प्रधानमन्त्रीको ३० बुँदे निर्देशनको अर्थ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गत पुस १९ र २० गते सिंहदरबारमा सबै मन्त्रालयका सचिव तथा सरकारका विशिष्ट कर्मचारीहरूलाई डाकेर अन्तर्क्रिया आयोजना गरे। समग्र शासकीय व्यवस्थाको वस्तुस्थिति बुझ्ने र सुस्त प्रशासनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यका साथ नै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो आयोजना गराएका हुन् भन्ने उनले दिएका निर्देशहरूबाट बुझ्न सकिन्छ। 

अन्तर्क्रियामा सहभागी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर-दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिलेझैँ लाइनमा बस्ने अवस्था हटाएर काम गर्नेलगायत ३० बुँदे निर्देशन दिए। त्यस्तो अवस्था जारी रहे जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नेसमेत चेतावनी दिए। 

सोही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले पहिले आवश्यकता नबुझी कर्मचारीहरू बोलाइ एकतर्फी निर्देशन दिएको, कर्मचारीलाई तर्साएको र राजनीतिक ख्याति बटुल्न 'स्टन्ट' गरियो भन्ने टिप्पणीहरू प्रशस्त आए। अन्तर्क्रिया कसले डाक्यो र को गयो भन्दा पनि त्यसको प्रयोजन र सान्दर्भिकता कति थियो भन्ने हो। विषय दुई संस्थाको हो; सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको प्रशासनिक नेतृत्व। यी दुई नेतृत्व यस्तो संस्थागत जिम्मेवारीमा छन्, जोसँग सर्वसाधारण जनताको सुख सुविधा, मुलुकको शान्ति सुरक्षा र समग्र नियमनको एकलौटी अधिकार छ। मुलुक र मुलुकवासीको सर्वोपरि हितका लागि जुनसुकै किसिमको साधन र स्रोत परिचालन गर्ने कार्यकारी स्वतन्त्रता छ। 

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वसँग हिजो कार्यकारी सत्ता थिएन, प्रश्न गर्न सहज थियो, छुट थियो। तर, आज हातमा ताल्चा साँचो र डाडु-पन्युँ भएपछि प्रश्न होइन, उत्तर र समाधान दिनुपर्छ। अब सर्वसाधारण जनताको अगाडि अर्कोलाई दोष देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छने छुट छैन उसलाई। 'स्थायी सत्ता' अर्थात् कर्मचारीतन्त्रले पनि राजनीतिक सत्तासँग हातेमालो गर्दै जनताका समस्या हल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। यी दुई संस्थाको प्रयास संयुक्त प्रयास र पहल भएमा सार्वजनिक सेवा सहज हुन सम्भव छ।   

अन्तर्क्रियामा कसले के बोले भन्नेबारे सहभागीबाहेक अरूलाई थाहा हुने कुरो भएन। अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनबाहेक अन्य विषय सञ्चार माध्यममा आएको पनि देखिएन। तर निर्देशनको विषयवस्तु विश्लेषण गरेर हेर्दा यसले कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरू उजागर गरेको छ। उठान गरिएका विषयले सर्वसाधारण र सरोकारवाला नागरिकको भोगाइ र समस्यालाई यथार्थ चित्रण गरेको मान्न सकिन्छ। त्यो तहको राजनीतिक नेतृत्वमा जमिन स्तरको यथार्थ बोध हुने कुरा राम्रो हो। 

प्रधानमन्त्रीले दिएका तीसबुँदे निर्देशनमध्ये मूलतः निम्न विषयहरूले गम्भीर महत्त्व राख्दछ: १.  कर्मचारीहरूले राखेका कुरा सही होइनन् (वास्तविक समस्या राम्ररी पहिचान गर्न समर्थ छैनन् कर्मचारी।) २. विकास खर्च नहुनुका कारण के हुन्? नीतिगत समस्या भए कर्मचारीले नै सुधारको प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो। ३. लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई 'कार्य सम्पादन मूल्यांकन'सँग जोडेर हेर्नुपर्‍यो। ४. सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा तथा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको छ। सुधारका उपायहरूको खोजी कर्मचारीले गर्नुपर्‍यो। ५.  अस्पतालका प्रयोगशाला र परीक्षण गर्ने मेसिन उपकरण पटक पटक बिग्रन्छन् र बिग्रेपछि नबन्नुका कारण खाेज्नुपर्‍यो। ६. विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने, सम्पन्न भएका आयोजनाहरू सञ्चालनमा नआउँदै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाको जिम्मेवारी कसै न कसले लिने हो। ७. वरिष्ठ कर्मचारीहरूले कर्मचारी खटाउने, काम गराउने र मातहतका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने गर्छन् तर काम नहुँदा जिम्मेवारी कसैले पनि लिँदैनन्। यसलाई बदल्नुपर्‍यो। ८. कसैको डर, दबाब, प्रभाव वा मोल मोलाहिजामा नपरी कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ। पिर, मर्का र गुनासा भए प्रधानमन्त्रीसँग सिधै राख्नुपर्छ। यी तथ्य राख्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले यसो पनि भने, "नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु। तर नतिजामुखी कार्य सम्पादन भने तपाईंहरूले गर्नुपर्नेछ।"

उल्लेखित विषयहरूले कर्मचारीतन्त्रको समग्र कार्य प्रणाली र उपस्थितिमाथि ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने गरी प्रश्न उठाएको छ। प्रशासनिक नेतृत्व लिनेको क्षमता वा प्रवृत्ति वा दुवैमाथि 'राजनीतिक कार्यकारी'ले गम्भीर प्रश्न उठाउनुलाई कम आँक्न मिल्दैन। 'नीतिगत समस्याको जिम्मा म लिन्छु तर नतिजाचाहिँ चाहियो' भन्ने निर्देशनलाई अरू बुँदासँग जोडेर हेर्दा त्यसले कर्मचारीतन्त्रलाई चुनौती दिएको छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले उठाएका सवाल कर्मचारीहरूलाई थाहै नभएको विषय पनि होइन। 

प्रधानमन्त्रीले उठाएका विषय यथार्थ हुन् तर आजका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय सम्बोधन नहुनुमा जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने मूल प्रश्न हो। सधैँ र सबै विषयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र दोष पन्छाएर कर्मचारीतन्त्र अछुतो बस्न सक्तैन, न त कर्मचारीतन्त्रमाथि नियन्त्रण राख्ने राजनीतिक नेतृत्व नै पन्छिन मिल्छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व यही समाजको उत्पादन भएकाले दुबैमा पर्याप्त कमजोरी छन्। तर समग्र मुलुकको नेतृत्व त राजनीतिले नै गर्छ। 

तर, कर्मचारीले  उठाएको टिप्पणी सदर गरेर मन्त्रीले  व्यक्तिगत लाभ उठाउँदा कर्मचारीको भूमिका के हुने? सचिवले दस्तखत नगरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस नहुने अनि मुख्य सचिवले दस्तखत नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा नजाने भएपछि राजनीतिक तह र कर्मचारीतन्त्रबीचको आपसी जिम्मेवारीलाई प्रणालीले यथोचित सन्तुलनमा राखेको छ भनेर मान्नुपर्छ। त्यसको मतलब, एक्लै कसैले पनि बदमासी गर्नै सक्दैनन् र गरेकै छैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। बदमासीमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै उत्तिकै जिम्मेवार छन्।  

मूलतः प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई अनुशासित हुन राम्ररी दबाब पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छ। तर यो पक्षलाई कर्मचारीतन्त्रले विगत वर्षहरूदेखि नै ओझेलमा पारेर राजनीतिक स्वार्थसँग मूल प्रवाहीकरणमा गएको देखिन्छ, त्यस्ता प्रशस्त उदाहरण छन्। कर्मचारीतन्त्रको यस किसिमको प्रवृत्तिमाथि राजनीतिक नेतृत्वले अस्वाभाविक रूपमा लाभ उठाउँदै आयो। अरूका लागि भान्सा तयार गरेर आफू रहलपहलमा रमाउने चरित्र देखियो।  

केही कर्मचारीतन्त्रका नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई 'बाटो खुलाइ दिए'पछि कर्मचारीतन्त्र लाचार हुन थाल्यो। त्यसको असर समग्र कर्मचारीतन्त्रमा पर्न थाल्यो। सबै कर्मचारीलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्न थालियो। यदि कर्मचारीतन्त्र 'निट एन्ड क्लिन' देखिएको भए राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि मार्गदर्शन गर्न सक्थ्यो। तर कर्मचारीतन्त्रले आज त राजनीतिक नेतृत्वका अक्षमता र दोष पनि आफैँ बोकेर बस्नु परेको छ। 

यसो भन्दै गर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई निरीह बनाएर राजनीतिक नेतृत्व सफल हुन सक्तैन। कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालाई उपयोग गरेर यसैको माध्यमबाट जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नुको विकल्प राजनीतिक नेतृत्वसँग छैन। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीले ३० बुँदामा पेस गरेका समस्याहरूको सम्बोधन कर्मचारीतन्त्रले गर्नुपर्छ। हिजोका दिनमा राजनीतिक नेतृत्व बस्नेबाट बोल्ने काम धेरै भयो, अब भने काम गरेरै देखाउनुपर्‍यो।