शिक्षकलाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने? [पब्लिस नगर्ने]

“हाम्रा शिक्षकहरूले सरकारी तालिम लिनुभएको थियो। तालिम लिएपछि उहाँहरू सो तालिम तालिममै सीमित रहने, तर कक्षाकोठामा नपुग्ने बताउनुहुन्थ्यो, तपाईंहरूले दिएको तालिमचाहिँ व्यावहारिक छ र कक्षासम्म पुग्छ।”

यो अभिव्यक्ति यस पंक्तिकार संलग्न एउटा संस्थाले करिब १० वर्षअघि  प्राथमिक तहका शिक्षकका लागि सञ्चालन गरेको तालिमको समापन कार्यक्रममा ललितपुरका एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले राखेका थिए।

नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा केही समयदेखि अनुसन्धाताका रूपमा काम गरिरहेका एक शैक्षिक अर्थशास्त्रीले मसँगको गरेको अर्को संवादको सार यस्तो थियो, “पहिलो, शिक्षक तालिमका प्रशिक्षकलाई आफ्नो तालिमको उपयोग हुन्न भन्ने थाहा छ। तैपनि उनीहरू तालिम भने दिइराख्छन्, श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तै। दोस्रो, विभिन्न स्थानीय तहका शिक्षा हेर्ने अधिकारीसँग कुरा गर्दा उनीहरू भन्छन् कि यदि उनीहरूले अलिक कडाइ गर्ने हो भने त विद्यालयस्तरका आधारभूत तहको परीक्षा पास हुने शिक्षकको दर १० प्रतिशतको हाराहारीमा पनि नआउला।"

हामीले शिक्षामा गरिरहेको मिहिनेत तथा त्यसको उपलब्धिको एउटा चित्र यसले देखाउँछ।

नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा तालिमप्राप्त शिक्षकको संख्याबारे विश्वसनीय तथ्यांक नपाइने रहेछ, तर सरकारी दाबीअनुसार ९५ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षक तालिमप्राप्त छन्। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर मूल्यांकन कार्यालयले कक्षा तीन, पाँच, आठ र १० का विद्यार्थीको योजनाबद्ध हिसाबले 'मूल्यांकन' गर्छ । चार वर्षअगाडि गरिएको कक्षा १० को मूल्यांकनले हाम्रो शिक्षाको स्थिति झल्काउँछ। त्यस प्रतिवेदनको एउटा अंश यस्तो छ, “बहुसंख्यक विद्यार्थीले सबै विषयमा पढाइएका कुरा सिक्न सकेनन्। बहुसंख्यकले सबै विषयका पाठ्यक्रमबाट ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै ज्ञान हासिल गरेको पाइयो। अधिकांश विद्यार्थीले 'उच्च तहको सोच्न सक्ने क्षमता आवश्यक हुने प्रश्नहरू' समाधान गर्न सकेनन्। कक्षा पाँच र आठका  विद्यार्थीको उपलब्धिको राष्ट्रव्यापी मूल्यांकनसम्बन्धी पहिलेका शृंखलामा पनि यस्तै निष्कर्ष आएकाले शिक्षण तथा सिकाइका रणनीति, कमजोर विद्यार्थीका लागि व्यवस्था गरिने अतिरिक्त सिकाइ तथा प्रधानाध्यापकको भूमिकामा समस्या छ भनी प्रश्न गर्न सकिने देखिन्छ।”

नेपाली, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान गरी चार विषयमा गरिएको उक्त मूल्यांकनमा नतिजासँग विभिन्न पक्षको सम्बन्धबारे चर्चा गरिएको छ। शिक्षकको नियमितता, बा–आमाको पढाइ, विद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागिता, परिवारको आकार तथा प्रकार, घरमा रहेका सामग्री, मोबाइल फोन, सम्बन्धित विषयप्रति विद्यार्थीको सोच, उक्त विषयको उपयोगिताबारे विद्यार्थीको धारणाबारे पनि अध्ययन गरी ती विषय र विद्यार्थीको उपलब्धिबारेमा मूल्यांकन  गरिएको छ। 

