प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सहमति : महाभियोग ५ महिनाभित्रै टुंग्याउनुपर्ने, स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्न नपाइने

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा सहमति जुटाएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभाको नियमावली टुंग्याएको हो।

बैठकमा केही सदस्यले नियमावलीमा फरक मत राख्ने भने पनि सबै कुरामा सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले बताए। उनले बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव, फौजदारी अभियोग र स्वार्थ बाझिएको विषयमा सहमति जुटाइएको बताए।

उनका अनुसार समितिले कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा, अभियुक्त पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको अवस्थामा वा फरार भएको अवस्थामा समेत सांसदबाट निलम्बन हुने व्यवस्थामा सहमति जुटेको छ।

“अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठायो भने कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन्छ, कैदमा बस्नुपर्ने, तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन्छ”, उनले भने।

प्रमुख सचेतक लेखकले महाभियोगलाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्नुहुँदैन भन्ने समितिको मूल भाव रहेको उल्लेख गरे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि प्रस्तुत हुने महाभियोग पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ।

उनले संसद्को अवधि पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाभियोग आए पनि द्रुत गतिमा बाँकी रहेको समयभित्र नै टुंगो लगाउने निर्णय गरेको पनि बताए। उनले संसद्को अवधि १५ दिन वा त्यसकै आसपास मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा भने महाभियोग अर्को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाका लागि अभिलेखका रूपमा रहने उल्लेख गरे।

“द्रुत गतिमा टुंग्याउन सकेनौँ भने त्यस्तो महाभियोग अर्को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाका लागि अभिलेखका रूपमा रहन्छ, त्यस विषयमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ”, उनले भने, “अर्को प्रतिनिधिसभाले अघि बढाउने निर्णय गरे अघि बढ्छ, नबढ्ने निर्णय गरे बढ्दैन। हामीले अर्को प्रतिनिधिसभाले के गर्नुपर्छ भनेनौँ, यसै गर्नुपर्छ पनि भनेनौँ। तर, अर्को प्रतिनिधिसभासम्म त्यो पुग्छ।“

प्रमुख सचेतक लेखकले अरू संवैधानिक पदका सदस्यको महाभियोग प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइबाट टुंगिने भए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाभियोग भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट नै टुंगिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए। प्रचलित कानूनले स्वार्थ बाझिने सांसदले स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्न नहुने व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार सहमति भएको पनि उनले उल्लेख गरे।