नेमकिपाको घोषणापत्र: नेपालको सम्पत्ति विदेशमा लान नपाउने कानून बनाउनुपर्नेमा जोड

सचिव सुवालले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको खण्डमा संघीयताको आवश्यता नरहेको कुरामा नेमकिपाको अडान रहेको स्पष्ट पारे।

काठमाडौँ- नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

मंगलबार काठमाडौंमा एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणा सार्वजनिक गरेका हुन्। घोषणापत्रमा नेपालको सम्पत्ति र पुँजीलाई विदेशमा लान नपाउने ऐन, कानून तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

त्यस्तै, अपराधीको पक्ष लिने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूलाई कानून उल्लंघन गरेको अपराध मानि दण्ड, जरिवाना, असुल उपर गराउने गरी नयाँ विधेयक निर्माणका लागि पार्टीले आवाज उठाउने उल्लेख गरिएको छ।

घोषणापत्रको सारसंक्षेप प्रस्तुत गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कडा सजायका साथमा ठेक्काबाट वञ्चित गर्ने ऐन, कानून बनाउन आफ्ना प्रतिनिधिले संसद्‍बाट आवाज उठाउने बताए।

उनले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनका लागि पनि आवाज उठाउने उल्लेख गरे। त्यस्तै, मल, कारखाना खोल्ने, नहर र पानी पोखरीहरु बनाई सिंचाईको बन्दोबस्त गर्न सबै जिल्लामा कृषि विकास बारे योजना तत्काल शुरु गराउन आफूहरुले संघर्ष गर्ने पनि उनले बताए।

नेमकिपाले नयाँ पुस्तालाई नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र राजनीतिशास्त्रको अध्ययनमा ध्यान दिन सबै विश्वविद्यालयलाई घच्घच्याउने गरी शैक्षिक अभियान आवश्यक रहेको बताएको छ। सचिव सुवालले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको खण्डमा संघीयताको आवश्यता नरहेको कुरामा नेमकिपाको अडान रहेको स्पष्ट पारे।

उनले आफ्नो पार्टीलाई जिताएर संसदमा पुर्‍याएमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी प्रजातन्त्र र जनअधिकारको रक्षा गर्ने बताए। त्यस्तै, एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी खारेज गराउन आवाज उठाउने बताए। नागरिकता विधेयक पनि खारेज गराउन पहल गर्ने उनले बताए।

माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गराउन भूमिका खेल्ने पनि उनको भनाइ छ। आफूहरूले किसान, मजदुर र कामदार वर्गको हितमा कानून बनाउने पनि उनले उल्लेख गरे।