प्रदेशको चुनावी नतिजासँगै तेस्रो बन्न पुगेको माओवादीले गत पुस १० गते नेकपा एमालेसँग नयाँ सात दलीय गठबन्धन सिर्जना गर्दै त्यसमार्फत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री बने। त्यही गठबन्धनमा टेकेर एमालेले आफ्नो हातमा सभामुख पार्न सफल भइसक्यो। अहिले सात दलीय गठबन्धन भंग भएको छ र कांग्रेससँगको पुरानै गठबन्धन ब्युँताउने काममा प्रधानमन्त्री लागेका छन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरी विश्वासको मत दिएका नेकपा एमाले, राप्रपा, रास्वपा आदि सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन्। राष्ट्रपति आफ्नो हातमा पार्न प्रचण्डले असहयोग गर्ने भएपछि एमाले नेताहरू प्रचण्डमाथि खनिन थालेका छन्।

संविधानले देशको पहिलो वरीयतामा राष्ट्रपतिलाई राखेको छ। त्यसको अर्थ राष्ट्रपति पद सम्माननीय या अभिभावकीय पद हो। नेपालको संविधान २०७२ ले केही थोरै संवैधानिक अधिकारसहित आलंकारिक राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छ। कतिले यसलाई पूर्णरूपमा संवैधानिक भने पनि संवैधानिक शक्ति अभ्यासको अधिकार खासै दिएको छैन, तर 'लुपहोल्स'मा टेकेर बिदा हुँदै गरेकी राष्ट्रपतिले संविधानको दुरुपयोग गर्नुभयो। राष्ट्रपतिसँग कुनै शासकीय अधिकार नहुँदानहुँदै पनि गैरजिम्मेवार व्यक्ति राष्ट्रपति बन्दा तिनले संविधानलाई गिजोल्न सक्ने भने देखियो। यसो हुँदा दलहरूले यो पद र संस्थालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न आफ्नै मर्जीमा चलाउन मिल्ने कठपुतली राष्ट्रपति बनाउने चिन्तन गर्न थाले। त्यसमा ठूलै मिहिनेत र लगानी गर्न थाले। 

सोही कारण बेलाबेला बहस उठ्ने गर्छ, 'कस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने? दलीय कि गैरदलीय?' दुई जनामध्ये एक जना नै निश्चितरूपमा राष्ट्रपति चुनिने भएकाले अहिलेको बहस छ; राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र कि सुवासचन्द्र? खस आर्य कि जनजाति? लोकतन्त्रका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै कांग्रेसको नेतृत्व तहमा पुगेका पौडेल कांग्रेस वृत्तमा कम अवसर प्राप्त गरेका नेतामा पर्छन्। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीकाे दौडमा रहेर पनि प्राप्त गर्न नसकेपछि सभापतिमा देउवालाई नै साथ दिएका पौडेल यतिबेला देउवाकै सहयोगमा राष्ट्रपतिको सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्न सफल भएका छन्। आठ पार्टीको गठबन्धन अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथ पाएका पौडेल तुलनात्मकरूपमा बलिया उम्मेदवार हुन्।

यता, संविधानसभा अध्यक्ष तथा एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ एमालेभित्रका शालीन नेताका रूपमा चिनिन्छन्। हिजो एमाले-माओवादी गठबन्धन हुँदाताका कम चर्चामा रहेका भए पनि गठबन्धन तोडिएसँगै नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपतिका लागि सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्न सफल भएका छन्। तथ्यहरूले के देखाउँछ भने एमालेबाट राष्ट्रपति सुनिश्चित भएको हुन्थ्यो भने कुनै पनि हालतमा ओलीले नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउँदैनथे। हारको संघारमा भएपछि वामपन्थी र जनजाति 'सेन्टिमेन्ट'को केही भोट तानेरै भए पनि गठबन्धनलाई चक्मा खुवाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचबाट प्रेरित भएर ओलीले नेम्वाङलाई अघि ल्याए। दाउपेचको उम्मेदवारका रूपमा उभ्याएर नेम्वाङलाई ओलीले बलिको बोको बनाउन खोजेका हुन् भन्ने टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा पर्याप्त छन्। यद्यपि, ओली स्वयंले नेम्वाङलाई आफूले दाउपेचको उम्मेदवार नबनाएको बताएका छन्। 

