आयोग खारेजीले भूमिहीनमा बढाएको निराशा

दाङ, लमही नगरपालिका–६ महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तरतर्फ लमही घोराही सडक खण्डमा अवस्थित कुलमोहर बस्ती २०२७ सालमा बसेको पुरानो बस्ती हो। यो बस्तीमा १ सय १० घरधुरी छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नहुँदाताक पैदलै कोइलाबास नाकामा नुन बोक्न आउँदा–जाँदा एक दिन बास बस्ने थलो थियो यो ठाउँ। नुन बोक्न आउने-जानेहरूको एक दिनको बास बस्ने ठाउँ भएकोले व्यवसाय गर्न, यात्रुलाई अर्जुन खोला पार गराइदिन र माछा मारी आम्दानी गर्न यस ठाउँमा बस्ती बसेको थियो।

पुरानो बस्ती भएता पनि अझैसम्म यहाँका बासिन्दाले पुर्जा पाउन सकेका छैनन्। पुर्जाका लागि लामो सङ्घर्ष गरे पनि आफूले लामो समययता भोग गरेको जमिनको प्रमाण नपाउँदा यहाँका भूमिहीन निराश छन्। २०४१/०४२ सालमा यस बस्तीमा पहिलो पटक नापी टोली आयो। टोलीले जग्गा नापी गरेबापत बोका, कुखुरा, रक्सी र पैसा माग गरे। स्थानीयले माग गरेबमोजिम दिन सक्ने अवस्था नहुँदा उनीहरूको जग्गा नापी नभएको बस्तीका मानबहादुर बुढाथोकी बताउँछन्। उनी भन्छन्, "त्यो बेला उनीहरूले माग गरेबमोजिम दिन सकेको भए आज यति दुःख पाउने थिएनौँ होला। अहिलेसम्म हामी जग्गाको मालिक हुने थियौँ होला, तर सकिएन।"

साबिक वन क्षेत्र जनिएको जग्गा भएको कारण सो समयमा बन कार्यालयबाट बनपाले आएर बस्ती हटाउन दबाब दिने, आगो लगाइदिने र अन्न बाली नष्ट गरिदिनेजस्ता कार्यहरू गरी दुःख दिएको स्थानीयहरूको दुखेसो छ। लामो संघर्षपछि देशमा बहुदल आयो। त्यसपछि यस क्षेत्रबाट स्थानीय निर्वाचनमा गाविस अध्यक्षका रूपमा रेवतिरमण शर्माले जिते। उनले कुलमोहर बस्ती पुरानो बस्ती भएको हुँदा यसलाई हटाउन मिल्दैन भनी गाविसबाट यहाँका बासिन्दालाई भोग चलनको प्रमाण दिए। त्यसपछि भने बन कार्यालय/कर्मचारीबाट हुने ज्यादतीचाहिँ कम भयो।

२०६१/०६२ मा पहिलो पटक गाउँ भूमि अधिकार मञ्च गठन गरी पुर्जा प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष र विभिन्न भूमि आन्दोलनमा सहभागी भए यहाँका गाउँले। तर पनि कुनै सुनुवाइ नभएको हुँदा पुर्जा पाउने आशा कम हुँदै गएको बताउँछन् कुलमोहरबासी। भूमि अधिकार मञ्च देशभरका भूमिहीनको अधिकारका लागि काम गरिरहेको संस्था हो। सुकुम्वासी समाधानका लागि भन्दै सरकारपिच्छे विभिन्न आयोग बने पनि कुलमोहरबासीको मुद्दा सुनुवाइ भएन, जसले गर्दा उनीहरू आफूलाई अनागरिकको रूपमा अनुभूति गरिरहेका छन्। 

२०७७ सालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनेपछि स्थानीय तहमार्फत यस बस्तीका २ भूमिहीन दलित, १६ भूमिहीन सुकुम्वासी र ९२ अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले भोग चलन गरेको जग्गा प्राप्तिका लागि लगत फारम भरेका थिए। बिचमा सोही आयोगलाई राष्ट्रिय भूमि आयोग र पछिल्लो पटक भूमि समस्या समाधान आयोग भनियो।

लगत संकलनका आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या धेरै छ दाङमा। त्यो समयमा बुझाइको कमी र अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भर्दा चाँडै पुर्जा पाउनेजस्ता बुझाइका कारण पुस्तौँदेखि कुनै पनि दर्तावाल जग्गा नभएका र किन्न सक्ने हैसियत नभएकाहरूले पनि 'अव्यवस्थित बसोबासी'को फारम भरे। जसले गर्दा पाउने सुविधाबाट समेत भूमिहीनहरू वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

भूमि आयोगसँगको सहकार्यमा स्थानीय पालिकाले कुलमोहर बस्तीमा नापी कार्य गर्दा कुलमोहरबासीमा औधी खुसी छाएको थियो। तर त्यो खुसी लामो समयसम्म टिक्न पाएन, किनभने नापी कार्य गर्ने बेला बन कार्यालयबाट बन क्षेत्रको जग्गा नापी गर्न नमिल्ने भन्दै पालिकालाई परिपत्र गर्दा कुलमोहरबासीमा फेरि अर्को निराशा छाएको थियो। 

परिपत्रको बाबजुद स्थानीय पालिकाले आफ्नै पहलमा नापी कार्य अगाडी बढाएको थियो। स्थानीय तहबाट हुने सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि नापी कार्यालयले तत्काल साबिक बनको जग्गाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन नमानेपछि कुलमोहर बस्तीको पुर्जा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिन पुग्यो। 

सास रहुन्जेल आस हुन्छ भने झैँ कुलमोहरबासीमा झिनो आशा अझै पनि रहेको बताउँछन् स्थानीयवासी। साबिकको बन क्षेत्रमा विगत १० वर्षयता भोग चलन गरेको भए पुर्जा दिन मिल्ने जनिएता पनि बन ऐनको रोकावटको कारण ओझेलमा परेको साबिक बन क्षेत्रका जग्गा भूमि अध्यादेशमार्फत अगाडी बढाउने गरी अघिल्लो सरकारले पहलकदमी लिएको थियो। तर अध्यादेश पास हुने अन्तिम चरणमा रहँदा देशमा ठुलो परिवर्तन भयो। अध्यादेश ओझेलमा पर्‍यो। 

सरकार विघटनसँगै आयोग खारेज भयो, जबकि दाङमा मात्रै ६८ हजार ९ सय २६ (६४७४ भूमिहीन दलित, १०९५० भूमिहीन सुकुम्वासी र ५१५०२ अव्यवस्थित बसोबासी) परिवारको निवेदन थियो पुर्जाको लागि। 

आफ्नो बाजेबज्यै र बुवामाको पालादेखि जोतभोग गरिआएको जग्गाको समेत पुर्जा नपाउँदा धेरै निराश छन् गाउँबासी। उनीहरूमध्ये धेरैको एउटै कुरो छ, "जमिनमा स्वामित्व नहुँदा हामी यो देशका नागरिक नै होइनौँझैं लाग्छ। भूमि विधेयक पास हुन्छ र जोतभोग गरेको जग्गाको पुर्जा पाउँछौँ भन्ने आस थियो तर भएन। राज्यले सधैँ अन्याय गर्‍यो।"

नागरिकको मौलिक अधिकारमध्ये एक हो भूमि अधिकार। नेपाल संविधानको मौलिक हकको धारा–४० मा दलितको हकअन्तर्गत राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ, तर आजसम्म पनि यसको कार्यान्वयन शून्य नै छ। 

युवाको बलिदानले बनेको वर्तमान सरकारको मुख्य मुद्दा सुशासन र नागरिक अधिकार हुनुपर्छ। हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाउनुपर्छ। यसो हुन सकेन भने यति ठुलो परिवर्तन केका लागि? पुराना र नयाँमा फरक के नै फरक रह्यो र?

वर्तमान परिवर्तनकारी जेनजी आन्दोलनको आडमा बनेको सरकारले पनि यसलाई कार्यान्वयनमा नलैजाने हो भने भूमिहीनको लागि परिवर्तन कुनै अर्थ रहँदैन। विगतमा सरकारपिच्छे आयोग परिवर्तन हुने, भूमि आयोगलाई राजनीतिक खेल–थलो बनाउने र निर्वाचनमा भूमिको मुद्दा उठान गरी भोट बटुल्नेबाहेक केही भएको पाइँदैन। १९ पटकसम्म आयोग बन्दा पनि भूमिहीनका समस्या समाधान हुन नसक्नुले सरकारी तदारुकताबारे सहजै बुझ्न सकिन्छ। 

जेनजी आन्दोलनले सुशासन र न्याय माग गरेको हो भने भूमिहीनताको अन्त्य पनि मुद्दा हुनुपर्छ। साँच्चिकै नागरिक अधिकार पक्षमा रहेको सरकारले हतार र प्रतिसोधमा आयोग खारेज गर्नु आवश्यक थिएन। किनकि, त्यस आयोगको मूल ध्येय जग्गा र बासविहीनको व्यवस्थापन थियो। पुरानो शैलीबाट देश चलेन, राजनीतिक दलले के गरे भनेर हामी प्रश्न गरिरहँदा आयोग खारेज गरी लाखौँ भूमिहीनको सवालमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार अहिलेको सरकारलाई छ? 

हतारिएर वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्दा झन्डै ६० लाख भूमिहीन जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ। बसोबास गरेको जग्गाको कानुनी अधिकार लिने अभियानमा ब्रेक लागेको छ। भूमिहीन परिवार र उनीहरूको पुस्तामाथि नै ठुलो अन्याय भएको छ। यस विषयमा वर्तमान सरकारले सोची विचार गरी भूमि आयोगले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिने गरी तत्कालै निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ। चीनका प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सुधारक र चीनको आधुनिक आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य शिल्पी देङ स्यायो पेङले भनेका थिए, "बिरालो कालो होस् या सेतो, उसले मुसा मार्नुपर्छ।" भूमिहीनको कुरो पनि त्यही हो, जे–नजी हुन् या अरू, हामीलाई टेक्ने एक टुक्रा जमिन चाहियो। ओत लाग्ने एउटा छानो चाहियो। 

(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशन हुने लेख रचना लेखकका निजी हुन्।)