माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने 'ओली प्रस्ताव': केबल दाउपेच

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 'कार्ड'का रूपमा मात्रै राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन प्रस्ताव पेस गरेको देखिन्छ। यद्यपि, इमानदारीपूर्वक नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा उनले प्रस्ताव गरेझैँ देखिँदैन। गत पुस १० गते तोडिएको भनिएको कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी गठबन्धन पुनः जोडिनेतर्फ अघि बढेका बेला गठबन्धनबाट नेपाललाई झिक्ने प्रयासस्वरूप ओलीले नयाँ कार्ड फ्याँकेका हुन सक्छन्। यसो गरेर ओलीले नजिकिँदै गरेको गठबन्धन भत्काउने, प्रचण्डलाई कांग्रेसतिर जान नदिने, जाँदा पनि माधवकुमार नेपाललाई भने आफूतिर तानेर गठबन्धन कमजोर बनाउने दाउपेच गरेका हुन सक्छन्। त्यसो हुँदा ओलीले माधवकुमार नेपाललाई अन्तिमसम्म राष्ट्रपतिमा समर्थन कायम राख्छन् भन्नेमा म आशावादी छैन।

इतिहास शृंखलाका आधारमा आजका घटनाहरूको विश्लेषण गर्नुपर्छ। हामीले निकट विगतका घटना नियाल्दा एउटै पार्टीभित्र हुँदा पनि नेपाल र ओलीबीच प्रशस्त द्वन्द्व थिए। ओलीका पछिल्ला रुझानलाई नियाल्दा ओलीले लिङ्देन, देउवा या पौडेललाई राष्ट्रपति बन्न प्रस्ताव राखेको भए बढी विश्वसनीय हुन्थ्यो, किनकि नेपालप्रति ओलीको 'भावना' अझै सच्चिएझैँ लाग्दैन। नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने सन्दर्भमा ओलीको अर्को सर्त छ, 'पार्टी लिएर आऊ, सिंगै पार्टी एमालेमा मिलाऊ र तिमी राष्ट्रपति होऊ।' यसबाट नेकपा समाजवादीलाई समाप्त गरिदिने, त्यसपछिका 'देखा जायेगा' भन्ने चालअन्तर्गत ओलीले राष्ट्रपतिको कार्ड फ्याँकेका हुन सक्छन्। ओलीको अहिलेसम्मको राजनीति दाउपेचकै आधारमा चलिरहेकाले पनि उनले कुनै इमानदार प्रस्ताव गरेका हुन् भन्ने देखिँदैन, घट्नाका शृंखलाले त्यसलाई बल दिँदैन। 

ओलीको कदमले पहिलेकै नेकपा ब्युँतनेतर्फ घटनाक्रम बढ्न सक्छ कि भन्ने तर्कहरू पनि गरिएका छन्, तर यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने पछिल्ला पटक ओली र प्रचण्डबीच जति संवादका शृंखला भए, तिनै छलफलमा नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउँदै पार्टी एकीकरण गर्ने भन्ने खालका बहस हुन्थे। त्यस्तो कहिल्यै भएको थाहा छैन। तीन प्रमुख 'कम्युनिस्ट पार्टी'का नेता सँगै बसेर यो तहको सल्लाह गरेको भएचाहिँ हुनुपर्ने त्यही हो। 'वामपन्थी'हरू एकीकृत हुँदा नै राजनीति संलिने थियो, ध्रुवीकरण सही दिशातर्फ जान्थ्यो। दोस्रो तहका नेताहरूमार्फत संवाद र छलफल गराएर, अवस्था परिपक्व भइसकेपछि तीनै नेता बसेर अहिले जस्तै प्रस्ताव ल्याएको भए नेकपा ब्युँतनेतर्फ जान्थ्यो होला। त्यसले विश्वासको आधार पनि तय हुन्थ्यो होला, तर अहिलेको कार्डले विश्वासको आधार तयार पार्दैन।

त्यसो भन्दाभन्दै पनि राजनीतिमा जस्तासुकै सम्भावनाहरू अपेक्षित हुन्छन्, तर मसँग भएका सूचनाका आधारमा तत्कालै 'कम्युनिस्ट' ध्रुवीकरण हुने सम्भावना देखिँदैन। अघिल्लो पटक एमाले र माओवादीबीच एकाएक पार्टी एकीकरण घोषणा भएको भनियो, तर त्यतिखेर पनि, नेकपा एकीकरणपूर्व, लामो शृंखलामा माओवादी र एमालेबीच संवाद भएका थिए। माओवादी पार्टी जनयुद्धमा हुँदाताक पनि कहिले माधवकुमार नेपाल, कहिले युवराज ज्ञवाली र वामदेव गौतम त कहिले अरू पंक्तिबाट माओवादीसँग निरन्तर कुराकानी हुने गर्थे। 