नेम्वाङ तिनै पात्र हुन् जो दुई पटकसम्म संविधानसभाको अध्यक्ष भएर संविधान निर्माणमा गुन लगाए, तर दुःखको कुरो, दुई/दुई पटक शाही घोषणाको शैलीमा उनका पार्टी अध्यक्षले संसद् विघटन गर्दा सुतुरमुर्गझैँ माटोमा मुन्टो गाडेर बसे। जबकि, संविधान निर्माणताका आयोजित कुनै संवाद कार्यक्रममा यिनले संविधानले दुई वर्ष नकाटी संसद् विघटन गर्न नहुने व्यवस्थाको व्याख्यासमेत गरेका थिए। ओलीले संसद् विघटन गरेपछि भने लटरपटर भाषामा संसद् विघटन जायज थियो भन्ने लाउके तर्कसमेत गरे। उत्पीडित समुदायको अधिकार र समावेशिताविरुद्ध एमालेले कतिपय निर्णय गरिरहँदा यिनी विरोध गर्न नसक्ने लाचार र कमजोर नेताका रूपमा स्थापित भए। सारमा दक्ष प्रजापतिको चरित्र यिनमा देखियो। टाउको जनजाति भए पनि दिमाग र शरीर विशुद्ध शासक जातको वफादार सेवकजस्तो। 

कस्तो राष्ट्रपति?
संविधानको परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रपति देशको अभिभावक हो। सरकारले ल्याएका विधेयक र निर्णयमा लाहाछाप लगाउने काम राष्ट्रपतिको हो। निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित राष्ट्रपतिको भूमिका सरकार र सिंगो देशले खोजेको हुन्छ। तर नेकपा एमालेबाट दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्दै गर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्ति संघर्षहरू देखिए। दुई/दुईपटक लगिएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट पारित गरिएन। आफ्नो मातृपार्टीको स्वार्थबमोजिम राष्ट्रपतिले भूमिका निर्वाह गर्दा समस्याका चाङ झनै थुप्रिए। देशको अभिभावक भनिएकै व्यक्तिले नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाउन भूमिका खेल्यो।

दलको राष्ट्रपति भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि ऊ देशको हुन्छ, दलविहीन हुन्छ। दलीय स्वार्थ र अन्य दलप्रतिको पूर्वाग्रह त्यागी साझा अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ। विगतमा जनताले गरेका संघर्ष र  बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। नयाँ संविधान र व्यवस्थाप्राप्त भएपश्चात् पनि जन अपेक्षाअनुरूप दलहरूले काम गर्न नसक्दा नागरिकमा पर्याप्त निराशा छ। निराशालाई भजाएर पञ्चायतका भूतप्रेतहरू कतै चिहान खोतलेर कंकाल भेट्टाइन्छ कि भनेर लागेका छन्। ठूला देशबीचको राष्ट्र भएकाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूले नेपाललाई क्रीडास्थल बनाउने यत्न गरिरहेका छन्।  यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्मका प्राप्त उपलब्धिहरू जोगाउँदै, अहिलेको संविधानको संरक्षणमा सन्तुलित भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति नै हामीलाई राष्ट्रपतिका रूपमा चाहिएको छ। 

एमालेले आफूलाई कम्युनिस्ट या वामपन्थी भन्ने गरे पनि यो पार्टी हाल घोर दक्षिणपन्थी दलदलमा फसेको छ। सत्ता र शक्तिका लागि लोकरिझ्याइँका नारा फलाक्दै, माओवादीसँग चुनावी एकता गरेर झन्डै दुई तिहाइको सत्ता पाएको यस पार्टीले आफ्नै कारण सरकारबाट हात धुन पर्‍यो। भ्यु टावरको बहार, जलहरिको उपहार र नेपालमै अयोध्याको आविष्कार गर्दै जनतालाई उल्लु बनाएको ओली सरकारले यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको ढुकुटी खर्चियो। ओलीका 'कर्तव्य'ले जनताको बलिदानबाट प्राप्त संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र गणतन्त्रमाथि नै खतरा पैदा गरियो। भारतमा विकसित भइरहेको दक्षिणपन्थी रुझानलाई अहिले पनि एमालेले बलियोसँग समातेको छ, जुन नेपाली समाज र जनताका लागि घातक छ। र, यी सारा कर्म हुँदा चुप लाग्ने नेम्वाङको सुतुरमुर्ग प्रवृत्ति झनै हानिकारक छ। 

