सिक्लेसमा केवलकार निर्माण गर्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, पुस २६ लाई तोकियो पेसी

काठमाडौँ- व्यापारिक घरनालाई गैरकानूनी तथा बिना प्रतिस्पर्धा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र केबलकार सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

वातावरण कानून समाज नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र किरण कुमारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले २०७९ पुस २६ मा पेसी तोकेको छ।

सरकारले व्यापारिक घराना आईएमई समूहका अध्यक्ष  एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको लगानी रहेको सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार कम्पनीलाई कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिकामा रहेको सिक्लेसमा  केबलकार सञ्चालनका लागि अनुमति दिएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ।

निवेदकले केबलकार सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र पर्ने र उक्त स्थानमा केबलकार सञ्चालन गर्दा त्यहाँको वातावरणीय तथा प्राकृतिक अवस्थामा गम्भीर असर पुग्ने भन्दै केबलकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेको छ।

रिट निवेदनमा उक्त स्थानमा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय नेपालको संविधानको धारा ३०, ४६ र १३३, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, ऐनको नियमावली २०७७, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, संरक्षण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवम् सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति २०६५ तथा सर्वोच्च अदालतको स्थापित सिद्धान्तको विपरीत भएको उल्लेख छ।

सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार कम्पनीले कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिका–१ को सिक्लेस गाउँस्थित प्वरयुममा तल्लो स्टेसन, वडा नम्बर २ को धर्मशालानजिक बीचको स्टेसन र वडा नम्बर २ कै डाँडामा माथिल्लो स्टेसन रहने गरी ६.४१६ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।