२०६३ सालमा माओवादी पार्टी खुला राजनीतिमा आइसकेपछि एमालेभित्र औपचारिक रूपमा माओवादीसँग एकता गरेर जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नै पेस भएको हो। माओवादीमा पनि एकताका प्रस्तावहरू आएका हुन्। बाहिरबाट हेर्दा एक्कासिजस्तो लागे पनि २०७४ मा एक्कासि माओवादी र एमालेबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेको होइन। अनेक शृंखलापश्चात् एकता भएको हो। यसपटक पनि वाम एकतासम्बन्धी बहसहरू नभएका होइनन्, एमाले, माओवादी र समाजवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस यो या त्यो रूपमा ती सबै दलभित्र चलेकै थिए। चलिरहेका पनि होलान्, तर त्यसले आकार लिने गरी अवस्था परिपक्व भएझैँ लाग्दैन। 

एकीकृत समाजवादीको भविष्य र राष्ट्रपतिका रूपमा नेपाल
नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा मिलाउने सर्तमा नेपाल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए भने एकीकृत समाजवादीको एउटा हिस्सा एमालेसँग जोडिन्छ, अर्को हिस्सा बाहिरै रहन्छ। नेपालले नेतृत्व गरेका र उनीप्रति विश्वास भएकाहरू एमालेमा आउँछन् भने बाँकी बाहिर रहलान्। बाहिर रहेको हिस्सा माओवादीसँग मिल्न पनि सक्छ या आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व बनाउने प्रयास गरिरहन पनि सक्छ। सिंगै समाजवादी पार्टी एमालेमा मिल्दैन, एकीकृत समाजवादी सग्लो पनि रहँदैन। 

अर्को कुरा, माधवकुमार नेपालको काम गर्ने शैली हेर्दा भोलि उनी ओलीको समर्थनमा राष्ट्रपति भए भने प्रचण्ड र ओली दुवैलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्नेछ। नेपालले न ओलीले भनेका सबै कुरा मान्छन्, न प्रचण्डले भनेका सबै कुरा मान्छन्। पहिले प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र महासचिवसमेत भइसकेका मान्छे भएकाले उनले स्वतः शक्तिको अभ्यास गर्न खोज्छन्। हामीले के भुल्नु हुँदैन, सो पदमा रामवरण यादवले समेत शक्तिको अभ्यास गर्नुभयो। विद्या भण्डारीले पनि शक्तिको अभ्यास गर्नुभयो। शक्तिको अभ्यास गर्ने क्रममै पार्टी नै विभाजन गरेका मान्छे हुन् माधवकुमार नेपाल। त्यस कारण, उनले कहीँ न कहीँ बाउँठे झिकेर दुवै जनालाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ, तर यो नै प्रधान हो भन्ने लाग्दैन। 

प्रधान कुरो, कांग्रेस सहमत नहुने गरी माधवकुमार नेपाल राष्ट्रपतिका उम्मेदवार पनि बन्दैनन् र उम्मेदवार भइहाले भने पनि जित्दैनन्। राष्ट्रिय सहमतिको अवस्थामा बाहेक माधवकुमार नेपालले त्यो जोखिम लिँदैनन्। तत्कालका लागि ओलीले 'माधव कार्ड' फ्याँके। त्यसकै कारण बाहिर एक खालको बहस, मन्थन, शंका-उपशंका आदिको शृंखला शुरू भयो। त्यस अर्थमा ओलीको कार्ड सफल भयो। माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर माओवादी, एमाले र समाजवादीलगायत 'कम्युनिस्ट पार्टीहरू' एकै ठाउँमा उभिँदा उनीहरूको राजनीति पनि सोझिन्थ्यो। तर अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकै ठाउँमा उभिए पनि उनीहरूको मात्र बहुमत पुग्ने स्थिति छैन। अरू पार्टी नमिसाईकन कम्युनिस्टहरू पूर्ण बहुमतमा जान सक्दैनन्। यति हुँदाहुँदै पनि, अरूको समर्थन जुटाएर मात्रै भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनु राम्रो हो।

ओलीको प्रस्तावलाई किन्तु र परन्तु नभनीकन सकारात्मक रूपले बुझ्दा र सबै वामपन्थी त्यसमा सहमत हुने हो भने, राजनीतिक कोर्स राम्रै दिशातर्फ उन्मुख हुन्थ्यो। तर प्रस्तावकका रूपमा विश्वसनीय आधार तयार पार्ने कामचाहिँ फेरि पनि ओलीजीकै हुन्छ। तर ओलीजीले यतातिर प्रयास गरेको अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन। उहाँले बाहिरबाट फालेको कार्डले उल्टै, प्रचण्डलाई शशंकित बनाउने मात्रै काम गर्ला। कार्ड फाल्नुअघि दोस्रो तहका नेताहरूमार्फत सबै वामपन्थी दलहरूबीच अन्तर्क्रिया र संवाद गरेर एउटा परिपक्व स्थिति सिर्जना गरेको भएचाहिँ सम्भवतः त्यसले एउटा आकार पनि लिन्थ्यो होला। 

---

वामपन्थी विश्लेषक सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।