निर्वाचन कानूनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग

काठमाडौँ– पहिलो संविधानसभा सदस्यसहितको टोलीले निर्वाचन कानूनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

पहिलो संविधानसभा सदस्य रेणु चन्द, डा. बिन्दा पाण्डे, अमृता थापा मगर, सुनीलबाबु पन्तलगायतको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर निर्वाचन प्रणालीतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउने विषय कानूनमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको हो।

भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिमण्डलले अघि सारेका मागबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावल बताए। प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन खर्चिलो हुन नदिने उपायतर्फ पनि सोच्नुपर्ने धारणा राखिन्। “खर्चिलो निर्वाचनका कारण भ्रष्टाचार र चुनावी बेथिति बढेको छ,” उनले भनिन्।

संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरे पनि निर्वाचन कानूनले यस मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन। त्यसैले अध्यादेश ल्याएर भए पनि कानूनी व्यवस्था सच्याउनुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलको माग छ।

डा. पाण्डेले भनिन्, “कानूनमा बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलालाई टिकट दिँदैनन्। यही कारण संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। अब ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसभित्र दलित, जनजाति र अन्य अल्पसंख्यक समुदायको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”

प्रतिनिधिमण्डलमा अधिकारकर्मी उषाकिरण तिम्सेना, सम्झना पौडेल, प्रतीक्षा चापागाईंलगायतको सहभागिता थियो।