निर्वाचन सुरक्षा: ३२७ सवारी खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा, क्षतिग्रस्त ४४९ प्रहरी कार्यालय पुनः सञ्चालनमा

काठमाडौँ– आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्न तीनवटै सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको पहलमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त भएसँगै प्रक्रिया अघि बढेको हो।

हालैको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधनको पदपूर्ति र निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राखी गृह मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो। चुनावअगाडि नै साधनहरू उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको तयारी छ।

गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा नेपाल प्रहरीका ४६५ कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये कात्तिकसम्ममा ४४९ कार्यालय मर्मत सम्भार भई पूर्ण सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाँकी १६ कार्यालयको मर्मत कार्य पनि यथाशीघ्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सोही प्रदर्शनका क्रममा नेपाल प्रहरीका ५७१, सशस्त्र प्रहरी बलका ६१ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ११ चारपांग्रे तथा ३० मोटरसाइकलमा क्षति पुगेको थियो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई भवन र तीन जिल्ला कार्यालयमा गरी करिब चार करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको तथ्यांक छ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई नियमित बजेटबाट १५६ र थप १०६ गरी कुल २६२ सवारीसाधन खरिदका लागि सहमति दिएको छ। यसका लागि क्रमशः ३५ करोड ११ लाख र ४५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीले कुल ८० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन खरिद गर्दै छ।

खरिद गर्न लागिएका सवारीहरूमा नियमित गस्तीका लागि ७५ पिकअप भ्यान, कार्यालय प्रयोजनका लागि २८ गाडी, ४१ विद्युतीय सवारी, १० एस्कर्ट पिकअप र एउटा प्रिजनर भ्यान रहेका छन्।

यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५९ वटा सवारीसाधन खरिद गर्न स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ। जसमा ५० वटा बोलेरो पिकअप, ३ वटा विपद् उद्धार ट्रक, ३ वटा दंगा नियन्त्रण ट्रक र २ वटा एम्बुलेन्स रहेका छन्। यसका लागि नियमित र थप बजेट गरी कुल २६ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

उता, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ वटा चारपांग्रे सवारी खरिद गर्न दुई करोड ८० लाख रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ। यी सबै खरिद प्रक्रिया असोज २४ गतेको सहमति अनुसार अघि बढिसकेका मन्त्रालयले जनाएको छ।