नेपालको संविधान, २०७२ ले माध्यमिक तह (कक्षा १२ सम्म) को शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि समयानुकूल शिक्षा ऐन नआउँदा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम अझै पनि संघीय तहबाट भइरहेको छ। स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुँदै गरेका अधिकांश काम स्थानीय तहको शिक्षा शाखाबाट भइरहेका छन्। मार्टिन चौतारीले २०७६ मा गरेका दुई शोधको निष्कर्ष स्थानीय तहले व्यावहारिक रूपमा शिक्षा सुधारको अभियानमा शिक्षकलाई बढी जबाफदेही बनाएको भन्ने छ।

नि:शुल्क तथा आधारभूत शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३० को व्यवस्था यस्तो छ, 'नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रत्येक स्थानीय तहलाई विद्यालय तथा विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको प्रयोजनका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ।' उक्त दफाले रकम विनियोजन गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको हकमा पनि व्यवस्था गरेको छ। यसको प्रावधानले स्थानीय तहलाई शिक्षामा विनियोजन गर्ने रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। भन्नलाई 'प्राप्त नतिजाको आधारमा' भनिए पनि प्राय: सबैले 'कुन परीक्षामा कति अंक ल्याए' भन्ने आधारमा मात्रै कुरा गर्ने मूल्यांकन गरिने अभ्यास छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि शिक्षक नै विद्यार्थीको प्राप्तांकले मात्रै उनीहरूले कक्षामा गरेको योगदानको मूल्यांकन नहुने भनी गुनासो गर्छन् र धेरै अध्ययनले उक्त दाबीलाई समर्थन पनि गर्छन्।

माथि उल्लेख गरिएको कक्षा १० को मूल्यांकनले बहुमत विद्यार्थीले चारवटै विषयमा ५० प्रतिशतभन्दा कम पाठ्यक्रमको ज्ञान भएको पाइयो। थोरै विद्यार्थीले मात्रै तोकिएको पाठ्यक्रमको उच्च तहको विषयगत ज्ञान हासिल गरेको पाइन्छ। त्यसो हुँदा शिक्षा सुधारका लागि अब हामीलाई दुई किसिमको हस्तक्षेपको आवश्यकता देखिन्छ। एउटाचाहिँ एकदमै कमजोर विद्यार्थीको ज्ञानस्तर बढाउन गरिने हस्तक्षेप र अर्को, विद्यार्थीको उपलब्धिको औसत दरलाई माथि बढाउने क्रियाकलाप। कक्षा पाँचदेखिकै मूल्यांकनमा पनि कक्षागत ज्ञानभन्दा कमजोर शैक्षिक उपलब्धि देखिन थाल्ने भएकाले 'अतिरिक्त कक्षा' उपलब्ध गराएर एकदमै कमजोर विद्यार्थीको स्तरलाई तोकिएको तहमा ल्याउन प्रयास गर्ने।

साना कक्षामा गरिने त्यस्ता 'हस्तक्षेप'को नमुना भारतको 'प्रथम एजुकेसन फाउन्डेसन'ले दिएको छ। आफ्ना स्वयंसेवकमार्फत उनीहरू प्रतिदिन तीन घण्टाको दरले ३० देखि ५० दिन सुधार गर्ने विधिमा लगाउँछन् भने उनीहरूले सुधारका लागि सहकार्य गरेका विद्यालयका शिक्षकले प्रतिदिन एकदेखि दुई घण्टा समय छुटाइ चारदेखि छ महिनाको समय लिन्छन्। त्यसबाट पढ्ने र हिसाब गर्ने विषयमा विद्यार्थीमा उल्लेख्य सुधार भएको देखिएको छ। हाम्रोमा पनि सो अभ्यास तल्ला कक्षाबाट शुरू गरी बिस्तारै माथिल्ला कक्षामा लैजानु गर्नुपर्ने देखिन्छ। अतिरिक्त काम गरेबापत शिक्षक प्रोत्साहनका लागि भत्ताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ र त्यस्तो काममा उनीहरूको अनुगमन गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। सँगसँगै, विद्यार्थीको बलियो जग बनिसकेपछि कम्तीमा त्यो स्तर कायम रहोस् भन्न शिक्षकलाई तालिम लगायतका क्रियाकलाप गरी समग्र रूपमा शिक्षण सिकाइलाई थप गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ।

