प्रचण्डले नै माओवादी छाडेपछि 'जनयुद्ध'को स्वामित्व कसले लिने?

नेपाली समाजका अत्यन्त सतहमा रहेका उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंग र समुदायलाई मूल प्रवाहमा लिएर आउने र तिनका पक्षमा निर्णायक ढंगले काम गर्नेगरी सत्ता स्थापित गर्ने उद्देश्यको एउटा अभियान थियो 'जनयुद्ध'। ती उद्देश्यहरूप्रतिको ऐक्यबद्धता र संकल्पका कारण म जनयुद्धमा लागेँ। नेपाल सबै उत्पीडित, जाति, वर्ग लिंग र समुदायको साझा फूलबारी हो र उत्पीडितहरूभित्रको पनि वर्ग पक्षधरताका आधारमा त्यो साझा अभियानमा लागेँ। सामन्तवादले थोपरेका तमाम विकृतिलाई भत्काउन सक्छौँ र नयाँ जगमा नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने आदर्श थियो जनयुद्धको। 

तर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी मूल नेतृत्वको व्यवहार चालचलन, संस्कृति, जीवनमूल्य र पद्धतिमा जनयुद्धले अंगीकार गरेका आदर्शका अंश कम देखिँदै गए। त्यसो भएपछि हामीले पार्टीभित्र संघर्षहरू चलाउँदै गयौँ। शुरूको चरणमा 'दुई लाइन' संघर्ष चलाइयो, त्यो संघर्षमा कुनै न कुनै तरिकाले म सहभागी भएँ। तर संविधान निर्माणपछि दुई लाइन संघर्ष छैन माओवादीमा। त्यहाँ संघर्ष छ त केबल दुई वटा गुटको। दुई व्यक्ति वा विभिन्न स्वार्थ समूह या व्यक्तिबीच टकराब र संघर्ष मात्र छ। माओवादीमा विचारको बहस र संघर्ष कमजोर हुँदै गयो।

सत्ता र सरकारमा पुगेपछि के गर्ने भन्नेबारे माओवादीसँग 'जनरल गाइडलाइन'समेत रहेनछ भन्ने देखियो। सरकारको उपयोग केका लागि गर्ने भन्नेबारे माओवादीसँग केही रहेनछ भन्ने प्रस्ट भयो। जुन व्यक्ति सरकारमा प्रधानमन्त्री या मन्त्री भएर गए, आफ्नै स्वभावअनुसार सरकार र मन्त्रालय चलाए। गत स्थानीय चुनावपछि खासगरी प्रचण्डले हर्क राई र बालेन शाहले मेयरमा जितेको सन्दर्भमा 'यीचाहिँ लोकतन्त्रमा फुलेका सुन्दर फूल हुन्' भन्ने अभिव्यक्ति दिए। 

त्यस अभिव्यक्तिमा चित्त नबुझेर मैले उतिखेर अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रश्न गरे– तपाईंको पार्टीले नै स्थानीय तहको १२१ पालिका जितेका छन्। ती १२१ लाई चाहिँ तपाईं के भन्नुहुन्छ? तीचाहिँ सुगन्धितका बुटा मात्र हुन्? आफ्नो पार्टीबाट जितेका जनप्रतिनिधिलाई सुन्दर फूल बनाउने दायित्व त अध्यक्ष प्रचण्ड या माओवादी पार्टीकै हुनुपर्ने होइन भनेर मैले उहाँसँग सवाल गरेँ। जितेका सबै पालिकालाई मोडलका रूपमा विकास गर्न सके पार्टी पुनर्निर्माणको शुरूआत नै त्यहीँबाट गर्न सकिन्थ्यो, अन्त जान पर्ने थिएन।  

पछिल्लो पुस्ताले कुराभन्दा पनि परिणाम खोजेको छ। ससाना आशा र सम्भावनालाई उजागर गर्न सक्नेलाई समर्थन गर्ने ट्रेन्ड संसारभर आइरहेको छ। त्यसतर्फ हामी जाऊँ भनेर मैले पार्टी अध्यक्षलाई आग्रह गरेँ, तर उहाँहरूको त्यसमा खासै चासो देखिएन। अझ, पछिल्लो संसदीय चुनावमा माओवादीले विचार र अजेन्डाबिना नै चुनावी तालमेल गर्‍यो। कुर्सी, पद र सत्ताका लागि जोसुकैसँग पनि तालमेल गर्ने शैली देखिएपछि माओवादी पार्टीबाट अलग्गिनु उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेँ र सोहीअनुसार गरेँ।  

