'प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नु राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता'

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पुगेको भन्दै कानून व्यवसायीले अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको ४९ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उपस्थित भएका कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनु शोभनीय नभएको बताए। प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्नुका साथै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ। उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नु राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता भएको बताए।

“संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका कसैको पनि आस, त्रास र भयबाट मुक्त भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको पद लामो समयसम्म रिक्त रहेको कारणले प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावना अनुरूप कार्य गर्न नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन जान्छ, यसले गर्दा यो राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता हो”, न्युज एजेन्सी नेपालसँग उनले भने, “अविलम्ब प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्नतर्फ राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्छ। होइन भने, यो संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले संविधानबमोजिमको कार्य गर्न असमर्थ हुन्छ।”

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट चलाउनु संविधानविरुद्धको काम भएको बताए। उनले छिटोभन्दा छिटो स्थायी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संसद् लगायतका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।

“नेपालको सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश अस्थायी रूपमा राख्ने संविधानविरुद्धको काम अहिले लामो समयदेखि भइराखेको छ। अरू न्यायाधीश स्थायी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशचाहिँ अस्थायी। यस्तो गर्ने बेइमानीको राज्य चलेको भन्ने प्रमाण होला कि भन्ने पिर लागेको छ”, उनले भने।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कायममुकायम छोटो समयका लागि परिकल्पना गरिएको पद भएको बताए। उनले स्थायी प्रधानन्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ चासो नदेखाइएको उल्लेख गरे। लामो समयदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाटै संवैधानिक इजलास चलिराखेको भन्दै उनले यस्तो हुँदा न्याय सम्पादनमा फरक पर्ने बताए।

“लामो समयबाट सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलास चलिराखेको अवस्था छ। यो कति समय भनेर नतोकिएको भए पनि यो वास्तवमा सधैँको लागि परिकल्पना गरिएकै होइन। यसले न्याय सम्पादनमा फरक पार्छ”, उनले भने, “न्यायिक नेतृत्वलाई डिमोरलाइज गर्ने काम भएको छ।” उनले यथाशीघ्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सरकार र संसद्लाई आग्रह गरे।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले लामो समय सर्वोच्च अदालत चलाउनु उचित नभएको बताए। उनले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। कायममुकायमले निडर भएर गुणस्तरीय फैसला गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

“संवैधानिक इजलासको नेतृत्व पनि प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्दछ। मुद्दा, मामिलामा विवादको निरूपण गर्नलाई सक्षम भएर, दृढ भएर, निडर भएर गुणस्तरीय फैसला गर्ने, निर्णय गर्ने आदेश गर्ने काममा कामु प्रधानन्यायाधीश लामो समय कायम रहनु कुनै हालतमा उचित होइन” उनले भने। उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरे।