नेपाली कांग्रेसले २०१४ सालमा गरेको त्यो विशेष महाधिवेशन

काठमाडौँ– जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन पक्षधर सक्रिय छन्। विशेष महाधिवेशन माग गर्न आवश्यक ४० प्रतिशतभन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाइसकेका छन्। तर कांग्रेसले चुनावका लागि तोकिएको फागुन २१ गतेअघि नै विशेष वा नियमित महाधिवेशन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको छैन।

बरु, विशेष महाधिवेशन माग गरिरहेका नेताहरूले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्। आइतबार गुरूराज घिमिरेलगायत नेताहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी केन्द्रीय कार्यसमिति आफ्नै म्याद थप्न सक्रिय भइरहेको आरोप लगाए।

उनीहरूले प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ, “विशेष महाधिवेशनको मागलाई वैधानिक, समयसापेक्ष र स्वाभाविक आवश्यकताको रूपमा ग्रहण गरी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न आग्रह गर्दछौँ। ...पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कार्य समितिले पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेको छ।”

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि मंसिरसम्म नियमित वा विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउन जोड दिइरहेका छन्। उनीहरूकै अगुवाइमै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन भएको हो।

यसअघि, नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन एकपटक मात्र भएको इतिहास छ। २०१४ सालमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन हुँदा सुवर्णशमशेर राणा पार्टी सभापति थिए।

उक्त विशेष महाधिवेशनको दुई वर्षअगाडि कांग्रेसको छैटौँ अधिवेशन २०१२ सालमा वीरगन्जमा भएको थियो। उक्त अधिवेशनले सुवर्ण शमशेरलाई सभापतिमा निर्वाचित गरेको थियो। अधिवेशन सकिने बित्तिकै उनले कांग्रेसबाटै छुट्टिएको मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजा पार्टीलाई कांग्रेसमै मिलाउन संवाद थाले।

राष्ट्रिय प्रजा पार्टीभित्र पनि विवाद र असन्तुष्टि बढिरहेको थियो। यो पार्टीको महासमिति बैठकमा ‘पार्टीलाई बिनासर्त कांग्रेससँग मिल्ने’ प्रस्ताव आयो। मातृका कांग्रेससँग मिल्ने पक्षमा थिएनन्। उनले प्रस्तावको विरोध गरे, तर बहुमतको निर्णय स्वीकार गरे। कांग्रेससँग मिल्ने प्रस्ताव पारित भयो। त्यसपछि सुवर्ण शमशेर र मातृकाको पनि पटकपटक छलफल भयो। 

२०१३ सालमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजा पार्टी एक भए। त्यसपछि सुवर्णले पार्टीको जिम्मेवारी बीपी कोइरालाले लिनुपर्ने विषय उठाए। कांग्रेसलाई सशक्त तुल्याई प्रजातान्त्रिक ढंगले अगाडि बढाएर आगामी निर्वाचनमा सशक्त रूपमा परिचालन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। यो काम बीपीबाट मात्र सम्भव हुने भन्दै पदबाट राजीनामामा दिए।

सुवर्णको राजीनामापछि कांग्रेसले २०१४ जेठ ११ र १२ गते विराटनगरमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्‍यो। महाधिवेशनले बीपी कोइरालालाई सभापति बनायो। विश्वबन्धु थापा र तुलसी गिरी महामन्त्री भए। सुवर्णशमशेर कोषाध्यक्ष भए।

केन्द्रीय संसदीय समिति सदस्यमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रीभद्र शर्मा, रूद्रप्रसाद गिरी, धनमान सिंह परियार, गोपालप्रसाद भट्टराई, हृदयराम शर्मा, गणेशकुमार शर्मा, मातृकाप्रसाद कोइराला, रामनारायण मिश्र, परशुनारायण चौधरी, नेवबहादुर मल्ल, दिवानसिंह राई, डा. भुदेव राई, बोधप्रसाद उपाध्याय, सूर्यनाथ दास यादव, राजदास श्रेष्ठ, एनडी प्रकाश चटौत, मीनबहादुर गुरूङ, प्रेमराज आङ्देम्बे, काशिनाथ गौतम, सुन्दरराज चालिसे छानिए। गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, श्रीभद्र शर्मा र महेन्द्रनारायण निधि पनि केन्द्रीय संसदीय समितिमा थिए।