सपना/अनुभव
संयोगले हामी बाँच्यौँ, तर धेरै ठूला सपना र आकांक्षा राखेर साथीहरूले जनयुद्धमा बलिदान दिनुभयो। आफ्नो आदर्शका लागि जीवन अर्पण गर्ने कुरा सामान्य थिएन। झन्डै दशौँ हजार नेपाली आमाका छोराछोरीहरूले जनयुद्धमा सचेततापूर्वक बलिदान दिनुभयो। आफू मरे पनि बाँच्ने विभिन्न वर्ग, परिवार र सन्ततिको निम्ति सुन्दर देश बन्ला भन्ने अपेक्षाका साथ बलिदान दिनुभयो। पछिल्लो समय त्यो बलिदानको मूल्यलाई नेतृत्वले सही ढंगले बुझ्न  र आत्मसाथ गर्न सकेन।  

भूमिगत भएर आठ वर्ष घनिभूत रूपमा माओवादी जनयुद्धमा लागेँ। पहिले जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमिसार र त्यसपछि ब्रिगेड कमिसारका रूपमा काम गरेँ। थुप्रै लडाइँका मोर्चामा सहभागी भएँ। आक्रमण र प्रतिआक्रमणका क्रममा घाइते साथीहरूले काखमै ज्यान गुमाएको कुरा सम्झँदा भावुक हुन्छु। अहिले फिल्मी कथाजस्तो लाग्छ, कतिपय साथीले त हाँसाहाँसी ज्यान गुमाए। भिडन्तमा शहादतप्राप्त गरेका दर्जनौँ सहयात्रीलाई आफैँले पुरेर हिँड्यौँ हामी। त्यसो हुँदा एउटा गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध छ जनयुद्धसँग मेरो। २०६३/२०६४ पछि माओवादी खुला राजनीतिमा आइहाल्यो।

आशा जगाउन सकिएन
जनयुद्ध एउटा सम्झौतामा टुंगियो। सम्झौतापछि देश र जनताका पक्षमा जति आशाहरू बचाउन सकिन्थ्यो, नेतृत्वले त्यसो गर्न सकेन। जनताको जीवन बदल्ने विषयमा होइन, नेतृत्व खाली राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि जनयुद्धले नेपाली समाजलाई धेरै कुरा दियो। जनयुद्धकै बलमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक-समावेशिता मुलुकले पायो। यसमध्ये पनि सबैभन्दा ठूलो प्राप्ति समानुपातिक-समावेशी व्यवस्था हो। राज्यको मूल प्रवाहमा कहिल्यै नआउने वर्ग, समुदाय, लिंग र क्षेत्रका मान्छे लोकसेवा, सेना र प्रहरीलगायत राज्य सञ्चालनका क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुने कुरा चानचुने होइन।

समानुपातिक–समावेशी व्यवस्थाले यो देश मेरो पनि हो र देशका सबै प्रक्रियामा मेरो र मेरो समुदाय या क्षेत्रको हिस्सा छ भन्ने नयाँ सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो। अहिले त्यो सिद्धान्त कार्यान्वयनमा छ। यद्यपि, उक्त प्रक्रियामा संलग्न मान्छेहरूले त्यसलाई कति बुझेका छन्, मलाई थाहा छैन। ढिलो चाँडो गणतन्त्र र संघीयता कुनै प्रक्रियाबाट आउँथ्यो होला, तर समानुपातिक-समावेशी सिद्धान्त माओवादी जनयुद्धले ल्याएको नेपाल जोड्ने नयाँ कार्यक्रम हो।

