हवाई सेवा सुरक्षित बनाउन माग रहेको रिटलाई अग्राधिकार, सरकारसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ– हवाई सेवा सुरक्षित बनाउन विद्यमान कानून नीति तथा मापदण्डहरूमा आवश्यक संशोधन गरी पाऊँ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार प्रदान गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ।

कानूनी, प्राविधिक एवं संरचनागत क्षमताको अभावले अत्यधिक हवाई दुर्घटना हुने गरेको र हवाई यातायातलाई सुरक्षित तुल्याउन कानूनी, प्राविधिक एवं संरचना बनाउन माग गर्दै त्रिपाठीले गत माघ २० गते अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

सर्वोच्चले बुधबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बबरमहलसँग लिखित जवाफ मागेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार अदालतले विषयको गम्भीरतालाई विचार गरी अग्राधिकार प्रदान गर्दै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मागेको हो।

माघ २० गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले विशेषज्ञहरूको उच्च स्तरीय समिति गठन गरी उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानून, नियम, सुरक्षा मापदण्डहरूको समग्र रूपमा पुनर्विचार गरी विशेषज्ञ समितिको नतिजा एवं सिफारिसबमोजिम हवाई यातायातको सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डहरूको संशोधन एवं परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, हवाई सेवा क्षेत्रको सुरक्षाका सम्बन्धमा इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनले सिफारिस गरेका मापदण्डहरूका आधारमा निरन्तर अनुगमन गर्न, तत्काल विशेषज्ञहरूको एउटा स्थायी संयन्त्र वा कमिसन गठन गर्नसमेत उनले माग गरेका छन्।

“उड्डयन क्षेत्रमा सुरक्षाको स्तर सुधारका लागि कुनै खालको सम्झौता नगर्न र यदि बेवास्ता भएमा त्यसलाई फौजदारी अभियोजन गर्न आवश्यक कानून बनाउनसमेत रिटमा माग गरिएको छ”, उनले भने, “साथै हवाई दुर्घटनाको जाँच गर्न स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं  स्थायी संयन्त्र निर्माण, नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअन्तर्गत प्रतिपादित मापदण्ड तथा सिफारिस (स्ट्यान्डर्ड एन्ड रिकमेन्डेड प्र्याक्टिसेज), तत्काल लागू गर्न, मोन्ट्रियल कन्भेन्सन १९९९लाई कार्यान्वयन गर्न, तत्काल घरेलु बानून बनाउन माग गरेको छु। विमानस्थलको निर्माण एव प्रबन्धन गर्ने फरक निकायहरू निर्माण गर्न माग गरेको छु।“