रविको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलामाथि ओलीले संसद्मा उठाए प्रश्न

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

सर्वोच्चले माघ १३ गते गरेको फैसलामार्फत लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गरेको थियो। त्यो फैसलासँगै उनले सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र पार्टी सभापतिको पद गुमाएका थिए।

“सर्वोच्चबाट एउटा फैसला भयो, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री, अत्यधिक मत ल्याएर आएका सांसद रवि लामिछानेबारे सर्वोच्चबाट एउटा मुद्दा फैसला भयो”, ओलीले भने, “पहिलो, हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौं, त्यसकारण त्यो निर्णय मान्छौँ। तर, मेरो मनमा त्यो निर्णय सुनेपछि उठेको प्रश्न– उजुरकर्तालाई के अन्याय पर्‍यो र के न्याय खोजे? त्यो नै थाहा भएन। एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिएको देखिन्छ। अब, एउटा अदालतको काम त न्याय दिने हो। यो फैसलाबाट कसले न्याय पायो, त्यो मैले बुझिनँ।”

ओलीले अदालतको काम न्याय दिने भएको उल्लेख गर्दै त्यो फैसलाबाट कसले न्याय पायो, कसलाई न्याय दिइयो भन्ने प्रष्ट नभएको बताए।

“एउटा नागरिक, राज्यको प्रहारको विषय हुन सक्दैन। राज्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुपर्छ”, ओलीले संसद्मा भने, “सर्वोच्चको फैसलाले त्यो मुद्दामा सब्स्ट्यान्सियल इरर भन्दैन, तात्त्विक त्रुटि भन्दैन, प्रक्रियागत त्रुटि भन्छ। प्रक्रियागत त्रुटि भनेर सांसद, मन्त्री, अध्यक्ष सबै पद गइसक्यो। तर, न्याय कसलाई भयो त? न्याय पाउने त कोही देखिनँ। यो बुझिनसक्नु जस्तो लाग्यो मलाई।”