प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर एमाले सर्वोच्चमा

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका हुन्। 

रिटमा एमालेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भदौ २७ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेको छ।  

“भदौ २४ पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबैअंग तथा निकाय पूर्ववत् रूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ,” रिटमा भनिएको छ।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्ति राष्ट्रपति पौडेलको भदौ २७ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ।

“प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत गैर संवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति विरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ,” रिटमा भनिएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिम प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ।