जेनजीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदामा के छ?

काठमाडौँ– जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेनजी, सात प्रदेशका संयोजक र जेनजी फ्रन्ट सहितका जेनजी समूहले शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदा बुझाएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, उनीहरूले एकीकृत जेनजीको नेतृत्वमा भएको जेनजी आन्दोलनको जनादेश र मागहरूलाई समेट्दै प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन्।

मस्यौदापत्रमा जेनजीका अगुवाहरू उपार्जुन चाम्लिङ, सामना लावती, रक्षा बम, साङकेन याम्फु राई, सुधन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव, खेमराज साउद, अफ्साना बानु, प्रदीप पाण्डे, आदित्य आचार्य, जनक चुँडाल पोखरेल, युजनराज भण्डारी, रिजन रानामगर, अमृता बन, लक्ष्मी घिमिरे, ऋतु खड्का, अजय कार्की, मोनिक निरौला, मनिषा खानाल, मनीषा चौधरी र शिव यादवको हस्ताक्षर रहेको छ।

“भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा मारिएका नागरिकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्छ, शहीद परिवार र घाइतेहरूको तत्काल राहत सुनिश्चित गर्नुपर्छ, घाइते र शहीद परिवारका समस्यामा दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने नीतिगत संरचना बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्छ,  जसमा सहिद परिवारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनुपर्छ,” मस्यौदामा भनिएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकारले गरेको क्रूर दमन, हिंसा र प्रहरी बर्बरताबाट जनसंहार गरिएका आन्दोलनकारी र सर्वसाधारणलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, भदौ २३ देखि २५ सम्म भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई शीघ्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न निर्देशन गर्नुपर्ने जेनजीको माग छ। 

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् र अन्य संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, विभिन्न लैंगिक पहिचान राख्ने समुदाय, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

“संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुसार सत्य–निरूपण र मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जघन्य अपराधबाहेकका अन्य मुद्दामा पक्राउ परेका थुनुवा तत्काल थुनामुक्त गर्नुपर्छ”, मस्यौदामा उल्लेख छ। 

जेनजी समूहहरूले सर्वसाधारण नागरिकको डिजिटल तथ्यांकमाथि राज्य वा तेस्रो पक्षको गैरकानूनी निगरानी तथा दुरुपयोग हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कानूनी, भौतिक र प्राविधिक सुधार गर्ने र पूर्वाधार व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। 

ती समूहहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्राध्याक्ष वा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका सम्बन्धमा देशभर बृहत् नागरिक छलफल गर्ने जनाएका छन्।