सर्वोच्चको फैसलाले गठबन्धन र राष्ट्रपति निर्वाचनमा के असर पार्छ?

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकताको कानूनी हैसियत कायम नरहेको ठहर गरेसँगै यसका सम्भावित असर र प्रभावलाई लिएर चर्चा तीव्र बनेका छन्।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ। र, उनले प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकता नै गैरकानूनी देखिएकाले उनको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापतिको पद पनि स्वतः गुमेको छ।

शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा लामिछानेले आफू अब ‘गैरनागरिक’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर रास्वपालाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका थिए। सोही नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट उनी चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए।

उनको सांसद तथा मन्त्रीको पद गुमेसँगै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको भविष्यमा के असर पर्छ भन्ने चर्चा पनि शुरू भएको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक शक्ति रहेको रास्वपाका प्रतिनिधिसभामा २० सदस्य थिए। अब १९ सदस्य हुनेछन्। यो परिघटनाको असर राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि पर्न सक्ने कतिपयको आकलन छ।

तर, राजनीतिक विश्लेषकहरू भने रविको सांसद र मन्त्री पद गुम्दैमा गठबन्धन र राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुनै फरक नपर्ने बताउँछन्।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य रविको पद जाँदैमा त्यसले सरकार, गठबन्धन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुनै असर नपर्ने बताउँछन्।

“सरकारमा संकट र राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुनै नकारात्मक स्थिति पैदा हुन्छ भन्ने लाग्दैन,” आचार्य भन्छन् “व्यक्तिको विषयमा यो फैसला भएको हो। रविजीको पार्टी सभापति, सांसद र मन्त्री पद त जाने नै भयो। तर, यसको अर्थ उहाँले फेरि राजनीतिमा नआउने भन्ने छैन। राजनीतिमा आउन सक्नुहुन्छ। चुनाव लड्न सक्नुहुन्छ। फेरी मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। उहाँ त नेपाली नै हो नि। नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भन्ने त छैन नि। प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको मात्र हो।”

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी पनि यसले सरकारको पोजिसनमा कुनै फरक नपर्ने बताउँछन्। “ब्याकमा बसेर पार्टी रविले नै चलाउने हो। औपचारिक पदमा अरू व्यक्ति हुन्छन्”, सुवेदी भन्छन्, “नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेपछि उहाँ पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न सकिहाल्नुहुन्छ। फेरि चुनाव लड्न नागरिक हुने बाटो खुल्लै छ। केही दिन लाग्ला। तर, यसले समीकरण टुट्ने कुरा हुँदैन।”

सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सहभागी हुने अर्को व्यक्तिले रविले जस्तै उपप्रधानसहित शक्तिशाली गृहमन्त्री पद पाउन सक्ने सम्भावना भने कम हुने उनी बताउँछन्।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल भने सर्वोच्चको फैसलाले तत्काललाई धक्का लागे पनि रविको लोकप्रियता झन् बढ्ने बताउँछन्। “सर्वोच्चको फैसलाले रवि लामिछानेलाई तत्कालका लागि धक्का त लाग्यो। अब उनले फैसलाको सम्मान गर्दै कानूनबमोजिम नागरिकता लिनुपर्छ,” पोखरेल भन्छन्, “त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री बन्ने बाटो त खुल्ला नै छ। यो फैसलाले उनको लोकप्रियता झन् ह्वात्तै बढाउने भयो। उपचुनाव अझ ठूलो मार्जिनले जित्ने भए।”

यो पनि : गृहमन्त्रालयमा रवि लामिछानेका ३३ दिन