दोस्रो किसिमको हस्तक्षेपमा विद्यार्थीको चौतर्फी उपलब्धिको स्थितिलाई मूल्यांकन गरी शिक्षकलाई प्रोत्साहन र सुविधा दिनु जरुरी रहेको छ। कुनै परीक्षामा हासिल गरेको प्राप्तांकलाई आधार मानेर हामी शिक्षक, विद्यार्थी तथा विद्यालयको मूल्यांकन गर्छौं। माथि नै भनेजस्तो त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। विद्यार्थीको शैक्षिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा उनीहरूको सहभागिता र उनीहरूले देखाएको व्यवहार आदिलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाउन सक्छौँ। शिक्षकले विद्यार्थीको शैक्षिकसत्रको शुरूको उपलब्धिलाई आधार मानेर पछि कति बढी क्षमता हासिल गरे भन्ने कुराको पनि मापन गर्न सक्छन्।

त्यसैगरी, शिक्षकलाई विद्यार्थीले पनि उनीहरूका विविध पक्षमा मूल्यांकन गर्न सक्छन्। सहकर्मी शिक्षक स्वयंले पनि एक अर्काको मूल्यांकन गर्न सक्छन्। ती कामहरू गर्दा विभिन्न पक्षको महत्त्वका आधारमा भिन्न भिन्न अंकभार प्रदान गरी आएको अंकका आधारमा शिक्षकलाई मासिक या वार्षिक रूपमा एकमुस्ट अतिरिक्त भत्ता प्रदान गर्न सक्छौँ। पाँच कक्षासम्मका लागि कक्षागत तहमा र त्योभन्दा माथिको लागि विषयगत तहमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

यो खालको मूल्यांकनका लागि विद्यार्थी तथा शिक्षक सबैले प्रयोग गर्न सक्ने सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली विश्वसनीय र व्यावहारिक हुनसक्छ। सकेसम्म कसैको आग्रह, पूर्वाग्रहले ठाउँ नपा‌ओस् भन्नेमा भने सचेत हुनै पर्छ। दुवै खालका हस्तक्षेपहरूको संयोजन गर्न 'स्रोत व्यक्ति'हरूको भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको स्तरमा आवश्यकता पर्दछ। शिक्षकलाई कुनै तालिम दिनुपर्दा उनीहरूले सम्बन्धित विषय विज्ञको समय व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र शिक्षकलाई कुनै विषयमा अप्ठ्यारो पर्दा शैक्षिक विधिबारे जानकारी दिई वा अन्य व्यावहारिक तरिकाले मद्दत गर्न सक्छन्।

'नि:शुल्क तथा आधारभूत शिक्षा ऐन, २०७५' को दफा ३० ले विद्यार्थीको उपलब्धिका आधारमा रकम विनियोजन गर्नु भनेको भए पनि अहिलेको आर्थिक अवस्थाले त्यो हासिल गर्न सम्भव छ कि छैन भन्नेमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। तर पनि यसको परीक्षण कतै न कतै गर्नु आवश्यक छ। सम्भवतः काठमाडौँ महानगरपालिकाजस्ता ठूला बजेट भएका स्थानीय तहले केही निश्चित विद्यालयमा त्यसलाई नमुनाका रूपमा लागू गर्न सक्छन्। यसका लागि आवश्यक पर्ने परामर्शदाता, प्रणाली, कर्मचारी, अन्य प्रशासनिक खर्च तथा वित्तीय प्रोत्साहनका लागि केही रकम खर्च गर्न आवश्यक छ।

नयाँ शैक्षिकसत्र शुरू हुन केही महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा नयाँ प्रणाली केही ठाउँमा लागू गर्न सकियो भने त्यसको प्रभावकारिताबारे केही तथ्यांक उपलब्ध हुन सक्छन् र त्यसलाई अझ सुधार्न सकिन्छ। आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेकाले खर्च नहुने कतिपय ठाउँका बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि यसमा काम गर्न सकिन्छ। यसका विभिन्न पक्षमा अझ घनीभूत प्राज्ञिक छलफल पनि जरुरी छ। आशा छ, यसमा केही काम अघि बढ्ला र विद्यालय शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण र हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले गर्ने कामको शैलीमा परिवर्तन भई विद्यालय तहका विद्यार्थीको चौतर्फी विकासमा सुधार आउला। 

---

लेखक नेपाल विवेकशील पार्टीका प्रवक्ता हुन्। @bshiwakoti