मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सरोजकुमार यादवको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले नेपालको संविधानको धारा १६८ को व्याख्यासम्बन्धी संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै मुख्यमन्त्री यादव र उनको सिफारिसमा गठित मन्त्रिपरिषद्लाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

रकीप्रसाद साहले दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, मधेश प्रदेशमा यसअघि नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुअघि नै असोज २२ गते राजीनामा दिएका थिए। सो पद रिक्त भएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिको दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले त्यसो नगरी संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य यादवलाई असोज २३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको र सोही मितिमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको कार्य असंवैधानिक रहेको भन्दै रिट निवेदनमा प्रश्न उठाइएको हो।

उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), (३) र (४) को व्याख्याको प्रश्न उपस्थित भएको ठहर गर्दै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुख्यमन्त्री यादव र उनको सिफारिसमा गठित मन्त्रिपरिषद्लाई नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो। “मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले रिट निवेदनमाथि लिखित जवाफ पेश गर्न प्रदेश प्रमुखलगायत अन्य प्रत्यर्थीलाई मंसिर १० गतेभित्र म्याद सूचना पठाउन पनि आदेश दिएको छ। अदालतले रिट निवेदनको विषयवस्तु संवेदनशील, सार्वजनिक महत्त्वको संवैधानिक प्रश्न र छिटो छरितो टुंगो लगाउनु पर्ने प्रकृतिको रहेको ठहर गर्दै अग्राधिकार दिएको छ। आगामी सुनुवाइका लागि रिटलाई मंसिर ११ गते पेसी सूचीमा चढाउन र सो समयमा कुनै पनि पक्षले पेसी स्थगन गर्न नपाउने गरी नियमानुसार पेस गर्न पनि आदेश दिइएको छ।