सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद् अधिवेशन शून्य र विशेष समयमै सीमित

काठमाडौँ- सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिँदा यसपटकको हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमै सकिने भएको छ। 

सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद्ले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो सांसदहरूले गरिरहेका छन् भने संसद् प्राविधिक कुराहरूमा अल्झिँदा संसदीय अन्य गतिविधिहरू हुन सकेका छैनन्। 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अघिल्लो प्रतिनिधिसभापछि निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः दर्ता गर्नेगरी सरकारले हाल कुनै पनि विधेयक नल्याएको बताए। 

उनले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएपनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका छन्। त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि विधेयक सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता नगराएको उनले बताए। 

उनले संसद्मा बिजनेस सरकारले दिने भएकाले सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा विधेयकहरू सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। हालसम्म प्रतिनिधिसभामा ४ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले बताए। प्रतिनिधिसभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका साथै राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित तीनवटा विधेयक रहेको उनले बताए। 

उनले प्रतिनिधिसभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पेश भइसकेको पनि बताए। प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस हुने सम्भावना रहेको बताए।

उनले भने, “आजका मितिसम्म प्रतिनिधिसभामा ४ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। प्रतिनिधिसभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण, मनि लाउण्डरिङ, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ भने राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित तीनवटा विधेयक प्राप्त भएका थिए।”

यता नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको बताए। उनले सरकारले संसद् कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसकेकाले सांसदहरूले संसद्मा आएका विधेयकहरूमा ध्यान दिन नसकिरहेको बताए। 

उनले भने, “हाम्रो स्पष्ट सोच छ। एक दिन संसद् बस्ने, खासै बिजनेस नहुने, सांसदहरू आवतजावत गरिरहनुपर्ने, यो परिस्थिति ठिक होइन।”

सांसद डा. महतले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्दा संसदीय उपलब्धि धेरै हुन नसकेको बताए। संसदीय समितिहरू अहिलेसम्म पनि बन्न नसक्नुले संसद्को गरिमा, औचित्य, जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको उनको भनाइ छ।