अर्घाखाँची सिमेन्टको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन महसुलसम्बन्धी विवादमा अर्घाखाँची सिमेन्टले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुलसम्बन्धी विवादलाई लिएर अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन नमानेको हो। अदालतले उक्त विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई कात्तिक ३० गते बोलाएको छ।

महसुल विवादका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेको थियो। लाइन काटिँदा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएर आफूलाई अन्याय भएको भन्दै अर्घाखाँची सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।

प्राधिकरणले उक्त सिमेन्ट उद्योगसँग ४४ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै लाइन काटेको थियो। उद्योगको लाइन काटिएपछि हाल उत्पादन बन्द भएको छ।