सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्ने ४ बैंकलाई ५० लाखका दरले जरिबाना

काठमाडौँ– सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चारवटा 'क' वर्गका बैंकलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना गरेको छ। अरू पाँचवटा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाहीस्वरूप सचेत गराएको छ। कूल नौवटा वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा सीईओ राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका हुन्।

प्रभु बैंक लिमिटेड, कुमारी बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमी बैंक लिमिटेड र प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडलाई राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना गरेको जानकारी दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेका कारण यी चार बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले जरिबानासहित कारबाही गरेको हो।

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा नदिएको, विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा नदिएको, ब्याजदर अन्तर र कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात कायम नगरेकोजस्ता कारणले सुपरिवेक्षण विभागले नै अरू बैंकहरूलाई पनि कारबाही गरेको छ। यस्तै, प्रभु बैंकलाई ‘कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरेको’मा राष्ट्र बैंकले सचेतसमेत गराएको छ।

राष्ट्र बैंकले माछापुच्छ्रे बैंकलाई एकीकृत निर्देशन २०७८ को कार्यान्वयन सम्बन्धमा जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नगरेका र पुँजी कोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेस नगरेको देखिएको भन्दै बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई ‘राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ। 

त्यस्तै, सानिमा बैंकले ‘वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ को उपदफा ९७०’ को उल्लंघन गरी तत्कालीन सीईओलाई थप सुविधा दिएको देखिएको सुपरिवेक्षण विभागले जनाएको छ। सोही कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा १ (क) अनुसार बैंकलाई सचेत गराएको छ। 

‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन’ भन्ने एकीकृत निर्देशनमा निर्देशित बुँदा तीनवटा बैंकले उल्लंघन गरेका छन्। यो भनेको तय प्रिमियम दर थपघट गर्नु हो। इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र सिभिल बैंक लिमिटेडले यसको उल्लंघन गरेका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यी बैंकका ‘सीईओ’लाई ‘राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २ (क)' बमोजिम सचेत गराइएको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था) बुँदा नं. २० कारबाही तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको उपबुँदा नम्बर २ को (२) मा रहेको ‘ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था’ नबिल बैंकमा कार्यान्वयन नभएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। उक्त बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सचेत गराइएपछि बैंकहरूले सम्बन्धित विषयमा सुधार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेलले उकालोलाई बताए। सुधार नभएमा अवस्थाको गम्भीरता हेरेर थप कारबाही बढाइने उनले जनाए।

---

कारबाहीको निर्णय