प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै तिनको जगमा टेकेर देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ लैजाने बेला संघीयतालाई कमजोर पार्ने, धार्मिक राज्य ब्युँताउन लाग्ने र समावेशिता सिद्ध्याउने र गणतन्त्रलाई नै कमजोर र असफल बनाउने रणनीतिमा एमाले लागेपछि नै प्रचण्ड झस्किएर एमालेसँगको माओवादी गठबन्धन तोडिएको हो। हिजो गलत ढंगले एमालेले संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्तिको असर आज पनि देशले बेहोरिरहेको छ। सभामुख एमाले, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एमाले, राष्ट्रपति एमाले अनि आउने दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पनि एमाले! कल्पना गरौँ, त्यतिखेर देशको अवस्था के होला? जनजाति भएका नाताले कमसेकम उच्च जातीय सोपानविरुद्ध लड्लान् भन्ने अपेक्षा हिजो गर्न सकिन्थ्यो, तर खास–खास समयमा नेम्वाङ केवल पार्टी नेतृत्वको कठपुतलीका रूपमा देखिए। त्यसैले भोलिका दिनमा पनि उनले संविधान र व्यवस्थाको रक्षार्थ अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नेमा ढुक्क हुन सकिँदैन। 

नेपालले अहिले जुन दिशामा फड्को मारेको छ, त्यसमा नेपाली कांग्रेसले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा खेलेको भूमिका अर्थपूर्ण छ। २००७ र २०४६ मा भएका परिवर्तनमा कांग्रेसको भूमिका हेरौँ। २०६२/२०६३ मा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता आधुनिक राज्य निर्माणका आधारभूत आवश्यकतालाई स्विकार्ने उसको भूमिका नियालौँ। कांग्रेसले नचाहेको भए देश अहिले पनि गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नहुन सक्ने सम्भावनासमेत आकलन गरौँ। र, जनआन्दोलन २०६२/६३ को आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक पौडेलले खेलेको भूमिका हेरौँ। 

त्यसमाथि, यतिखेर पौडेल कांग्रेसका मात्रै उम्मेदवार होइनन्, लोकतन्त्र र अग्रगमन पक्षधर नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, हिजो एमालेमै रहेर पश्चगमन र अधिनायकवादविरुद्ध लडेर खडा भएको नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता दलका साझा उम्मेदवार पनि हुन। निश्चय नै, मधेशी, महिलापछि जनजाति या दलित राष्ट्रपतिमा चुनिने कुरा न्यायोचित हुन सक्थ्यो, तर विगतका राष्ट्रपतिहरूका अभ्यासले खास जातिको टाउको हुँदैमा मात्र उत्पीडितको पक्षमा उस/उनले काम गर्छ/गर्छिन् भन्ने देखिएन। त्यसमाथि, नेम्वाङको खुट्टी त पहिल्यै देखियो। 

नेम्वाङबारे यति कटु टिप्पणी गर्दा पौडेलबारे खासै चर्चा गरेनछु। हुनलाई राष्ट्रपतिका हकमा पौडेल पनि उति बिघ्न प्रगतिशील पात्र होइनन्, तर प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्श बोकेका र स्वविवेक प्रयोग गर्ने नेता हुन् उनी। देउवासँग 'तँ तँ'को सम्बोधन गर्ने उनले अहिलेसम्म कसैको हनुमानगिरी गरेको सुनिएको छैन। राष्ट्रपतिका लागि कमसेकम आफ्नै विवेकमा चल्ने पात्र पनि हामीलाई चाहिएको हो। त्यसो हुँदा, यो व्यवस्थाको आधारभूत उपलब्धिका रक्षाका हकमा नेम्वाङका तुलनामा राष्ट्रपति पदमा रामचन्द्र पाैडेल नै उपयुक्त हुन्। 

---

घताल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको संघीय परिषद् सदस्य हुन्।