जनयुद्धले महिला, दलित, मधेशी तथा कर्णालीलगायत उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका आकांक्षाहरू अगाडि ल्याइदियो, तर त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन। मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई यस सन्दर्भमा भनेको पनि थिएँ– हामीले जनयुद्धका बेला सबै उत्पीडितबारे कुरा गर्‍यौँ, तर शान्तिप्रक्रियामा आएपछि हामीले बनाउने व्यवस्थामा तिनको प्रतिनिधित्व कहाँनिर छ भनेर सांकेतिक रूपमा मात्रै भए पनि कुनै कार्यक्रम दिन सकेनौँ। भन्नलाई संविधानमै समाजवाद भन्यौँ, तर त्यो समाजवादभित्र एउटा जनजातिले आफ्नो चित्र देख्नुपर्थ्यो। दलित, महिला र मधेशीले आफ्नो चित्र देख्नुपर्‍यो, तर हामीले त्यस्तो चीज बनाउन सकेनौँ। समाजवादको एउटा बेग्लै 'स्केच' कोर्न सकेनौँ। समाजवाद हामी सबैको साझा गन्तव्य हो भनेर देखाउन सकेको भए नेपाली समाज आज यति धेरै निराशामा जाँदैनथ्यो।

संसदीय राजनीति र माओवादीको पहिचान
कतिपय पूर्वमाओवादी साथीहरूसमेत संसदीय राजनीतिमा माओवादी जानै हुँदैनथ्योसमेत भन्छन्। कुन प्रक्रियामा पार्टी गयो भन्ने कुरा ठूलो होइन। मूल्य, मान्यता र आदर्शमा नेतृत्व कति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा प्रमुख हो। अप्ठ्यारोमा मात्र आदर्श बचाउने भन्ने हुन्छ र? आदर्श त सजिलो-अप्ठ्यारो सबै अवस्थामा कायम राख्नुपर्ने विषय हो। नेतृत्वको परीक्षा यस्तै बेला हुन्छ। जतिसुकै संकट या सहजतामा पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध नेतृत्व र टिम हामीलाई चाहिएको थियो। विडम्बना, आजको माओवादीमा त्यो प्रतिबद्धता छैन। 

मैले पछिल्लो समय भनेको थिएँ– माओवादीको सामर्थ्य घट्यो भनेर मलाई चिन्ता छैन। हिजोको माओवादीको पहिचान सिद्धियो भन्ने मात्र चिन्ता छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिमै यो कुरा राखेको थिएँ। माओवादीसँग मौलिक पहिचान रहिरहेको भए पार्टीको सामर्थ्य स्वतः आउँथ्यो। उत्पीडित, श्रमजीवी, अन्याय र अत्याचारमा पारिएकाको पक्षमा लड्ने माओवादी हामीलाई चाहिएको थियो। तर उसको असली पहिचान नै सकिएपछि सामर्थ्यको के नै अर्थ भयो र? सामर्थ्यवान् र बलवान् त अरू पनि छन्, तर उनीहरूसँग मुद्दा र अजेन्डा छैन।    

त्यति धेरै बलिदानपूर्ण जनयुद्धबाट आएको माओवादी अब माओवादी रहेन। शहीद,  घाइते, अंगभंग र बेपत्ताप्रतिका जिम्मेवारी हुँदाहुँदै प्रचण्डजीहरूले अब माओवादी नामसमेत छाड्दै हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा दशवर्षे जनयुद्धको स्वामित्व कसले लिने? त्यति गौरवपूर्ण संघर्षलाई यत्तिकै गुमनाम बनाउने योजना पो छ कि उहाँहरूको? शंकै छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि, नेपाली समाजमा आएको यति ठूलो कायापलटलाई सकारात्मक संश्लेषणसहित, गल्ती कमजोरीहरू सच्याएर कसै न कसैले अघि बढ्ने हिम्मत गरे हुन्थ्यो। तर त्योभन्दा बढी त्यसबाट 'डेभिएसन' हुने र गलत दिशा जानेतर्फ देखेको छु।     

मूल कुरा अर्थतन्त्र
राज्य व्यवस्था वा संस्कृतिको जग अर्थतन्त्र हो। भरत मोहन अर्थमन्त्री हुँदाताका मैले संसद्मा बोलेको थिएँ– हामीले उपरि संरचनामा परिवर्तन ल्यायौँ, तर आधारमा परिवर्तन गर्न हामीसँग कुनै कार्यक्रम छैन। आधार भनेको अर्थतन्त्र नै हो। तल्लो तहका जनता र मजदुरी गरेर खानेलाई गणतन्त्रले के दियो? वर्षभर जोतिँदा पनि टन्न एक पेट खान नपाउने किसानलाई के दियौँ? असाध्य संकटमा परेका महिला र वञ्चितहरूलाई गणतन्त्रले के दियो भन्ने कुराबाटै यो व्यवस्थाको मापन गर्न सकिन्छ। सरकारका रूपमा पनि हामीले त्यस्ता आर्थिक कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेनौँ। 