बीपी सभापति हुने बित्तिकै पार्टीमा जिल्ला–जिल्लाबाट आएको गुनासो अन्त्य गर्नतिर खटिए। पार्टीको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउनतिर पनि लागे। उनले २०१४ असार ६ गते जिल्लामा १०० रूपैयाँ चन्दा दिने व्यक्तिको सूची बनाउने र एकमुष्ट चन्दा संकलन गरी केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिए। त्यसको पाँच दिनपछि बीपी, सुवर्ण र सूर्यप्रसाद उपाध्यायको अर्थ सञ्चय कमिटी बन्यो।

यहीबीचमा पार्टीभित्र आगामी निर्वाचनलाई लिएर सक्रियतासमेत बढेको देखिन्छ। असार ११ गते कार्यसमिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठक बस्यो। यसले आमनिर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक भाग लिने, निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी गठन गर्ने, जिल्ला केन्द्रीय कमिटी नभएका ठाउँमा केन्द्रले सिधै गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

त्यस्तै, सोही बैठकले चुनाव र संगठनलाई ध्यान दिँदै देशलाई १० क्षेत्रमा विभाजन गरी पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तिलाई विभिन्न क्षेत्रको इन्चार्ज बनायो। यो निर्णयअनुसार, बीपी कोइराला, रूद्रप्रसाद गिरी, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, टेकबहादुर पन्थी, भरतमणि शर्मा, ललित चन्द, शिवराज पन्थ र महेन्द्रविक्रम शाह इन्चार्जका रूपमा सक्रिय भए।

इन्चार्जहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा शिक्षण शिविर खोली प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका दुईजनालाई शिविरमा अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरियो। असार ११ गतेको उक्त बैठकले अरू पनि केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। त्यति बेला मुलुकमा अन्न संटक फैलिएको भन्दै एउटा प्रस्ताव पारित भएको थियो।

त्यस प्रस्तावमा भनिएको थियो, “देशभर व्यापक अन्न संकट फैलिएको छ। अनिकालको सूचना ठाउँठाउँबाट प्राप्त भएको छ। झन् पश्चिम पहाड र राजधानीको हालत अत्यन्त नाजुक छ। ...हाम्रो विचारमा अन्न संकट सरकारी अदूरदर्शिता र लापरबाहीले उत्पन्न भएको हो। खाद्य संकट निवारण गर्न उचित उपाय गर्नुको सट्टा सरकारी निस्कृयता र असमर्थताले अराजकता फैलाउने काम मात्र भएको छ। नेपाली कांग्रेसको कार्यसमिति सरकारी निस्कृयता र अकर्मन्यतालाई घोर निन्दा गर्दछ र जनताका अन्न मागलाई पूर्ण समर्थन गर्दछ।”

कांग्रेस निर्वाचनमा जोडतोडका साथ लागिरहेको थियो। २०१४ असार १८ गते पनि कार्यसमितिको बैठक बसेर कांग्रेसले निर्वाचनका विषयमा छलफल गरेको थियो। यसले मुख्यतः कार्यसमितिले तयार पारेको चुनावी घोषणापत्रलाई स्वीकृति दिएको थियो। तर त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले घोषित मिति २०१४ मंसिर २२ गते निर्वाचन गर्न नसक्ने कारण देखाई राजीनामा दिएका थिए।

यसलगत्तै कांग्रेसलाई अर्को धक्का लाग्यो। २०१४ साउन ५ गते कांग्रेस पुनः विभाजन भयो। कांग्रेसका गोपालप्रसाद भट्टराई, टेकबहादुर पन्थी, हृदयराम शर्मा, डीबी परियार र भरतमणि शर्मा आदिले ‘नेपाली कांग्रेस समानान्तर’को स्थापना गरे।

विभाजनमा लागेका नेताहरूको आरोप थियो, “राजा र प्रजाका बीचमा माध्यम भएर नेपाली कांग्रेसले देशलाई बढाउन सकेन। यस असफलताको दोष हामी नेपाली कांग्रेसलाई दिन तयार छैनौँ, नेपाली कांग्रेसलाई सही दिशातिर जान नदिने नेतृत्वको यो दोष हो।”

(यो सामग्री डा. राजेश गौतमको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस भाग–२, गृष्मबहादुर देवकोटाको नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग– १, परशु घिमिरे र विन्दुकान्त घिमिरेले सम्पादन गरेको नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन विशेष पुस्तकसमेतका आधारमा तयार पारिएको हो।)