सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ।
काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको मान्यता दिनुका कारण लिखित रूपमा पेस गर्न संघीय संसद् सचिवालयलाई आदेश दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दिनबाट कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुमाइसकेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेका थिए।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो।
अदालतले संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख, संवैधानिक परिषद् र कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा देउवालाई मान्यता दिनुका कारण मागेको हो।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