आर्थिक कोणबाट नेपालमा बहस चल्दै चलेन। बहस केबल राजनीति वरपर मात्र भयो। समाजको जग बदल्ने र खासगरी आर्थिक आधार बदल्ने कुरामा हामी केन्द्रित भएनौँ। दलाल पुँजीवादमा फसेर समाजवादका नारा लगाउन थाल्यौँ। दलाल पुँजीवादको गोल चक्करमा दौडेर समाजवादको सपना देख्ने कुरा सम्भव थिएन, बरु धोका थियो। हामी उद्यमशीलता र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नेतिर गएनौँ। कृषि उपार्जनको अभियान चलाउनेतिर गएनौँ। नेपालको आफ्नो मौलिकता थियो, त्यो पनि बचेन। नयाँ चिज पनि हामीले विकास गर्न सकेनौँ। नेपाली समाजको आफ्नै मौलिकता थियो। हाम्रो संस्कृति रहनसहन र उत्पादनसँग धेरै कुरा जोडिएका थिए। 

रैथाने उद्यमशीलता
त्यसो हुँदा देशलाई समृद्धि र समतातिर लैजाने हो भने अभियानकै रूपमा उद्यमशीलताको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रको आधार कृषि भएकाले रैथाने कृषिलाई आधुनिक प्रविधिमा जोड्नुपर्छ। पहिले कृषिमा हामी जैविक मल प्रयोग गर्थ्यौं, तर अहिले रासायनिक मलको प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा माटोको स्वास्थ्य र उर्वरा शक्ति बिग्रियो। त्यसकै कारण मानव र समग्र प्रकृतिलाई हानि पुग्ने गरेको छ। अहिलेको विश्वको चुनौतीपूर्ण समस्या जलवायु परिवर्तन हो। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा यसबारे बहस चलिरहेको छ। हामीले रैथाने कृषिमा जोड दिँदा मात्रै, थोरै भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न सम्भव छ। 

खासगरी कर्पोरेट पुँजीवादले मुठ्ठीभर मान्छे, नेता या समूहको कब्जामा राज्य संयन्त्र  र साधन स्रोत केन्द्रित गरिदिएको छ। यसबाट दुनियाँलाई कसरी उम्काउने भन्ने चुनौती छ। त्यसबाट बचाउन सबैले आफ्नो स्वामित्वसहितको रैथाने आर्थिक प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। त्यस्तो प्रणालीले हाम्रो जनसंस्कृतिको पुनर्जागरणसमेत गर्छ। त्यस्तो पुनर्जागरणले हामीमा मानवीयता र नयाँ संस्कृति पैदा गर्छ। समाजवाद उत्कृष्ट मानव विकास गर्ने अभियान पनि हो। कम्युनिस्टहरूको लक्ष्य अन्ततः उत्कृष्ट मानव समाजको निर्माण हो। प्रकृतिसँगको अभिन्न सम्बन्धबिना त्यो हुन सम्भव छैन। प्रकृतिलाई मारेर मान्छे मात्र बाँच्ने भन्ने सम्भव पनि छैन, त्यसैले जायज पनि हुन्न। 

मानव र प्रकृतिको सम्बन्धलाई पुनर्जागृत गर्न हामी अब आर्थिक कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्छ, परिणाममा केन्द्रित हुनुपर्छ। सामान्य प्रगतिशीलताको कुरा गर्दा पनि जो मान्छे जहाँ छ, त्यहीँबाट सकारात्मक परिणाम दिने हो। अहिलेको निराशाबाट मान्छेलाई मुक्त गर्नुछ। आशाको सञ्चार गर्नुछ। यही गर्न सक्यौँ भने हामी प्रगतिशील रहिराख्न सक्छौँ। जनयुद्धका सपनाहरूलाई केही हदसम्म पूरा गर्न सक्छौँ।

---

संविधानसभा सदस्य तथा एकीकृत माओवादीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य भण्डारी हाल स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिमा सक्रिय छन्।